पिंपरी,(महाराष्ट्र ब्रेकिंग न्यूज)- पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका (PCMC) हद्दीत मोकाट कुत्र्यांचे हल्ले आणि त्यांची वाढती संख्या हा केवळ एक नैसर्गिक प्रश्न राहिलेला नाही, तर तो प्रशासकीय ढिसाळपणा आणि राजकीय अनास्थेचा एक जिवंत नमुना बनला आहे. शहराचा विस्तार आणि लोकसंख्या झपाट्याने वाढत असताना, कुत्र्यांचा बंदोबस्त करण्याची प्राथमिक जबाबदारी असलेल्या महापालिकेच्या पशुवैद्यकीय विभागाला (Veterinary Department) मात्र प्रशासनाने पूर्णपणे वाऱ्यावर सोडले आहे.
या विभागातील अपुरे कर्मचारी, साधनांचा अभाव आणि राजकीय अनास्थेचा सविस्तर पर्दाफाश खालील मुद्द्यांद्वारे होतो: डॉ.विजयकुमार पाटील (PNSKS)
१. कर्मचारी आणि तज्ज्ञांचा भीषण तुटवडा (Staff Crunch)
शहरातील ३२ हून अधिक प्रभागांमध्ये पसरलेल्या लाखो मोकाट कुत्र्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महापालिकेच्या पशुवैद्यकीय विभागाकडे स्वतःची पुरेशी अधिकृत कर्मचारी यंत्रणाच उपलब्ध नाही.
• रिक्त पदे आणि प्रभारी कारभार: या विभागात मंजूर असलेल्या एकूण पदांपैकी अनेक पदे वर्षानुवर्षे रिक्त आहेत. अनेकदा मुख्य पशुवैद्यकीय अधिकारी पद हे पूर्णवेळ तज्ज्ञाकडे नसून, इतर विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे त्याचा अतिरिक्त ‘प्रभारी’ कार्यभार सोपवला जातो.
• तज्ज्ञ डॉक्टरांची कमतरता: नसबंदी आणि लसीकरणाचे कडक मॉनिटरिंग करण्यासाठी, तसेच कुत्र्यांच्या आजारांचे परीक्षण करण्यासाठी पालिकेकडे स्वतःचे हक्काचे शल्यचिकित्सक (Surgeons) आणि पॅरामेडिकल स्टाफ अत्यंत कमी आहे.
• कंत्राटी कामगारांवर विसंबून: बहुतांश काम हे बाह्य यंत्रणा (NGO/कंत्राटदार) कडून करून घेतले जाते. महापालिकेचे स्वतःचे नियंत्रण नसल्यामुळे कंत्राटदार कामचुकारपणा करतात, तरीही त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जात नाही.
२. डॉग कॅचिंग व्हॅन्सची (Dog Catching Vans) तीव्र कमतरता
नागरिकांनी एखाद्या आक्रमक किंवा पिसाळलेल्या कुत्र्याची तक्रार केल्यानंतर त्याला पकडण्यासाठी पालिकेकडे पुरेशी वाहने आणि आधुनिक साधने उपलब्ध नाहीत.
• वाहनांची अपुरी संख्या: संपूर्ण पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी बोटावर मोजण्याइतक्याच ‘डॉग कॅचिंग व्हॅन्स’ कार्यरत आहेत. एखादी व्हॅन भोसरीत असेल आणि त्याच वेळी वाकड किंवा किवळे येथून तक्रार आली, तर तिथे वाहन पोहोचायला अनेक तास किंवा दिवस लागतात.
• कालबाह्य व नादुरुस्त वाहने: उपलब्ध असलेल्या गाड्यांपैकी अनेक गाड्या जुन्या आणि वारंवार नादुरुस्त होणाऱ्या आहेत. श्वानांना सुरक्षितपणे वाहनात चढवण्यासाठी आधुनिक हायड्रॉलिक सिस्टीम किंवा आधुनिक जाळ्यांचा अभाव आहे.
• अकुशल कर्मचारी (Untrained Catchers): कुत्र्यांना पकडणाऱ्या कर्मचाऱ्यांकडे अनेकदा पीपीई किट्स, जाड हातमोजे आणि सुरक्षित जाळ्या नसतात. सुरक्षित साधनांअभावी अनेकदा कर्मचारी कुत्र्यांना पकडण्याचे टाळतात किंवा नागरिकच कुत्र्यांना हाकलून लावतात.
