“बलात्कार करणाऱ्या नराधमांना फाशी” देणारा कायदा शून्य मिनिटात मंजूर व्हावा – डॉ. भारती चव्हाण

नाही. कमी आहे, ती योग्य नियोजन आणि इच्छाशक्तीची.

   १९९० मध्ये भारताने जागतिक खुल्या अर्थ धोरणाचा पुरस्कार करीत गॅट करारावर स्वाक्षरी केली. यूपीए १ आणि २ च्या काळात या खुल्या आर्थिक धोरणाची फळे मिळण्यास सुरुवात झाली. घरोघरी, खेडोपाडी टीव्ही, फ्रिज सह आधुनिक उपकरणे पोहचली. शहरातील रस्त्यांवर आंतरराष्ट्रीय नामांकित कंपनीच्या चारचाकी वाहनांची संख्या वाढू लागली. कुटुंबाला आर्थिक हातभार लावण्याच्या उद्देशाने घरातील गृहिणी पुरुषाच्या खांद्याला खांदा लावून नोकरी, उद्योग, व्यवसाय निमित्त पुढे येऊ लागली. दीडशे वर्ष ब्रिटिशांच्या गुलामगिरीत पिचलेला भारत देश २१ व्या सहस्त्रकात प्रवेश करताना विकसनशील भारत देश म्हणून ओळखला जाऊ लागला. परंतु उच्च शिक्षणाचा अभाव असणाऱ्या या देशातील युवाशक्तीला योग्य मार्गदर्शन करून तंत्रज्ञानाची जोड देत विकसनशील भारत देशाला ‘विकसित राष्ट्र’ करण्याचे ध्येय मिसाईल मॅन, देशाचे माजी राष्ट्रपती डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम यांनी देशापुढे ठेवले होते. रोज वेगाने विकसित होणाऱ्या तंत्रज्ञानाबरोबर दळणवळण यंत्रणा देखील वेगाने वाढत होती. संपर्क करण्याचे प्रभावी माध्यम म्हणून घरोघरी दूरध्वनी वाढत होते. घरात आणि कार्यालयात वारंवार खणखणारा दूरध्वनी अल्पावधीतच कोट्यावधी नागरिकांच्या खिशात ‘मोबाईल’ होऊन जाऊन बसला. इंटरनेटचा स्पीड वाढत असताना या मोबाईलने घड्याळ, कॅल्क्युलेटर, कॅमेरा अशी अत्याधुनिक उपकरणे गिळून टाकली. २०२० मध्ये जगावर कोरोना सारख्या महामारीचे सावट पसरले. या काळात तर या स्मार्टफोनने मुलांच्या पेन, वही, पुस्तकासह अख्खे दप्तरच गिळून टाकले. आधुनिक आणि विकसित तंत्रज्ञानाचे फळ म्हणून ओळखले जाणाऱ्या या सहा, सात इंचाच्या उपकरणात अश्लीलता आणि बीभत्सतेने यापूर्वीच प्रवेश केला होता.

  पायाभूत सेवा सुविधा उपलब्ध करून देत असताना इंटरनेट देखील आता सर्वदूर पोहोचले आहे. या स्मार्टफोनच्या एका क्लिकवर सोशल मीडियाच्या प्लॅटफॉर्मवर अगदी अल्प खर्चात किंबहुना मोफतच जगातील विविध घटनांची माहिती सर्वांना उपलब्ध होत आहे. संविधानिक अधिकार आणि वैचारिक स्वातंत्र्याच्या नावाखाली अश्लीलता आणि बीभत्सतेचा नंगानाच अहोरात्र सुरू आहे. त्याच्या दुष्परिणामामुळे कुटुंब व्यवस्था, सामाजिक स्वास्थ्य कोट्यवधींच्या संख्येने असणाऱ्या युवा पिढीचे जीवन उध्वस्त होत आहे. इंटरनेटवर सुरू असणाऱ्या लाखो पोर्न वेबसाईट मधून आणि सेन्सॉर बोर्डाच्या नियंत्रण कक्षेबाहेर असणाऱ्या ओटीटी प्लॅटफॉर्मच्या मालिकांमधून मोबाईल फोनच्या आहारी गेलेल्या युवक, युवतींच्या कामुक भावनांना उत्तेजन दिले जात आहे. यामध्ये कामुकता, अश्लीलता, बीभत्सता ठासून भरलेली असते. यावर पोलीस, प्रशासनाचे नियंत्रण नाही आणि कायद्याचेही बंधन नाही. याच्या दुष्परिणामाचा विचार गांभीर्याने करण्याची वेळ आली आहे. पोर्न आणि सोशल मीडियाला चीनसह दुबई आणि इस्लामिक राष्ट्रांमध्ये बंदी आहे. असे कडक कायदे भारतात असते, तर ‘कुंद्रा’ सारखे आरोपी मोकाट सुटले नसते.

