महासभेच्या ठरावातून सेवाप्रवेश नियमच बदलले? नगरसेवक विनोद नढेंचा आयुक्तांना थेट इशारा!
मुख्यमंत्री फडणवीसांकडे नगरसेवक विनोद नढेंची धाव; महासभेतील ‘बेकायदेशीर’ उपसूचनेची अंमलबजावणी रोखण्याची मागणी
पिंपरी, (महाराष्ट्र ब्रेकिंग न्यूज ) – पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या महासभेत २० एप्रिल २०२६ रोजी मंजूर झालेल्या विषय क्रमांक १०, ठराव क्रमांक १९ मधील उपसूचना बेकायदेशीर असल्याचा आरोप माजी विरोधी पक्षनेते तथा नगरसेवक विनोद नढे यांनी केला आहे. या उपसूचनेची अंमलबजावणी तात्काळ थांबवावी तसेच महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ मधील कलम ४५१ अन्वये सदर ठराव स्थगित अथवा रद्द करावा, अशी मागणी त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
नगरसेवक विनोद नढे यांनी दिलेल्या निवेदनानुसार, महासभेतील मूळ विषय सुरक्षा विभागातील रखवालदार अभिषेक फुगे यांना राष्ट्रीय स्तरावरील क्रीडा कामगिरीच्या आधारे विशेष पदोन्नती देण्यासंदर्भातील होता. मात्र, या विषयावर मांडलेल्या उपसूचनेद्वारे स्थापत्य अभियांत्रिकी विभागातील कार्यकारी अभियंता, उपअभियंता व सहशहर अभियंता पदांच्या पदोन्नतीसह सेवाप्रवेश नियमांमध्ये बदल करण्याच्या बाबी समाविष्ट करण्यात आल्या.
मूळ विषयाशी थेट संबंध नसलेल्या बाबी उपसूचनेच्या माध्यमातून मंजूर करण्यात आल्याने सभा कामकाजाच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा आक्षेप नढे यांनी घेतला आहे. “मूळ विषयाचा रोख बदलून उपसूचनेच्या माध्यमातून स्वतंत्र धोरणात्मक निर्णय घेता येतो का?” असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे.
दरम्यान, राज्य शासनाने ४ जुलै २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) पदासाठी ७५ टक्के नामनिर्देशन आणि २५ टक्के पदोन्नतीचे प्रमाण निश्चित केले असल्याचे नढे यांनी निवेदनात नमूद केले आहे. मात्र, महासभेच्या ठरावाद्वारे हे प्रमाण बदलून २५ टक्के नामनिर्देशन आणि ७५ टक्के पदोन्नती करण्याचा प्रयत्न झाल्याचा त्यांचा दावा आहे.
सेवाप्रवेश नियमांमध्ये बदल करण्याचा अधिकार राज्य शासनाच्या अखत्यारित असताना महापालिकेने परस्पर असा निर्णय घेणे योग्य नसल्याचे नढे यांनी म्हटले आहे. तसेच शासनाची अंतिम मान्यता मिळण्यापूर्वीच पदोन्नती प्रक्रिया राबविणे आणि काही कर्मचाऱ्यांना तदर्थ पदोन्नती देण्याची तरतूद करणे, यावरही त्यांनी गंभीर आक्षेप नोंदवला आहे.
महापालिका आयुक्तांच्या प्रशासकीय अधिकारांवरही या ठरावामुळे परिणाम होत असल्याचा दावा नढे यांनी केला आहे. अर्हता तपासणी, सेवाज्येष्ठता यादीची पडताळणी, विभागीय पदोन्नती समितीची प्रक्रिया आणि पदस्थापना यासारख्या प्रशासकीय बाबींमध्ये नियमबद्ध प्रक्रिया आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
या पार्श्वभूमीवर अभियांत्रिकी विभागाच्या पदोन्नती आणि सेवाप्रवेश नियमांशी संबंधित उपसूचनेची कोणतीही अंमलबजावणी करू नये, अशी मागणी नढे यांनी केली आहे. तसेच कलम ४५१ अन्वये ठराव स्थगित अथवा रद्द करण्यासाठी शासनाने तातडीने कार्यवाही करावी, अशी मागणीही त्यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
या निवेदनामुळे महापालिकेतील पदोन्नती आणि सेवाप्रवेश नियमांचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला असून, मुख्यमंत्री आणि नगरविकास विभाग या प्रकरणी काय भूमिका घेतात, याकडे आता महापालिका वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