३. तक्रार निवारण यंत्रणेतील (SARATHI & Helplines) त्रुटी
महापालिकेची ‘सारथी’ हेल्पलाइन किंवा मुख्य नियंत्रण कक्षाकडे दररोज कुत्र्यांच्या त्रासाबाबत शेकडो तक्रारी येतात. मात्र, त्या निकाली काढण्याचा वेग अत्यंत संथ आहे.
• कागदोपत्री तक्रार निवारण: अनेकदा कर्मचारी घटनास्थळी पोहोचण्यापूर्वीच किंवा कुत्रा तिथून निघून गेल्यावर “कुत्रा सापडला नाही” किंवा “कारवाई केली” असा बोगस अहवाल देऊन तक्रार (Complaint Close) बंद करतात.
• फॉलो-अपचा अभाव: पकडलेल्या कुत्र्याला नसबंदी करून पुन्हा त्याच जागी सोडले की नाही, की त्याला थेट सोडून दिले, याचा कोणताही डिजिटल ट्रॅकिंग रेकॉर्ड किंवा पारदर्शक डॅशबोर्ड नागरिकांसाठी उपलब्ध नाही.
४. राजकीय अनास्था आणि इच्छाशक्तीचा अभाव (Political Apathy)
निवडणुका किंवा राजकीय सभांमध्ये रस्ते, पाणी आणि उड्डाणपुलांवर कोट्यावधींचे राजकारण रंगते, मात्र नागरिकांच्या दैनंदिन जिवाशी खेळणाऱ्या ‘मोकाट श्वान’ समस्येकडे राजकीय नेत्यांनी नेहमीच दुर्लक्ष केले आहे.
• केवळ बजेट मंजूर करणे, अंमलबजावणी शून्य: दरवर्षी महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात श्वान नियंत्रणासाठी आणि नव्या शेल्टरसाठी कोट्यवधी रुपयांची तरतूद केली जाते. मात्र, त्या निधीचा प्रत्यक्ष विनियोग कसा झाला, याचे ऑडिट लोकप्रतिनिधी किंवा प्रशासन कधीच गांभीर्याने करत नाही.
• व्होट बँकेचे राजकारण आणि दबाव तंत्र: एका बाजूला सामान्य नागरिक कुत्र्यांच्या त्रासाने त्रस्त आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला ‘अ‍ॅनिमल लव्हर्स’ आणि स्वयंसेवी संस्थांचा मोठा दबाव गट असतो. राजकीय नेते किंवा स्थानिक नगरसेवक या दोन्ही घटकांना सांभाळण्याच्या भूमिकेत (Safe Game) राहतात. त्यामुळे कंत्राटदारांवर किंवा चुकीच्या पद्धतीने फीडिंग करणाऱ्यांवर कोणतीही ठोस दंडात्मक कायदेशीर कारवाई करण्याची राजकीय हिंमत दाखवली जात नाही.
• समन्वयाचा अभाव: पिंपरी-चिंचवडमधील लोकप्रतिनिधींनी कधीही पुणे महानगरपालिका (PMC) किंवा पीएमआरडीए (PMRDA) सोबत एकत्र बसून “संयुक्त सीमा कृती आराखडा” तयार करण्यासाठी राज्य सरकारकडे पाठपुरावा केला नाही.
निष्कर्ष:
पिंपरी-चिंचवडमधील मोकाट कुत्र्यांची समस्या सुटत नसून वाढत जाण्यामागे कुत्र्यांपेक्षा महापालिकेचा प्रशासकीय सावळागोंधळ आणि राजकीय उदासीनता अधिक कारणीभूत आहे. जोपर्यंत पशुवैद्यकीय विभागाचे सक्षमीकरण केले जात नाही, आधुनिक वाहनांची संख्या वाढवली जात नाही आणि कंत्राटदारांना थेट ब्लॅकलिस्ट करण्याची हिंमत दाखवली जात नाही, तोपर्यंत शहरवासीयांची या विळख्यातून सुटका होणार नाही.
