पिंपरी, (महाराष्ट्र ब्रेकिंग न्यूज) – आजकाल न्याय वेळेत मिळणं फार मुश्कील झालंय. न्यायासाठी वर्षानुवर्षे प्रतीक्षा करायची, ‘तारीख ते तारीख’ चक्रात अडकायचे. यात मरून जाते न्याय मिळण्याची अपेक्षा. न्यायाचा लढा सोप्पा नाही हे कटू सत्य आहे. न्यायव्यवस्थेत हे निराशाजनक चित्र आहे. मात्र, याच व्यवस्थेत आशेचा किरण डोकावलाय, ‘दर्द से हम दर्द तक ट्रस्ट, महाराष्ट्र च्या रूपात. कोर्टाच्या पायरीवर न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या सर्वसामान्य कुटुंबांना मदतीचा हात देण्यासाठी शेकडो जण पुढे आलेत. एका सेवाभावी संस्थेने जन्म घेतलाय, अॅड. प्रकाश साळशिंगीकर यांच्या संवेदनशील मनातून.
सामान्यांना वर्षानुवर्षे न्याय का मिळत नाही? दोषी सिद्ध झालेले नसतानाही लोक आयुष्यभर तुरुंगात का सडतात? कायदे आहेत; पण त्या कायद्यांच्या पुस्तकातील न्याय सामान्य, गोरगरिबांना सहजासहजी का मिळत नाही? एक ना अनेक प्रश्न भंडावून सोडणारे. याची सल सतत मनाला बोचू लागल्याने न्यायव्यवस्थेतील अनेक गुंतागुंतीचे प्रश्न सोडवण्यासाठी ॲड. प्रकाश साळशिंगीकर हिरिरीने पुढे आले. स्वतः हिमतीने पुढे उभे राहिले. म्हणूनच एकेक करीत अनेक वकील सोबत जोडले गेले, अनेक ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञांची साथ लाभली. किंबहुना, त्यांचे प्रामाणिक प्रयत्न पाहून न्यायव्यवस्था संवेदनशील बनून पाठीवर थाप देऊ लागलीय. आज ‘दर्द से हम दर्द तक’ महाराष्ट्र ही संस्था न्यायव्यवस्थेच्या बरोबरीने गोरगरिबांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सर्वतोपरी कायदेशीर साहाय्य द्यायला खंबीर बनलीय. राष्ट्रीय स्तरावर सर्वोच्च न्यायालयात प्रॅक्टिस करणारे रवींद्र लोखंडे हे काम बघतात.
याबाबत लिहावंसं वाटलं, याला निमित्त म्हणजे अॅड. प्रकाश साळशिंगीकर आणि त्यांच्या सौभाग्यवती अॅड. सुनीता खंडाळे साळशिंगीकर या दाम्पत्याच्या मार्गदर्शनाखाली सक्रिय असणाऱ्या टीमने फिरत्या चाकावरती ‘न्याया’ला आकार देण्याचा घेतलेला वसा. ‘लीगल एड ऑन व्हील’ ही संपूर्ण देशातील पहिलीवाहिली अनोखी संकल्पना ‘दर्द से हम दर्द तक’ ट्रस्टच्या पुढाकाराने मूर्त रूपात आलीय. मुंबई विद्यापीठाच्या ऐतिहासिक कन्व्होकेशन हॉल मध्ये या संकल्पनेचा ‘श्रीगणेशा’ उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती श्री. मकरंद कर्णिक यांच्या शुभहस्ते नुकताच करण्यात आला. हा शुभारंभाचा कार्यक्रम झाला अन् ‘लीगल एड ऑन व्हील’ने संपूर्ण महाराष्ट्रभर कायदेशीर साहाय्य देण्यासाठी धाव घेतलीय. अर्थात कायदेशीर मदत पुरवणाऱ्या सेवाभावी गाड्या तळागाळातील जनतेच्या सेवेसाठी सज्ज झाल्या आहेत.
मागील काही वर्षांपासून कार्यरत असलेल्या संस्थेचे सेवेचे चक्र आणखी गतिमान झालेय. राज्यात कुठेही कायदेशीर साहाय्य हवे असेल तर अवश्य ‘दर्द से हम दर्द तक ट्रस्टचा, ‘लीगल एड ऑन व्हील’चा धावा करा. ही संस्था न्यायाच्या लढ्यात तात्काळ धावत येईल. संस्थेच्या छताखाली अनेक वकील विनामूल्य कायदेशीर सेवेसाठी तत्पर आहेत.
