मुंबई, (महाराष्ट्र ब्रेकिंग न्यूज) – मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतून तांत्रिक आणि प्रशासकीय कारणांमुळे अपात्र ठरविण्यात आलेल्या गरीब, गरजू, कष्टकरी, कामगार, विधवा, परितक्त्या, असहाय्य आणि निराधार महिलांना पुन्हा पात्र करून योजनेचा लाभ द्यावा, तसेच नव्याने पात्र ठरलेल्या तरुणी व महिलांसाठी पुनर्नोंदणीची प्रक्रिया सुरू करावी, या प्रमुख मागण्यांसाठी आझाद मैदान, मुंबई येथे कष्टकरी संघर्ष महासंघाचे महिला नेतृत्वात ‘लाडक्या बहिणींचा आक्रोश मोर्चा’ काढण्यात आला.
यात कोल्हापूर,सांगली, छ.संभाजीनगर, अहिल्यानगर, ठाणे कल्याण, पिंपरी चिंचवड सह विविध जिल्ह्यातील महिला मोठ्या संख्येने सहभागी झाल्या.
महाराष्ट्र शासनाने २८ जून २०२४ रोजी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरू केली.याचा लाभ मोठ्या संख्येने महिलांना मिळाला. मात्र, पुढील काळात ई-केवायसी, कागदपत्रांची पडताळणी आणि इतर प्रक्रियेदरम्यान ९२ लाखाहून अधिक महिलांना अपात्र ठरविण्यात आल्याने या महिलांमध्ये नाराजी निर्माण झाली आहे.
सर्व्हर डाऊन, पोर्टल बंद, ओटीपी प्राप्त न होणे, अर्ज सादर न होणे आणि इतर तांत्रिक अडचणींमुळे अनेक पात्र महिलांना ई-केवायसी पूर्ण करता न आलेल्या महिलांना पुन्हा संधीची मागणी करण्यात आली.
यावेळी बोलताना महासंघाचे अध्यक्ष काशिनाथ नखाते यांनी सांगितले की लोकसभेत अपयश आल्यानंतर सरकारने खूप प्रसिद्धी मिळवत ही योजना आणली आणि सत्ता पण मिळवली मात्र सत्ता आल्यानंतर आर्थिक बोजा पडत असल्याने ही योजना चालवणे सरकारला मुश्किल झालेला आहे. म्हणून यातून लाभार्थी कमी करण्याचा घाट घातला जात असून आता ९२ लाखापर्यंत अपात्रतेची संख्या दिली आहे. योजनेचा उद्देश गरीब आणि गरजू महिलांना आर्थिक आधार देणे हा आहे. त्यामुळे तांत्रिक किंवा प्रशासकीय त्रुटींमुळे पात्र महिलांना योजनेच्या लाभापासून वंचित ठेवणे योग्य नाही. निवडणुकीपूर्वी जाहीर करण्यात आलेल्या आश्वासनानुसार मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील अर्थसहाय्य ₹१,५०० वरून ₹२,१०० प्रतिमहा करण्यात यावे.
तसेच कष्टकरी, कामगार, विधवा, परितक्त्या, असहाय्य आणि निराधार महिलांसाठी शासनाने स्वतंत्र विशेष अभियान राबवावे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून प्रत्यक्ष पडताळणी करून पात्र महिलांना योजनेचा लाभ मिळवून द्यावा. विधवा आणि परितक्त्या महिलांची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन त्यांच्यासाठी स्वतंत्र आर्थिक सहाय्याची तरतूद करावी आणि पात्र महिलांना प्रतिमहा ₹५,००० अर्थसहाय्य देण्यात यावे, योजनेतून अपात्र ठरविण्यात आलेल्या महिलांची जिल्हानिहाय आणि कारणनिहाय यादी जाहीर करावी, अपात्रतेचे कारण स्पष्ट झाल्यानंतर संबंधित महिलांना आवश्यक कागदपत्रे सादर करून आपली पात्रता सिद्ध करण्याची संधी द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली.
आंदोलनानंतर शिष्टमंडळाने मंत्रालय परिसरात महिला व बालकल्याण विभागाचे उपसचिव आ.ना. भोंडवे यांना निवेदन देऊन सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या मागण्यांवर उपसचिव आ.ना. भोंडवे यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. तसेच लवकरच महिला व बालकल्याण मंत्री अदिती तटकरे, राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांच्या सोबत शिष्टमंडळाची बैठक होणार आहे.
यावेळी शासनाने महिलांच्या मागण्यांकडे गांभीर्याने न पाहिल्यास राज्यभर आंदोलने होणार आहेत.यावेळी माधुरी जलमूलवार, अश्विनी मालुसरे, अर्चना कांबळे, रुक्मिणी जाधव, लक्ष्मी गायकवाड, नंदा जाधव,प्रियंका काटे, जरिता वाठोरे, स्वाती पालके, सुनंदा लोंढे, माया शेटे,स्वाती पालके,सिंधू जाधव,विजया पाटील, कमल लष्करे, शुभांगी चव्हाण यांच्यासह विविध जिल्ह्यातील बहिणी मोठ्या संख्येने महिला सहभागी झाल्या.
