
पूरस्थिती टाळण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांवर भर; अतिक्रमणांवर कठोर कारवाईचे निर्देश
पिंपरी, (महाराष्ट्र ब्रेकिंग न्यूज) – आगामी पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील मान्सूनपूर्व तयारीला गती देण्यात आली असून, आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी विविध नाले व नदीपात्रांची प्रत्यक्ष पाहणी करून कामांचा आढावा घेतला. नालेसफाईची कामे वेळेत पूर्ण करून सखल भागात पाणी साचू नये तसेच पूरस्थिती टाळण्यासाठी सर्व आवश्यक उपाययोजना प्रभावीपणे राबविण्याच्या सूचना त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.
शिक्षक कॉलनी, पिंपळे निलख परिसरातील मुळा नदीपात्राची पाहणी करताना डॉ. सूर्यवंशी यांनी नदी व नाल्यांच्या वहनक्षमतेबाबत माहिती घेतली. अतिवृष्टीच्या काळात पूरस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता असलेल्या ठिकाणांची दखल घेऊन तेथे तातडीने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबविण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
पावसाळ्यात नागरिकांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होऊ नये, यासाठी सर्व यंत्रणांनी सतर्क राहून परस्पर समन्वयाने काम करावे, असे आवाहन त्यांनी केले. तसेच नाल्यांच्या नैसर्गिक प्रवाहात अडथळा निर्माण करणाऱ्या अतिक्रमणांवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले.
यामध्ये प्रामुख्याने अ, क, ड व ह या चार क्षेत्रीय कार्यालयांच्या हद्दीतील नाल्यांची त्यांनी सखोल पाहणी केली.
अ क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत हायवे टॉवर नाला ( मुंबई पुणे हायवे ), क क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत शरयू टोयाटो जवळील नाला,अगरवाल वाखरी जवळील नाला, एमआयडीसी बालाजी नगर झोपडपट्टी परिसरातील नाला, ड क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत गंगा पनामा सोसायटी जवळील नाला, ह क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत टी-१५४ ते फोरेशिया कंपनी परिसरातील नाला, कला सागर हॉटेल परिसरातील नाला, कुंदनगर नाला या नाल्यांची आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी सखोल पाहणी केली.
यावेळी अतिरिक्त आयुक्त कुलदीप जंगम, अतिरिक्त आयुक्त तृप्ती सांडभोर, उपआयुक्त डॉ. प्रदीप ठेंगल, क्षेत्रीय अधिकारी निवेदिता घार्गे, अजिंक्य येळे, पूजा दूधनाळे, अश्विनी गायकवाड, सहाय्यक आरोग्य अधिकारी श्रीराम गायकवाड, राजू साबळे, योगेश फल्ले, अंकुश झिटे, शांताराम माने तसेच कार्यकारी अभियंते, उपअभियंते आणि इतर संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
दरम्यान, मान्सूनपूर्व तयारी अधिक सक्षम करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाकडून विविध पातळ्यांवर उपाययोजना राबविण्यात येत असून, नागरिकांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जात असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले.



