फॉरेन्सिक ऑडिट, शालार्थ आयडी गोठविणे, निलंबन व FIRची मागणी
पिंपरी, (महाराष्ट्र ब्रेकिंग न्यूज) – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या शिक्षण विभागातील ‘शालार्थ प्रणाली’च्या माध्यमातून मयत, सेवानिवृत्त तसेच अन्य विभागात बदली झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या नावावर बोगस वेतन काढून कोट्यवधी रुपयांचा आर्थिक अपहार झाल्याचा गंभीर आरोप नगरसेवक विनोद जयवंत नढे यांनी केला आहे. याप्रकरणी संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर तातडीने निलंबनाची कारवाई करून फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी त्यांनी महापालिका आयुक्तांकडे केली आहे.
नढे यांनी ३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी आयुक्तांना दिलेल्या पत्रात शिक्षण विभागातील कथित गैरव्यवहाराची माहिती दिली आहे. त्यांच्या आरोपानुसार, मयत, सेवानिवृत्त तसेच आस्थापना बदल झालेल्या २५ हून अधिक कर्मचाऱ्यांच्या नावावर बनावट वेतन देयके तयार करून सुमारे ५ ते ८ कोटी रुपयांचा निधी लाटल्याचे समोर आले आहे.
मयत कर्मचाऱ्यांच्या नावावर वेतन काढल्याचा आरोप
कर्मचारी मयत झाल्यानंतर त्यांच्या मृत्यू दाखल्याच्या आधारे ‘शालार्थ आयडी’ तात्काळ बंद करणे आवश्यक असते. मात्र, फुगेवाडी येथील कै. चंद्रशेखर गायकवाड यांच्यासह अन्य कर्मचाऱ्यांचे शालार्थ आयडी सुरू ठेवून त्यांच्या मृत्यूनंतरही बनावट हजेरीच्या आधारे वेतन काढण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
निवृत्तीनंतरही वेतन सुरू?
फुगेवाडी येथील हनुमंत मारणे हे २०२१ मध्ये शिक्षक पदावरून निवृत्त झाले असतानाही त्यांच्या नावावर नियमबाह्य पद्धतीने सलग वेतन काढण्यात आल्याचा दावा पत्रात करण्यात आला आहे. सेवापुस्तकात निवृत्तीची अधिकृत नोंद असतानाही वेतन सुरू राहिल्याने या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
बदलीनंतर दुहेरी वेतनाचा आरोप
शिक्षण विभागातून महापालिकेच्या आरोग्य, बांधकाम अथवा अन्य प्रशासकीय विभागात बदली झालेल्या काही कर्मचाऱ्यांचे वेतन संबंधित विभागातून सुरू असतानाही शिक्षण विभागातील शालार्थ वेतन बंद करण्यात आले नसल्याचा आरोप नढे यांनी केला आहे. त्यामुळे काही कर्मचाऱ्यांना दुहेरी वेतनाचा लाभ मिळाल्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली आहे.
विविध कायद्यांचे उल्लंघन झाल्याचा दावा
नढे यांच्या पत्रानुसार, या कथित गैरव्यवहारात महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियमांचा भंग झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. तसेच भारतीय न्याय संहिता (BNS), २०२३ मधील विश्वासघात, फसवणूक, बनावट दस्तऐवज तयार करणे व वापरणे आणि फौजदारी कट यासंबंधीच्या तरतुदींनुसार कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
याशिवाय भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसारही संबंधितांची चौकशी करून कारवाई करावी, अशी मागणी पत्रात करण्यात आली आहे.
नढे यांच्या प्रमुख मागण्या
नगरसेवक विनोद नढे यांनी या प्रकरणात पुढील मागण्या केल्या आहेत—
२०१८ पासून आजपर्यंत शिक्षण विभागातील संशयित कर्मचाऱ्यांच्या वेतन देयके, सेवा पुस्तके, मृत्यू व सेवानिवृत्ती आदेश तसेच संबंधित बँक व्यवहारांचे फॉरेन्सिक ऑडिट करावे.
गैरव्यवहाराशी संबंधित संशयित कर्मचाऱ्यांचे शालार्थ आयडी तात्काळ गोठवावेत.
संबंधित शिक्षण अधिकारी, वेतन अधीक्षक व नियंत्रक लिपिक यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करावी.
पिंपरी पोलिस ठाणे, आर्थिक गुन्हे शाखा (EOW) तसेच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे FIR दाखल करावा.
महापालिका व शासनाचे झालेले आर्थिक नुकसान दोषी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मालमत्तेतून १८ टक्के वार्षिक व्याजासह वसूल करावे.
या प्रकरणात तातडीने कारवाई न झाल्यास महापालिकेच्या आर्थिक सुरक्षिततेसाठी आणि जनहितासाठी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका (PIL) दाखल करण्याचा इशाराही नढे यांनी दिला आहे.
