पिंपरी, (महाराष्ट्र ब्रेकिंग न्यूज) – पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका (PCMC) क्षेत्रातील भटक्या कुत्र्यांची वाढती संख्या आणि वाढते हल्ले यांमुळे कोट्यवधी रुपये खर्च करून राबवल्या जाणाऱ्या अ‍ॅनिमल बर्थ कंट्रोल (ABC) म्हणजेच नसबंदी मोहिमेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. कुत्र्यांची नसबंदी झाली आहे की नाही, हे ओळखण्यासाठी कानावरील ‘V’ आकाराचा कट (Ear Notch) आणि अलीकडे वापरली जाणारी मायक्रोचिप (Microchip) तंत्रज्ञान या दोन्ही पद्धतींमध्ये मोठे दोष आणि कंत्राटदार संस्थांकडून होणारी ‘लबाडी’ इतर महापालिकांमध्ये समोर आली आहे.
या दोन्ही पद्धतींमधील त्रुटी, प्रशासकीय ढिसाळपणा आणि गैरव्यवहाराची तपशीलवार माहिती खालीलप्रमाणे आहे:
१. कानावरील ‘V’ मार्क (Ear Notching) मधील सदोषता आणि लबाडी
अ‍ॅनिमल वेल्फेअर बोर्ड ऑफ इंडिया (AWBI) च्या नियमांनुसार, ज्या भटक्या कुत्र्याची नसबंदी केली जाते, त्याच्या डाव्या किंवा उजव्या कानाचा छोटा भाग ‘V’ आकारात कापला जातो (Notch). जेणेकरून तो कुत्रा लांबून ओळखून पुन्हा पकडला जाऊ नये. मात्र, या पद्धतीत खालील गंभीर लबाडी व त्रुटी आढळल्या आहेत:
• केवळ कान कापण्याचा घोटाळा (Paper Sterilization): पुणे महापालिकेतील प्रताप – कंत्राटदार संस्थांवर होणारा सर्वात मोठा आरोप म्हणजे, महापालिकेकडून प्रति कुत्रा मिळणारे अनुदान (बिल) लाटण्यासाठी अनेकदा कुत्र्याची प्रत्यक्ष नसबंदी शस्त्रक्रिया न करताच केवळ त्याच्या कानाला ‘V’ कट दिला जातो आणि त्याला सोडून दिले जाते.
• कागदोपत्री आकडेवारी फुगवणे: एकाच कुत्र्याला अनेकदा पकडून किंवा इतर भागातील कान कापलेले कुत्रे दाखवून बिलांची संख्या फुगवली जाण्याची शक्यता असून. परिणामी, शहरात कानावर ‘V’ मार्क असलेले शेकडो कुत्रे फिरताना दिसतील, त्यांची वीण चालूच राहिलत आणि पिल्लांची संख्या वाढतच राहील.
• जखमा आणि संसर्ग (Infection): अननुभवी कर्मचाऱ्यांकडून किंवा अस्वच्छ साधनांनी कान कापल्यामुळे कुत्र्यांच्या कानाला गंभीर संसर्ग होतो. काही वेळा ‘V’ कट व्यवस्थित न दिल्यामुळे कालांतराने जखम भरून येते आणि नसबंदी झाली की नाही, हे ओळखणे कठीण होते.
• नैसर्गिक भांडणामुळे होणारा संभ्रम: मोकाट कुत्र्यांच्या आपसातील भांडणात किंवा अपघातात अनेकदा त्यांच्या कानाचा भाग फाटतो. हा नैसर्गिक छेद हुबेहूब ‘V’ मार्कसारखा दिसू शकतो, ज्यामुळे नसबंदी न झालेल्या कुत्र्यालाही ‘नसबंदी झालेला’ समजून यंत्रणा सोडून देते.