जन्मजात कुणी गुन्हेगार नसतो. जे लोक आर्थिक परिस्थिती नसल्यामुळे तुरुंगात सडताहेत, न्यायापासून वंचित आहेत, त्यांच्यासाठी संस्था मोफत कायदेशीर मदत पुरवतेय. तुरुंगातील विदारक परिस्थिती पाहून संस्थेने ती परिस्थिती बदलण्यासाठी सकारात्मक पावले उचलली आहेत. दररोज संस्थेचे वकील राज्यभरातील तुरुंगांना भेट देतात. तुरुंगांच्या दारावर कायदेशीर मदतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या सामान्य कुटुंबांना मदत करतात. संस्थेचे कार्य निश्चितच कौतुकास्पद आहे. कायदेविषयक जनजागृतीचे महत्त्वपूर्ण व्रत संस्थेने अंगीकारले. ॲड. प्रकाश साळशिंगीकर व त्यांच्या टीमला यासाठी मनापासून धन्यवाद देऊन त्यांच्या कार्याला खूप खूप शुभेच्छा द्याव्याशा वाटतात.
‘दर्द से हमदर्द तक’ ही संस्था मोफत कायदेशीर मदत देण्याचे काम करत आहे. ज्यांच्याकडे पैसे आहेत त्यांच्यासाठी जेल हे जेल नाही; कारण तिथे सर्व काही असू शकते पण ज्यांच्याकडे पैसे नाहीत त्यांची अवस्था खूपच वाईट आहे, असे तुरुंगात गेलेला एक कैदी अनेकदा सांगतो. पैशाअभावी कोणीही न्यायापासून वंचित राहू नये, या भावनेतून या संस्थेचे काम सुरू आहे. संस्था केवळ कैद्यांची तुरुंगातून सुटका करण्यासाठीच नाही तर त्यांच्या नातेवाईकांना न्याय मिळवून देण्याचे काम करत आहे, संस्थेच्या माध्यमातून आतापर्यंत 600 पेक्षा जास्त कैद्यांना जेल बाहेर काढले आहे. अनेक जामीन अर्ज दाखल केले आहेत तर अनेक अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू असून या कैद्यांना बाहेर काढण्याचे प्रयत्न प्रतिनिधी करत आहेत. अनेकांच्या केसेस चालवण्यासाठी सुद्धा संस्थेच्या वतीने सुरुवात झालेली आहे काही जण निर्दोष मुक्त सुद्धा झाले आहे. अलीकडेच आम्ही आमच्या संघटनेच्या प्रतिनिधींना मुंबई मध्यवर्ती कारागृहात दोन वर्षे न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या एका खुनाच्या आरोपीला जामीन मिळावा यासाठीही काम केले आहे. या प्रकरणांमध्ये संघटनेच्या प्रतिनिधीने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देताच मयत व्यक्तीचा मृत्यू मारहाणीमुळे झाला नसून त्याला पूर्वीपासून असलेल्या आजारपणामुळे झाला असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देताच न्यायालयाने तात्काळ जामीन मंजूर करून संबंधित कैद्याची कारागृहाच्या बंधनातून मुक्तता केली. अशीच काही उदाहरणे मी इथे थोडक्यात नमूद करू इच्छितो. मुंबईतील एका पोलीस स्टेशनने पोक्सो प्रकरणात पीडित मुलींची एफआयआर ३६३ वेबसाइटवर जाहीरपणे प्रकाशित केली होती ज्यामध्ये अनेक बळीत मुलींचे नाव पत्ता, वय अशा अशा अनेक बाबी प्रसिद्ध केल्या गेल्या, लैंगिक गुन्ह्यातील मुलींच्या अशा बाबी लोकांसमोर प्रसिद्ध करणे हा एक गुन्हा आहे. जर नाव पत्त्याबद्दल गुप्तता राहिली तरच लोक तक्रार करण्यास पुढे येतात त्यामुळे हा कायदा आहे. यावेळी पोलिसांकडून गुन्हा घडला होता पण ते तक्रार नोंदवायला तयार नव्हते संस्थेच्या कार्यकर्त्यांनी याबाबत फॉलोअप घेऊन याचिका दाखल केली आणि आता हे प्रकरण उच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहे.