मोबाईल मुळे सेक्स क्राईम वाढल्याचे आकडेवारीतून दिसते. अश्लीलता आणि बीभत्सतेने ओतप्रोत भरलेला मोबाईल रुपी ब्रह्मराक्षस आज तुमच्या, आमच्या दारात उभा आहे. कधी तो चोर पावलांनी घरात प्रवेश करेल आणि तुमच्या, आमच्या कुटुंबाचं जीवन उद्ध्वस्त करेल हे सांगता येणार नाही. सोशल मीडियाच्या प्लॅटफॉर्मवर व बहुतांशी सर्वच वेबसाईटवर सेक्स मेडिसिन, सेक्स टॉईज, एस्कॉर्ट सर्विसच्या नावाखाली बेरोजगार युवक, युवतींना अतिरिक्त उत्पन्नाचे आमिष दाखवून जाळ्यात ओढून वेश्याव्यवसायात ढकलले जाते. याला सर्वसामान्य गृहिणींपासून महाविद्यालयीन युवक युवतींसह बॉलीवूड, टॉलीवूड तसेच मालिकांमधील अनेक महिला कलाकार बळी पडले आहेत. अमेरिकेसह अनेक प्रगत राष्ट्रांनी अशा सोशल मीडियाचे प्लॅटफॉर्म आणि पोर्न वर बंदी घातली आहे.

   चीन, दुबई, इजिप्त, अफगाणिस्तान सह काही इस्लामिक राष्ट्रांमध्ये तर बलात्काऱ्यांना खुलेआम नागरिकांसमोर फाशी दिली जाते. असा जरब बसविणारा कायदा भारतात करून त्याची कडक अंमलबजावणी केली पाहिजे.