२. मायक्रोचिप (RFID Microchip) तंत्रज्ञानातील त्रुटी
कानावरील कट मारण्याच्या पद्धतीतील घोटाळे रोखण्यासाठी शेजारील पुणे महानगरपालिकेने (PMC) आणि पिंपरी-चिंचवडने प्रायोगिक तत्त्वावर कुत्र्यांच्या खांद्याच्या त्वचेखाली तांदळाच्या दाण्याएवढी आरएफआयडी (RFID) मायक्रोचिप बसवण्याचा निर्णय घेतला होता. या चिपमध्ये कुत्र्याचा १५ अंकी युनिक आयडी, नसबंदीची तारीख, लसीकरण आणि परिसराची माहिती साठवली जाते. परंतु, ही आधुनिक पद्धतही संपूर्णपणे निर्दोष नाही:
• स्कॅनरशिवाय ओळखणे अशक्य: सामान्य नागरिकांना किंवा महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना रस्त्यावरून चालताना कुत्रा नसबंदी केलेला आहे की नाही, हे चिपमुळे समजू शकत नाही. त्यासाठी कुत्र्याला पकडून विशेष RFID स्कॅनर जवळ न्यावा लागतो, जे प्रत्यक्ष फिल्डवर अत्यंत अवघड आणि वेळखाऊ काम आहे.
• चिप गायब होणे किंवा खराब होणे (Migration & Technical Failure): अनेकदा कुत्र्यांच्या हालचालींमुळे किंवा शरीराच्या अंतर्गत रचनेमुळे ही मायक्रोचिप खांद्यावरून घसरून पाठीवर किंवा इतर भागात जाते, ज्यामुळे स्कॅनरला ती डिटेक्ट होत नाही. तसेच, निकृष्ट दर्जाच्या चिप्स काही महिन्यांतच निकामी होतात.
• अ‍ॅप आणि डेटाबेसचा अभाव: चिप बसवली तरी महापालिकेकडे त्याचा मध्यवर्ती डेटाबेस आणि ट्रॅकिंग सिस्टीम अद्ययावत नसते. कंत्राटदाराने चिप लावली की नाही, याचे क्रॉस-वेरिफिकेशन करण्यासाठी क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांकडे स्कॅनर उपलब्ध नसतात.
३. या सदोष पद्धतींमागील आर्थिक लबाडी (Scam Modus Operandi)
पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीत गेल्या काही वर्षांत हजारो कुत्र्यांवर नसबंदी केल्याचा दावा कागदोपत्री करण्यात आला आहे. मात्र, प्रत्यक्षात ग्राउंडवर कुत्र्यांची संख्या कमी झालेली नाही. यामागे खालील आर्थिक गणित आणि लबाडी काम करते:
१. बोगस बिलिंग: कुत्र्यांची नसबंदी करण्यासाठी प्रति श्वान ठराविक रक्कम कंत्राटदार संस्थेला (NGO) दिली जाते. प्रत्यक्ष शस्त्रक्रिया न करता केवळ ‘V’ मार्क मारून किंवा जुन्या चिप्सचा डेटा पुन्हा वापरून कोट्यावधी रुपयांची बिले लाटली जाण्याची शक्यता आहे.
२. तपासणी समितीचा अभाव: महापालिकेच्या पशुवैद्यकीय विभागाकडे कंत्राटदारांच्या कामाचे ऑडिट करण्यासाठी किंवा नसबंदी झालेल्या कुत्र्यांची प्रत्यक्ष तपासणी (Random Verification) करण्यासाठी पुरेशी यंत्रणा आणि निष्पक्ष अधिकारी उपलब्ध नाहीत.
निष्कर्ष व उपाय:
कानावरील ‘V’ मार्क आणि मायक्रोचिप या दोन्ही पद्धती केवळ कागदावर चांगल्या वाटत असल्या, तरी प्रशासकीय इच्छाशक्तीअभावी त्या सदोष आणि भ्रष्टाचाराचे साधन बनल्या आहेत. जोपर्यंत महापालिका नसबंदी करणाऱ्या संस्थांचे त्रयस्थ पक्षाकडून (Third-Party Audit) कडक ऑडिट करत नाही आणि प्रत्येक प्रभागात ‘स्कॅनर सक्ती’ करत नाही, तोपर्यंत पिंपरी-चिंचवडमधील मोकाट कुत्र्यांचा विळखा सुटणे अशक्य आहे.
