पिंपरी (महाराष्ट्र ब्रेकिंग न्यूज)-भटक्या व मोकाट कुत्र्यांच्या समस्येबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दिलेले निर्देश आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका (PCMC) प्रशासनाकडून होणारे त्याचे उल्लंघन हा सध्या शहरातील अत्यंत कळीचा मुद्दा बनला आहे. भारतीय जीवजंतू कल्याण मंडळाच्या (AWBI) मूळ नियमावलीत आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निकालांमध्ये सार्वजनिक सुरक्षेला वाढते महत्त्व दिले गेले आहे. मात्र, PCMC च्या ढिसाळ कारभारामुळे या नियमांची सर्रास पायमल्ली होत आहे.
या संदर्भातील सविस्तर कायदेशीर तरतुदी आणि प्रशासकीय त्रुटी खालीलप्रमाणे आहेत: सर्वोच्च न्यायालयाच्या गाईडलाईन्स आणि ABC नियम २०२३ काय सांगतात?
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने अधिसूचित केलेले प्राणी जन्म नियंत्रण (ABC) नियम, २०२३ आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे विविध आदेश यांमध्ये भटक्या कुत्र्यांचे व्यवस्थापन व नागरिकांची सुरक्षा या दोन्हीचा मेळ घालण्याचा प्रयत्न केला आहे:
१.’कॅच-न्यूटर-व्हॅक्सिनेट-रिटर्न’ (CNVR) मॉडेल: नियमांनुसार, भटक्या कुत्र्यांना त्यांच्या भागातून उचलून, त्यांच्यावर नसबंदी व रेबीज प्रतिबंधक लसीकरण करणे बंधनकारक आहे. प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर त्याच कुत्र्याला पुन्हा मूळ जागेवर सोडणे अनिवार्य आहे, कारण त्यांची जागा बदलल्यास नवीन कुत्रे त्या भागात येतात.
२. संस्थात्मक क्षेत्रांमधून (Institutional Areas) बंदी: सर्वोच्च न्यायालयाने नागरिकांच्या सुरक्षित वावरण्याच्या आणि ‘कलम २१’ अंतर्गत जगण्याच्या मूलभूत अधिकाराला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. त्यानुसार, शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये, रेल्वे स्थानके, बस डेपो आणि क्रीडा संकुले यांसारख्या गर्दीच्या व संवेदनशील सार्वजनिक ठिकाणांवरून भटक्या कुत्र्यांना पूर्णपणे हटवण्याचे आणि तेथे संरक्षक कुंपण घालण्याचे निर्देश दिले आहेत.
३. अति-आक्रमक व आजारी श्वानांबाबत तरतूद: जे कुत्रे अत्यंत हिंस्र, पिसाळलेले (Rabid) किंवा बरे न होणाऱ्या आजाराने ग्रस्त आहेत, अशा कुत्र्यांना वैद्यकीय समितीच्या देखरेखीखाली मानवी पद्धतीने वेदनामुक्त (Euthanasia) करण्याची परवानगी कोर्टाने दिली आहे.
४. अधिकृत फीडिंग स्पॉट्स: गृहनिर्माण सोसायट्या किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी डॉग फीडर्ससाठी लहान मुले आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या वावरापासून दूर असलेले स्वतंत्र ‘फीडिंग स्पॉट्स’ निश्चित करावेत, असा नियम आहे.
PCMC प्रशासनाकडून नियमांचे होणारे उल्लंघन आणि त्रुटी
पिंपरी-चिंचवड शहरात भटक्या कुत्र्यांची संख्या १ लाखाच्या पार गेली असताना पालिकेची मोहीम अत्यंत अपयशी ठरली आहे. प्रशासनाकडून खालील मुद्द्यांवर नियमांचे गंभीर उल्लंघन होत असल्याचे समोर आले आहे:
• १. धीमे आणि अपारदर्शक निर्बीजीकरण (Sterilization Scam): सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार शहरातील किमान ७०% कुत्र्यांचे तात्काळ नसबंदीकरण होणे गरजेचे आहे. मात्र, PCMC कडून दरवर्षी अवघ्या काही हजार कुत्र्यांचेच निर्बीजीकरण केले जाते. मोहिमेत पारदर्शकता नसल्याने आणि ठेकेदारांवर वचक नसल्याने नसबंदी न करताच कागदोपत्री आकडे फुगवले जात असल्याचा आरोप नागरिक करत आहेत.
• २. मनुष्यबळाची प्रचंड कमतरता (Manpower Crunch): पालिकेच्या पशुवैद्यकीय विभागाकडे श्वान पकडणाऱ्या गाड्या, कर्मचारी आणि प्रशिक्षित डॉक्टरांची मोठी कमतरता आहे. परिणामी, एखाद्या भागात हिंस्र कुत्र्यांनी धुमाकूळ घातल्याची तक्रार केल्यास पालिका प्रशासन तात्काळ कारवाई करत नाही.
• ३. संस्थात्मक क्षेत्रांचे ऑडिट नाही: सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्पष्ट आदेशानंतरही पिंपरी-चिंचवडमधील अनेक पालिका शाळा, शासकीय रुग्णालये आणि बस थांब्यांच्या परिसरात कुत्र्यांचा मुक्त वावर सुरूच आहे. या संस्थांचे सुरक्षा ऑडिट करून ते परिसर श्वानमुक्त करण्यात पालिकेला अपयश आले आहे.
• ४. कचरा डेपो आणि हॉटेल वेस्टवर नियंत्रण नाही: ABC नियमांनुसार भटक्या कुत्र्यांची संख्या नियंत्रणात ठेवण्यासाठी उघड्यावरील अन्न आणि कचरा व्यवस्थापन (Waste Management) सुदृढ करणे पालिकेचे कर्तव्य आहे. मात्र, बोपखेल, मोशी, वाकड या भागात कचऱ्याचे ढीग तसेच असल्याने तेथे कुत्र्यांची पैदास आणि आक्रमकता झपाट्याने वाढत आहे.
• ५. केवळ कागदी नोटीस आणि अंमलबजावणीचा अभाव: पालिकेने डॉग फीडर्ससाठी नोंदणी करण्याचे आणि सोसायट्यांमध्ये स्वतंत्र फीडिंग झोन तयार करण्याचे परिपत्रक काढले खरे, परंतु प्रत्यक्षात सोसायट्यांमधील वाद सोडवण्यासाठी क्षेत्रीय पातळीवर कोणतेही समन्वयक प्रभावीपणे काम करत नसल्याचे चित्र आहे.
नागरिकांची मागणी
पिंपरी-चिंचवडमधील रहिवाशांनी आता प्रशासनाविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. “प्रशासनाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे गांभीर्याने पालन करावे, नसबंदीची गती वाढवावी आणि केवळ कागदी घोडे न नाचवता नागरिकांना रस्त्यांवर सुरक्षितपणे फिरण्याचा हक्क मिळवून द्यावा,” अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
