पीएमपीएमएल कामगारांच्या मागण्या मान्य- शिक्षण मंडळाचे माजी सभापती विजय लोखंडे यांच्या शिष्टाईला यश
पिंपरी, (महाराष्ट्र ब्रेकिंग न्यूज )-पीएमपीएमएल मधील कामगारांना सातवा वेतन आयोग फरकासहीत लागु करणेबाबत २०२१ मध्ये तत्कालीन संचालक मंडळाने मान्यता दिलेली आहे.पीएमपीएमएल कामगगारांना अद्याप फरकाची रक्कम मिळालेली नसल्याने कामगारांमध्ये असंतोष पसरलेला होता.पुणे परिवहन महानगर महामंडळातील सर्व ११ ००० कर्मचाऱ्यांना डिसेंबर २०२२ पासुन सातवा वेतन दोन टप्प्यांत आयोग लागु करण्यात आलेला आहे .१ एप्रिल २०१७ पासुन ते नोव्हेंबर २०२२ पर्यंतचा ६८ महिन्यांचा फरक देण्यासाठी ५६१ कोटी रु.आवश्यकता असुन पुणे महापालिकेच्या ६०% स्वामित्वानुसार रु.३३६ कोटी होत आहेत व पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या ४०% स्वामित्वानुसार रु.२२४.६० कोटी पीएमपीएमएल ला देणे क्रमप्राप्त होते.
पीएमपीएमएल कामगारांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत तातडीने बैठक घेणेबाबत मागच्या महिन्यात पालकमंत्री अजित पवार यांना राष्ट्रवादी कामगार युनियनच्या वतीने विनंती करण्यात आली होती,त्यास अनुसरून आज पुणे येथील शासकीय विश्रामगृहात उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री पुणे अजित पवार यांच्या उपस्थितीत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.
यावेळी पीएमपीएमएल कामगारांना सातव्या वेतन आयोगाचा फरक ४ टप्यात देणे बाबत, तसेच २४० दिवस भरलेल्या सर्व बदली रोजंदारी कामगारांना कायम करणेबाबतचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.या प्रशासकीय बैठकीसाठी पीएमपीएमएल अध्यक्षा दिपा-मुधोळ मॅडम, यांच्यासह पुणे मनपा आयुक्त राजेंन्द्र भोसले साहेब पिं.चिं.मनपा आयुक्त शेखर सिंह यांच्यासह पीएमपीएमएलचे पिंपरी चिंचवडमधील कामगार प्रतिनिधी संतोष शिंदे,दिपक गायकवाड,आनंद महा़ंगडे तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे जेष्ठ नेते व शिक्षण मंडळाचे माजी सभापती विजय लोखंडे नानासाहेब काटे , प्रशांत शितोळे उपस्थित होते.
पुणे मनपा (६०% स्वामित्वानुसार )रु.१४१.०७ कोटी.
पिंपरी चिंचवड मनपा (४०% स्वामित्वानुसार) रू.९४.०६ कोटी निधी त्वरित पीएमपीएमएल ला वर्ग करणेबाबत सांगितले आहे.११००० कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोगाचा फरक मिळणार असल्याने कामगारांमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले आहे.तसेच १७४८ रोजंदारी कामगारांना कायम करणे बाबतचा असे निर्देश पालकमंत्री अजित पवार यांनी दोन्ही महापालिकेच्या आयुक्तांना दिले आहे.