     पिंपरी चिंचवड, पुणे शहरासह देशातील विविध राज्यात अगदी काश्मीर, कोलकत्यापासून केरळ पर्यंत रोज अनेक युवती, महिला अत्याचाराच्या, बलात्काराच्या घटनात बळी पडत आहेत. बलात्कार करणाऱ्या या नराधमांच्या अन्याय, अत्याचाराला अल्पवयीन अवघी चार वर्षांची चिमुरडी बळी पडत आहे. या श्वापदांनी मुलांना देखील सोडले नाही. ‘तनपुरे’ यांच्या मुलावर ‘अग्रवाल’ यांचा मुलगा रॅगिंग करतो. तीर्थ क्षेत्र आळंदी येथे मागील आठवड्यात घडलेल्या घटनेत एका निवासी शाळेतील अल्पवयीन मुलावर तेथील शिक्षकांनीच बलात्कार केल्याचा गुन्हा नोंद झाला आहे. ही घटना उघडकीस येऊ नये आणि गुन्हा नोंद होऊ नये म्हणून स्थानिक पुढाऱ्यांसह पोलीस प्रशासनाने देखील प्रयत्न केले. परंतु काही जागरूक पत्रकारांच्या दबावामुळे अखेर गुन्हा दाखल झाला. असे गुन्हेगार, लाचखोर निवडक पोलीस आणि काही निवडक पुढारी यांच्या अभद्र युतीमुळे बलात्कार करणारे नराधम कायद्याच्या कचाट्यातून मुक्त होतात आणि पुन्हा शेकडो उमलणाऱ्या कळ्यांचे आयुष्य उध्वस्त करतात. यातून कुटुंब संस्था आणि सामाजिक स्वास्थ्य धोक्यात येत आहे. दहशतवादाला ज्याप्रमाणे धर्म, जात, पंथ, प्रांत असा भेदभाव नसतो त्याचप्रमाणे बलात्कार करणाऱ्या नराधमांना देखील त्यांच्या सावजाच्या जात, धर्म, वयाशी देणेघेणे नसते. पिंपरी चिंचवड मधील एका महाविद्यालयातील शालेय कर्मचाऱ्याने बलात्काराच्या घटनेत सजा भोगून आल्यानंतर पुन्हा कामावर रुजू होऊन विद्यार्थिनींवर अत्याचार करण्याचा प्रयत्न केला. छत्तीसगड मध्ये ३० वर्षाच्या युवकाने १३ वर्षाच्या बालिकेवर लिफ्ट देण्याचा बहाणा करून बलात्कार केला. कोल्हापूर मध्ये दहा वर्षाच्या मुलीवर बलात्कार करून तिची हत्या करण्यात आली. छत्रपती संभाजी नगर मधील पूजा पवार या विद्यार्थिनीने टवाळखोरांच्या छेडछाडीला कंटाळून पोलीस तक्रार केली. तक्रारीनंतर आरोपींना पोलिसांनी समज देऊन सोडून दिले. त्यानंतर आरोपींनी त्या मुलीला आणखी जास्त त्रास दिला, याला कंटाळून अखेर मागील रविवारी पूजाने आत्महत्या केली. या घटनेतील संशयीत आरोपी आणि त्यांचे नातेवाईक नंग्या तलवारी दाखवत दहशत माजवत ‘आज जेल, कल बेल, फिर पुराणा खेल’ म्हणून नातेवाईकांना आणि परिसरातील नागरिकांना धमक्या देत आहेत. मुंबईत १३ वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर सोशल मीडियातून ओळख झालेल्या तरुणांनी अंधेरी आणि गुजरात मध्ये नेऊन बलात्कार केला. कलकत्त्यात घडलेल्या घटनेप्रमाणेच मुराराबाद मध्ये खाजगी रुग्णालयातील परिचारिकेवर तेथील शिकाऊ डॉक्टरनेच बलात्कार केल्याची घटना १९ ऑगस्ट रोजी उघडकीस आली. बदलापूर मध्ये शालेय विद्यार्थिनींवर बलात्कार केल्याची घटना उघडकीस आली. अशा प्रकारचे शेकडो गुन्हे घडत असतात, त्यापैकी अगदी निवडक गुन्हे दाखल होऊन न्यायालयापर्यंत पोहोचतात. पैकी अत्यल्प गुन्हेगारांना तप, दोन तपा नंतर किंबहुना ३२ वर्षानंतर शिक्षा सुनावली जाते. ‘अश्लील छायाचित्र ब्लॅकमेल कांड’ ३२ वर्षांपूर्वी अजमेर मध्ये घडले. यातील १८ आरोपींपैकी ६ आरोपींना तब्बल ३२ वर्षानंतर अजमेर न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. यातील १२ आरोपी अद्यापही मोकाट आहेत. घटना उघडकीस आली तेंव्हा या सहा आरोपींपैकी काही आरोपी एका राष्ट्रीय पक्षाचे युवा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव पदावर कार्यरत होते. १०० पेक्षा जास्त महाविद्यालयीन मुलींना या नराधमांनी ब्लॅकमेल करून त्यांच्यावर गँगरेप केले. यात बळी पडलेल्या काही मुलींनी धाडस करून पोलिसांत तक्रार करण्याचा त्यावेळी प्रयत्न केला, परंतु पोलिस आणि पुढार्‍यांच्या दहशतीमुळे त्यांना माघार घ्यावी लागली. यातील  पीडित तरुणींपैकी काहींनी आत्महत्या केली तर अनेक पीडिता अद्यापही बेपत्ता आहेत. यात बळी पडलेल्या मुलींनी आवाज उठवला, तेव्हाच जर पोलिसांनी कडक कारवाई करून आरोपींना गजाआड केले असते, तर पुढील अनेकींचे प्राण आणि अब्रू वाचली असती. आता सहा गुन्हेगारांना शिक्षा सुनावली असली तरी नैसर्गिक न्याय तत्त्वानुसार आणि संविधानिक हक्कानुसार या गुन्हेगारांना मा. सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याची संधी असते. माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचे अपील दाखल करून घेतले, तर पुन्हा नामांकित शेकडो वकिलांच्या फौजफाट्यासह साक्षी, पुराव्यांची छाननी, सुनावणी आणि विलंबाने आदेश. परत यात साक्षी पुराव्यातील त्रुटी शोधून संशयाचा फायदा घेऊन आरोपींची सुटका होण्याची शक्यता जास्त असते. अशा घटनांवर चर्चा घडली की, न्यायालयीन प्रक्रियेतील रिक्त पदांचा मुद्दा पुढे येतो. न्यायाधीशांची हजारो पदे अध्यापही रिक्त असल्याचे सांगितले जाते. पोलिस प्रशासन आणि न्यायाधीश व न्यायालयीन प्रक्रियेतील कर्मचाऱ्यांची रित्त पदे ताबडतोब भरून महिला भगिनींना केंद्र सरकारने दिलासा द्यावा. देशाच्या विकासात महत्त्वाचे योगदान देणारी स्त्री शक्ती सध्या भयभीत आणि असुरक्षित असल्याचे दिसते हे देशासाठी चांगले लक्षण नाही.

   ‘विकसित भारत’ हे स्वप्न पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना त्यांच्या कार्यकाळात पूर्ण करायचे असेल तर, “बलात्कार करणाऱ्या नराधमांना फाशी” देणारा कायदा शून्य मिनिटात मंजूर करावा आणि त्याची कडक  अंमलबजावणी करावी.