पिंपरी, (महाराष्ट्र ब्रेकिंग न्यूज) – पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या हद्दीतील चिखली या ठिकाणी इंद्रायणी नदीपात्रात बांधलेले ३६ अनधिकृत बंगले (36 unauthorized bungalows built in the Indrayani riverbed ) सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाप्रमाणे पाडले. या प्रकरणाच्या तपासाचे आदेश देऊन संबंधितांवरती कायदेशीर कार्यवाही करावी, अशी मागणी ॲड. अतिष लांडगे यांनी ना. अण्णा बनसोडे यांच्या कडे लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे.
दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, इंद्रायणी नदीपात्रात पिंपरी चिंचवडमहापालिकेच्या हद्दीतील चिखली या ठिकाणी बांधलेले ३६ अनधिकृत बंगले सुप्रीम कोर्टाच्याआदेशाप्रमाणे पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने जमीनदोस्त केले. अनधिकृत बांधकाम असल्यामुळे अशा प्रकारची कारवाई होणे हे कायदेशीर दृष्ट्या स्वाभाविकच होते. परंतु सदरची जमीन मनोज जरे यांच्या मालकीची असताना त्यांना माहिती होते की सदर जमीन ही नदीपात्रातील क्षेत्रात येते व इथे खरेदी विक्रीचा व्यवहार होऊ शकत नाही. तरीपण ही जागा NA आहे असे भासवून सर्वसामान्य लोकांना विकण्यात आली.
सदरच्या जागेचे बेकायदेशीर खरेदीखत करणारा सब रजिस्टर, सदर बंगल्यांचे बांधकाम होत असताना
तेथील महापालिकेचा प्रभाग अधिकारी व इतर सर्व अधिकारी ज्यांची ज्यांची हे बांधकाम रोखण्याची
जबाबदारी होती ते महापालिकेचे सर्व अधिकारी. सदरच्या बंगल्यांना एम एस ई बी चा लाईट मीटर परवाना देणारे एम एस इ बी चे अधिकारी, पाण्याचं नळ कनेक्शन देणारे पाणी विभागातील अधिकारी, मालमत्ता करावयातील सर्वे करून मालमत्ता कर आकारणारे महापालिकेचे अधिकारी, तसेच या बंगल्याचे बांधकाम होत असताना ज्यांनी ज्यांनी हे बंगले बांधकाम पूर्ण होण्यास मदत केली त्या सर्वांवरती फौजदारी तसेच दिवाणी स्वरूपाची कायदेशीर कारवाई होणे गरजेचे आहे. ही जागा खरेदी पासून तर हे बंगले जमीन दोस्त होण्यापर्यंत या कालावधीमध्ये रोख स्वरूपात संबंधित जागा मालक ते शासकीय अधिकारी यांच्यामध्ये करोडो रुपयांचे रोख स्वरूपात अर्थकारण झालेले आहे. त्याचाही तपास होणे गरजेचे आहे. या प्रकरणाच्या तपासाचे आदेश देऊन संबंधितांवरती कायदेशीर कार्यवाही करावी असे ही निवेदनात म्हटले आहे.
