पिंपरी, (महाराष्ट्र ब्रेकिंग न्यूज) – चिखली परिसरातील नागरिकांसाठी सार्वजनिक सुविधांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या आरक्षित जागांबाबत महापालिका प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. मौजे चिखली गट नं. ५७ पैकी मंजूर विकास योजनेतील आरक्षण क्रमांक १/१३५ ही वाहनतळासाठी, तर आरक्षण क्रमांक १/१३६ हे सांस्कृतिक केंद्र व वाचनालयासाठी राखीव असताना, या जागा जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख क्र. २, पुणे (उत्तर) यांच्या नव्याने निर्मित कार्यालयासाठी ३० वर्षांच्या कालावधीसाठी लीजवर देण्याचा प्रस्ताव पुढे आला आहे.
महापालिकेच्या भूमी आणि जिंदगी विभागाने १९ ऑगस्ट २०२६ रोजी नगरसचिवांना पाठविलेल्या पत्रातून हा प्रकार समोर आला आहे. संबंधित जागा नव्याने निर्मित जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालयासाठी उपलब्ध करून देण्याची विनंती पत्राद्वारे करण्यात आली आहे.
आरक्षित जागेचा वापर बदलण्याचा प्रस्ताव?
विकास आराखड्यात नागरिकांच्या गरजा लक्षात घेऊन वाहनतळ, सांस्कृतिक केंद्र आणि वाचनालयासाठी जागा राखीव ठेवण्यात आली आहे. मात्र, त्याच जागेचा वापर आता सरकारी कार्यालयासाठी करण्याचा प्रस्ताव असल्याने आरक्षणाच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला जाणार का? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
विशेष म्हणजे, प्रस्तावात संबंधित जागा ३० वर्षांच्या कालावधीसाठी लीजवर देण्याचा उल्लेख आहे. लीजचा दर नगररचना व विकास विभाग / सार्वजनिक बांधकाम विभाग निश्चित करणार असल्याचेही पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
भूमी-जिंदगी विभागाचा विषय आता विधी समितीसमोर
हा विषय भूमी आणि जिंदगी विभागाशी संबंधित असल्याने येणाऱ्या विधी समितीच्या बैठकीत हा विषय घेण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे आता विधी समिती या प्रकरणात नेमकी काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
विधी समितीच्या बैठकीत या प्रस्तावाची कायदेशीरता, आरक्षणाचा मूळ उद्देश, जागा लीजवर देण्याची प्रक्रिया, ३० वर्षांचा कालावधी आणि पर्यायी जागांचा विचार करण्यात आला आहे की नाही, याबाबत सखोल चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
चिखलीकरांच्या सुविधांचे काय?
चिखली परिसरात मोठ्या प्रमाणावर नागरीकरण होत असताना वाहनतळाची समस्या गंभीर आहे. त्याचबरोबर नागरिकांसाठी सांस्कृतिक केंद्र आणि वाचनालयासारख्या सार्वजनिक सुविधा आवश्यक आहेत. अशा परिस्थितीत या सुविधांसाठी राखीव असलेली जागा अन्य कार्यालयीन वापरासाठी दिली गेल्यास चिखलीकरांना भविष्यात या सुविधांपासून वंचित राहावे लागू शकते.
त्यामुळे प्रशासनाने आरक्षित जागेचा वापर बदलण्यापूर्वी नागरिकांच्या हिताचा आणि विकास आराखड्याचा गांभीर्याने विचार करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
विधी समितीसमोर आता खरी कसोटी!
या प्रकरणात विधी समितीने केवळ प्रस्तावाला मंजुरी देण्याऐवजी आरक्षणाची वैधता, जमीन वापरातील बदल, लीजची अट आणि नागरिकांच्या सार्वजनिक सुविधांवर होणारा परिणाम याची तपासणी करणे गरजेचे आहे.
सरकारी कार्यालयासाठी जागेची गरज असू शकते; मात्र त्यासाठी नागरिकांसाठी राखीव असलेली वाहनतळ, सांस्कृतिक केंद्र आणि वाचनालयाची जागाच का? हा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे.आता विधी समितीच्या बैठकीत या विषयावर काय निर्णय होतो आणि चिखलीतील आरक्षित जागा नागरिकांच्या सुविधांसाठी कायम राहते की ३० वर्षांच्या लीजवर सरकारी कार्यालयाच्या ताब्यात जाते, याकडे चिखलीकरांचे लक्ष लागले आहे