तसेच सरकारी वकिलांवर नियंत्रण ठेवणारी संस्था अभियोक्ता संचालनालय त्यांच्या वेबसाइटवरील धोरणात गुन्हेगारी खटल्यांमध्ये जास्तीत जास्त दोष सिद्धी वाढवणे हे धोरण लिहिले होते. ही बाब कायद्याचे विरोधात असल्याने संस्थेमार्फत एक जनहित याचिका दाखल केली या याचिकेची प्रत डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसीकुशन यांना पाठवल्यानंतर त्यांनी आपले धोरण बदलवले . तसेच, मुलींच्या लग्नाच्या वयाबाबत संसदेत एक कायदा भारत सरकारच्या विचाराधीन आहे. मुलींचे लग्नाचे वय काय असावे यावर पार्लमेंटरी स्टॅंडिंग कमिटी समोर संस्थेच्या वतीने पेपर प्रेसेंट करण्यात आला आहे. मुंबईच्या माजी पोलीस आयुक्तांनी उच्च अधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय पाॅक्सोचा गुन्हा दाखल करू नये, असे परिपत्रक पॉक्सो गुन्ह्याबाबत जारी केले होते ते संस्थेच्या प्रयत्नांतून मागे घेतले. ई-गव्हर्नन्सचा मुद्दा समोर येत असताना महाराष्ट्रातील विविध कारागृहांमध्ये ई-गव्हर्नन्स लागू करण्यासाठी दर्शन संस्थेने शासनाला पत्र दिले होते आणि त्याचाच परिणाम म्हणून आता कैद्यांसाठी ई-मुलाखत सुरू झाली आहे. वकील किंवा कैद्यांचे नातेवाईक घरी बसून कैद्यांची मुलाखत घेऊ शकतात. ठाणे मध्यवर्ती कारागृहात काम करत असताना आमच्या वार्ताहरांच्या लक्षात आले की, एका खुनाच्या आरोपीला जामीन आदेशाची प्रत न्यायाधीशांच्या बनावट स्वाक्षरीसह देण्यात आली आणि त्यात तुम्हाला जामीन मंजूर झाला आहे, असे नमूद केले होते; परंतु जामीन मंजूर झालेला नव्हता. या संदर्भात आम्ही पोलीस आयुक्तांना तातडीने पत्र लिहून सदर महिला वकिलाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची विनंती केली असून त्यासंबंधीचा गुन्हा नुकताच दाखल करण्यात आला आहे. संभाजीनगर येथे नुकतेच मोफत कायदेविषयक सल्ला शिबिराचेही आयोजन करण्यात आले असून त्याद्वारे आम्ही अनेकांना मोफत कायदेशीर सल्लाही दिला आहे. तसेच संघटनेच्या माध्यमातून आम्हाला व काही कैद्यांनाही जामीन मिळाल्यानंतर किंवा त्यांची खटल्यातून सुटका झाल्यानंतर त्यांच्या हाताला काम मिळावे म्हणून नोकरीही मिळाली आहे.
तुरुंगात असलेला प्रत्येक जण हा गुन्हेगार असतोच असे नाही; तसेच प्रत्येक गुन्हेगार जेलमध्ये असतो असेही नाही. ज्यावेळी एखाद्या व्यक्तीला जेलमध्ये जाण्याची वेळ येते त्यावेळी कारण काही असो; पण त्या व्यक्तीला त्याच्या हितचिंतक, नातेवाईक आणि मित्रमंडळी यांच्याकडून मिळणारी वागणूक बदलते. जर एखाद्या व्यक्तीला पोलीस अथवा वकील किंवा एखाद्या एजंटद्वारे फसवले गेले तर त्याचे बाहेर निघण्याची मार्ग जवळपास बंद होतात; कारण त्याच्या घरच्यांनी मोठ्या मेहनतीने पैसे उभे करून वकिलांना दिलेले असतात. अशा लोकांना छोट्या छोट्या बाबीं मिळविण्यासाठी खूप त्रास सहन करावा लागतो. त्यांना जर एखाद्या व्यक्तीने मदत केली; तर ती व्यक्ती त्यांच्यासाठी देवासमान असते. अशा लोकांना मदत करून त्यांना बाहेर आल्यावर चुकीच्या बाबींमध्ये अडकवणे शक्य असते. त्यामुळे जेलमध्ये जाऊन गुन्हेगारीमध्ये डिग्री घेऊन नव्हे; तर सुधारून बाहेर यावे असे वाटत असेल तर अशा लोकांना त्वरित योग्य ती मदत केली पाहिजे. भारतामध्ये असलेल्या जेलमध्ये क्षमतेच्या चार पट आरोपी ठेवलेले आहेत. त्यासाठी वेगवेगळी कारणे आहेत. अशी ही ओव्हर क्राउडीगची समस्या कमी झाल्यावर अपेक्षित तो निकाल दिसू शकेल. दुसऱ्या बाजूला वकिलीचे शिक्षण घेतल्यानंतर जे नवोदीत वकील तयार होतात त्यांना