पिंपरी, (महाराष्ट्र ब्रेकिंग न्यूज) – पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटी प्रकल्पातील सल्लागार कंपन्यांवरील कोट्यवधी रुपयांच्या खर्चाची चौकशी करावी, रखडलेल्या प्रकल्पांचा हिशोब घ्यावा आणि दोषी आढळणाऱ्या कंपन्यांवर दंडात्मक कारवाई करावी, अशी मागणी महापालिकेचे माजी विरोधी पक्षनेते तथा नगरसेवक विनोद नढे यांनी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी महापालिका आयुक्तांना निवेदन दिले असून, स्वतंत्र चौकशी समिती नेमून संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
स्मार्ट सिटी अभियानाला आठ वर्षांहून अधिक काळ उलटूनही शहरातील अनेक प्रकल्प अपूर्ण असल्याचा आरोप नढे यांनी निवेदनातून केला आहे. प्रकल्पांचे नियोजन आणि सल्लागार सेवांच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात खर्च करण्यात आला; मात्र या खर्चाच्या तुलनेत नागरिकांना प्रत्यक्षात किती लाभ मिळाला, याची तपासणी होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
सल्लागार कंपन्यांच्या खर्चावर प्रश्नचिन्ह
निवेदनात केपीएमजी (KPMG) या सल्लागार कंपनीला १३० कोटी ४३ लाख ६१ हजार ७०० रुपये, तर अर्न्स्ट अँड यंग (EY) या कंपनीला १२७ कोटी ८६ लाख ४८ हजार ७० रुपये अदा केल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. या रकमेची अधिकृत पडताळणी करून सल्लागार शुल्क, करारातील अटी आणि प्रत्यक्ष कामांचा ताळमेळ तपासावा, अशी मागणी नढे यांनी केली आहे.
१७ हून अधिक प्रकल्प रखडल्याचा आरोप
एरिया बेस्ड डेव्हलपमेंट (ABD) आणि पॅन सिटी योजनेंतर्गत मंजूर झालेल्या १७ ते १८ प्रकल्पांची कामे अद्याप अपूर्ण असल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे. पर्यावरण सेन्सर, स्मार्ट ट्रॅफिक, सिटी सर्व्हेलन्स, ऑप्टिकल फायबर केबल, स्मार्ट वॉटर सप्लाय, स्मार्ट टॉयलेट आणि एलईडी यांसारख्या प्रकल्पांवर खर्च होऊनही अपेक्षित लाभ मिळत नसल्याचा आक्षेप त्यांनी घेतला आहे.
पाणीपुरवठा, सांडपाणी वाहिन्या आणि रस्त्यांची कामे अपूर्ण राहिल्याने नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत असल्याचेही नढे यांनी नमूद केले. प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी वारंवार मुदतवाढ का देण्यात आली, याची कारणे स्पष्ट करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.
करार आणि लेखापरीक्षण अहवाल सार्वजनिक करा
सल्लागार कंपन्यांसोबत केलेले करार, कामांची व्याप्ती, मुदतवाढीची कारणे आणि संबंधित कागदपत्रांच्या प्रती उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) आणि प्रत्यक्ष पूर्ण झालेल्या कामांची तुलना करून स्वतंत्र लेखापरीक्षण अहवाल तयार करावा, असेही नढे यांनी म्हटले आहे.
स्मार्ट सिटी कंपनीचे कामकाज बंद करून प्रकल्प महापालिकेच्या संबंधित विभागांकडे हस्तांतरित करण्याचे आदेश असतानाही कंपनीचे अस्तित्व कायम ठेवण्यामागील कारणे स्पष्ट करावीत. तसेच कंपनीच्या प्रशासकीय खर्चाला कोणाची मान्यता आहे, याची माहिती सार्वजनिक करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
स्वतंत्र चौकशी समिती नेमण्याची मागणी
रखडलेल्या प्रकल्पांची सद्यस्थिती, ते पूर्ण करण्याची अंतिम मुदत, संबंधित ठेकेदार आणि सल्लागार कंपन्यांवर केलेल्या दंडात्मक कारवाईचा तपशील नागरिकांसमोर मांडावा, अशी मागणी नढे यांनी केली आहे. सल्लागार कंपन्यांवरील खर्चाची उच्चस्तरीय स्वतंत्र समितीमार्फत चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्या अधिकारी व संबंधितांवर प्रशासकीय आणि कायदेशीर कारवाई करावी, असेही त्यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
“करदात्या नागरिकांच्या पैशांचा अपव्यय तातडीने थांबवून संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करावी. अन्यथा या विरोधात लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल,” असा इशाराही विनोद नढे यांनी दिला आहे.
दरम्यान, निवेदनात नमूद केलेल्या खर्चाच्या आकडेवारीची आणि आरोपांची महापालिका व स्मार्ट सिटी प्रशासनाकडून अधिकृत पडताळणी होणे आवश्यक आहे. या प्रकरणावर प्रशासनाची अधिकृत भूमिका समोर आल्यानंतरच संपूर्ण वस्तुस्थिती स्पष्ट होऊ शकेल.
