पिंपरी, (महाराष्ट्र ब्रेकिंग न्यूज) – पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या आजच्या सर्वसाधारण सभेत वाकड येथील विवाहित महिला शिल्पा गवारे यांच्या मृत्यूच्या प्रकरणावर नगरसेवकांनी तीव्र भावना व्यक्त करत सखोल व निष्पक्ष चौकशीची मागणी केली. विवाहित महिलांच्या छळाच्या प्रकरणांवर तातडीने कारवाई व्हावी, हे प्रकरण फास्ट ट्रॅक न्यायालयात चालवावे, शहरातील दहा क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये समुपदेशन केंद्रे सुरू करावीत आणि पोलीस आयुक्तांची भेट घेऊन कठोर कारवाईची मागणी करावी, अशा विविध सूचना नगरसेवकांनी सभेत मांडल्या. महापौर रवि लांडगे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही सभा झाली.
सभेच्या सुरुवातीला शहरातील तसेच नेपाळमधील मृत व्यक्तींना श्रद्धांजली वाहण्यात आली. त्यानंतर वाकड येथील शिल्पा गवारे यांच्या मृत्यूच्या प्रकरणावर चर्चा करण्यात आली.
नगरसेविका आरती चोंधे यांनी विवाहित महिलांच्या छळाच्या प्रकरणांमध्ये कठोर कारवाईची मागणी केली. अशा प्रकरणांचा खटला फास्ट ट्रॅक न्यायालयात चालविण्यासाठी महासभेने ठराव करावा, अशी मागणी त्यांनी महापौरांकडे केली.
नगरसेवक शत्रुघ्न काटे यांनी पोलीस आयुक्तांची भेट घेऊन प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी करावी, असे सांगितले. तसेच पीडित कुटुंबाला अर्थसहाय्य करण्यासाठी महिला मंडळाची स्थापना करण्याची सूचना त्यांनी केली.
नगरसेविका निता पाडाळे यांनी या प्रकरणात कठोर भूमिका घेण्याची मागणी केली. नगरसेविका वर्षा जगताप यांनी मुख्यमंत्री यांना पत्र देण्याची सूचना करत कुटुंबांसाठी समुपदेशन व्यवस्था आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले.
नगरसेविका अपर्णा डोके यांनी ही अत्यंत दुःखदायक घटना असल्याचे सांगत, हा आत्महत्येचा प्रकार आहे की अन्य काही, याची सखोल चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी केली. तसेच शहरात समुपदेशन केंद्रे उभारावीत, अशी सूचना केली. नगरसेविका योगिता नागरगोजे यांनीही हा प्रकार आत्महत्या असल्याबाबत शंका व्यक्त करत पोलीस आयुक्तांसह मुख्यमंत्री यांची भेट घेण्याची मागणी केली.
नगरसेविका वैशाली घोडेकर यांनी मृत महिलेचा संसार उघड्यावर आल्याचे सांगत पोलिसांनी कसून तपास करावा, अशी मागणी केली. तसेच महिला सक्षमीकरणासाठी महापालिकेच्या पोर्टलवर महिलांसाठी स्वतंत्र सुविधा उपलब्ध करून देण्याची सूचना त्यांनी केली.
नगरसेविका सुलभा उबाळे यांनी या घटनेचा तीव्र निषेध करत प्रकरणात अमानुषपणे वागण्यात आल्याचा आरोप केला. आरोपींवर समाजाने बहिष्कार टाकावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचे कलम लावण्यात आले असले तरी खटला दीर्घकाळ चालण्याची शक्यता असल्याने प्रकरण जलदगतीने चालविण्यात यावे, असे त्यांनी सांगितले. महाराष्ट्र महिला आयोगाचे पद रिक्त असून शक्ती कायदाही प्रलंबित असल्याचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. नसरापूरसारख्या प्रकरणाप्रमाणे ही केसही जलदगतीने चालवावी आणि उज्ज्वल निकम यांच्यासारख्या सक्षम विशेष सरकारी वकिलाची नियुक्ती करण्याची मागणी त्यांनी केली. प्रभागस्तरावर समन्वय केंद्रे उभारण्याची सूचनाही त्यांनी केली.
नगरसेविका अनुराधा गोरखे यांनी यापूर्वीच्या हगवणे प्रकरणाचा संदर्भ देत, त्या घटनेनंतर समाजप्रबोधनासाठी नेमकी कोणती पावले उचलली, असा प्रश्न उपस्थित केला. मुलींच्या सुरक्षेसाठी पालकांमध्येही समन्वय आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. नगरसेवकांच्या मुलीने यापूर्वी आत्महत्या केल्याचा संदर्भ देत अशा घटनांनंतर प्रभावी समुपदेशन व्यवस्था असणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
भाजपचे सत्तारूढ पक्षनेते प्रशांत शितोळे यांनी या विषयाचे गांभीर्य आणि महत्त्व सभागृहात विषद केले. विरोधी पक्षनेते भाऊसाहेब भोईर यांनी समाज अधिक परिपक्व होणे आवश्यक असल्याचे सांगत, बदलाची क्रांती स्वतःपासून सुरू झाली पाहिजे, असे मत व्यक्त केले. सुसंस्कृत समाज निर्माण करण्यासाठी प्रत्येकाने अंतर्मुख होण्याची गरज असल्याचे सांगत महिलांसाठी विशेष सेमिनार आयोजित करण्याची सूचना त्यांनी केली. चांगली सामाजिक व्यवस्था उभारण्यासाठी एकजुटीने काम करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.
चर्चेला उत्तर देताना महापौर रवि लांडगे यांनी शहरातील महापालिकेच्या दहा क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये समुपदेशन केंद्रे सुरू करण्यात येतील, असे जाहीर केले. तसेच या प्रकरणात पोलीस आयुक्तांची भेट घेतली जाईल आणि मुख्यमंत्री यांच्याकडे कठोर कारवाईसाठी मागणी केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