काम मिळणे हे अशक्य असते. सीनियर सोबत फिरणे, केस मागे ठेवणे, त्यामध्ये तारखेसाठी धावाधाव करणे, अशी चतुर्थ श्रेणीची कामे करावे लागत असल्याने व त्याच वेळेस वकील म्हणून योग्य प्रकारे केसेस न मिळाल्याने अशा वकिलांना निराशा येत असते. ही गरज ओळखून आम्ही दर्द से हम दर्द तक ट्रस्ट या संस्थेचे काम सुरू केले. एका कार्यक्रमात बोलताना माननीय न्यायाधीश प्रकाश नाईक यांनी असे म्हटले की, ही संस्था आरोपींसाठीच नाही तर नवोदित वकिलांसाठी सुद्धा साहाय्यभूत अशी कामे करते. चुकून जेलमध्ये अडकलेल्या, पहिल्यांदा गुन्हा केलेल्या गरजू व गरीब व्यक्तींना कायद्याच्या चौकटीत राहून ही संस्था मदत करीत असते. जामीन करून देणे, जामिनाची रक्कम कमी करून देणे, केस चालवणे, छोटे-मोठे अर्ज बनवून देणे असे कामकाज संस्थेचे कार्यकर्ते करत असतात. गेल्या दोन ते तीन वर्षांमध्ये ६०० पेक्षा जास्त लोकांना संस्थेच्या मार्फत जेलमधून बाहेर काढण्यात आलेले आहे. सुमारे ७० ते ८० वकील आणि विधी शाखेचे विद्यार्थी या सर्व कार्यात गुंतलेले असून कुठल्याही प्रकारचा मोबदला न घेता नि:स्वार्थपणे ते
हे काम करतात. सातत्याने कोर्टात असल्यामुळे काम करण्याची संधी त्यांना मिळते. आत्मविश्वास वाढतो. अनेकांशी परिचय होतो. त्यामुळे त्यांना त्यांच्या वैयक्तिक वकिली व्यवसायात फायदा होतो. आरोपींच्या नातेवाईकांनी घरी बसून मुलाखत कशी घ्यावी त्याचे मार्गदर्शन ठाणे व आर्थर रोड जेल येथे आठवड्यातील दोन दिवस मोबाइल लीगल एड क्लिनिक मार्फत केले जाते. अनेक विधी महाविद्यालयांसोबत एकत्रितरीत्या विद्यार्थ्यांच्या कौशल्य गुणांच्या वाढीसाठी तसेच कायद्याच्या प्रचार, प्रसारासाठी अनेक कार्यक्रम संस्थेमार्फत घेतले जातात.
‘वकील आपल्या दारी’ या नावाचा नवीन प्रकल्प संस्थेमार्फत सुरू करण्यात आला असून यासाठी दान मिळालेल्या संस्थेच्या दोन व्हॅन रुग्णवाहिकेप्रमाणे वेगवेगळ्या मुंबई, कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र जनजाती विभागात प्रवास चालू झाला आहे. या व्हॅनमध्ये दोन / तीन वकील (एक अनुभवी वकील आणि एक – दोन विधी महाविद्यालयाचा विद्यार्थी), आवश्यक ती कायदेविषयक पुस्तकं, वेगवेगळे फॉर्म्स असतील. वैवाहिक वाद, ऑनलाईन फ्राॅड, माहिती अधिकार, पोलीस स्टेशनमधील अधिकार अशा अनेक विषयातील माहिती संस्थेचे वकील जनतेला त्यांच्या दाराशी जाऊन विनामूल्य देतील. नुकतेच या प्रकल्पाचे उद्घाटन उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश माननीय श्री. मकरंद कर्णिक यांच्या हस्ते करण्यात आले असून सदर वेळी श्री. प्रवीण फळदेसाई, उपमहा अधिवक्ता भारत सरकार, ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड सतिश गोरडे हेसुद्धा उपस्थित होते. जेलमधील लोकांना बाहेर काढण्यासोबतच कुणीही जेलमध्ये जाणारच नाही यासाठी संस्थेचे कार्यकर्ते दक्षतेने
काम करीत असतात. येत्या काळात आणखी काम वाढवून सर्व जेलमध्ये काम वाढवण्याचा संस्थेचा मानस आहे. भारतासारख्या जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीप्रधान देशात प्रत्येक नागरिकाला न्याय मिळणे, हा मूलभूत हक्क आहे. दर्द से हमदर्द तक ट्रस्टच्या माध्यमातून ॲड. प्रकाश साळशिंगीकर, सुनीता साळशिंगीकर आणि त्यांची संपूर्ण टीम ‘लीगल एड ऑन व्हील’ या उपक्रमाद्वारे न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या सर्वसामान्य माणसांना न्याय मिळवून देण्याचे माणुसकीचे काम करीत असताना आपणही त्यांचे हात बळकट करू या!
