मुख्यमंत्री, पालकमंत्र्यांनी लक्ष घालून ओला उबेरची मुजोरी थांबवा : बाबा कांबळे

– भाडेवाढ न देणाऱ्या ओला उबेरचा व्यवसाय परवाना आरटीओने नाकारला

आमदार अनिल शिरोळे यांची संघटना प्रतिनिधी यांनी भेट घेऊन कॅब टॅक्सी ऑटो रिक्षा चालकांची प्रश्न मांडले

माता रमाई स्मारक येथे पुणे शहरातील 11 संघटनांची बैठक

पुणे, (महाराष्ट्र ब्रेकिंग न्यूज) – खटवा कमिटीने दिलेल्या शिफारशीनुसार २५ रुपये भाडेवाढ देण्यास नकार देऊन ओला, उबेर कंपन्यांनी पुन्हा एकदा आपला मुजोरीपणा दाखवला आहे. चालकांचे कमी भाडे देऊन शोषण केले जात आहे. भाडेवाढ न देणाऱ्या ओला उबेरचा व्यवसाय परवाना आरटीओने नाकारला आहे. त्यामुळे आता मुख्यमंत्री, पालकमंत्र्यांनी लक्ष घालून ओला-उबेरची मुजोरी थांबवावी, असे आवाहन ऑटो टॅक्सी बस ट्रान्सपोर्ट फेडरेशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा कांबळे यांनी व्यक्त केले,
सकाळी 11 वाजता कॅब टॅक्सी ऑटो रिक्षा चालक-मालक संघटनांच्या प्रतिनिधीने प्राप्त प्रस्तुती बद्दल आमदार अनिल शिरोळे यांची त्यांच्या कार्यालयामध्ये भेट घेऊन त्यांच्यासमोर विविध प्रश्न मांडले या प्रकरणी, आमदार अनिल शिरोळे यांनी आरटीओ अधिकाऱ्यांना फोन करत सर्व परिस्थिती जाणून घेतले व लवकरच परिवहन सेक्रेटरी यांच्यासोबत सर्व संघटनांची बैठक घेऊ आणि या प्रश्नांवरती तोडगा काढू असे सांगितले,

आरटीए कमिटीने ओला उबेर भांडवलदार कंपन्यांची परवानगी नाकारल्यानंतर पुढे काय करायचे या मुद्द्यावरती पुणे माता रमाई स्मारक येथे बैठक आयोजित करण्यात आली होती यावेळी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा कांबळे, समन्वयक अजय मुंडे, मा साहेब कॅब संघटनेचे अध्यक्ष वर्षाताई शिंदे, महाराष्ट्र टुरिस्ट टॅक्सी संघटना अध्यक्ष बिरुदेव पालवे, पुणे रिक्षा फेडरेशनचे अध्यक्ष आनंद तांबे, राजे प्रतिष्ठानचे अंकुश दाभाडे, छत्रपती कॅप संघटनेचे संजय पवार, आधार फाउंडेशन चे अशोक ढाकणे, जनता गॅरेज संघटनेचे अध्यक्ष सचिन वैराट,अल्ताफ शेख, मंगेश काटकर, सचिन कापरे, अर्जुन फुंदे, संदीप पवार, दत्तात्रय शिंदे, राहुल कदम, बाबाराजे वाघमोडे, सुयास गुंड, सुरेश सातपुते, अरुण उभे, व्यंकटेश ठाकरे, रवी काकडे, आतिश काळे, चंद्रशेखर टाकवले, माऊली दाभाडे, सदाशिव उघडे, समाधान अंगरगे, अनिकेत तहिले, कृष्णा मोठे,हे उपस्थित होते.

-संघतना बैठकीतील निर्णय-
1) ओला उबेर कंपन्यांना पर्याय म्हणून सरकारी ॲप निर्माण करण्यात यावा,
2) ई कॅब व एवरेस्ट कंपनी वरती सातत्याने कारवाई करण्यात यावी,
3) ओला उबेर कंपनीचा परवाना नाकारला आता त्यांच्यावरती FRI दाखल करून ,सायबर क्राईम ला एप बंद करण्यासाठी आरटीओने पत्र देऊन पाठपुरवठा,करावा असे पत्र देणे,
4) आरटीओ आरटीए ने ओला उबर ची परवानगी नाकारल्याबद्दल त्यांच्या अभिनंदन ठराव मंजूर करण्यात आला व प्रशासनाने पुढील कारवाई करावी यामध्ये त्यांना साथ देण्याचा निर्णय देखील यावेळी घेण्यात आला,
5) ओला उभार या भांडवलदार कंपन्या न्यायालयात गेल्यास न्यायालयामध्ये देखील आपल्या वकिलांची फौज उभी करून भक्कमपणे बाजू मांडण्यासाठी हायकोर्टामध्ये वकिलाची नियुक्ती करणे व भक्कमपणे आपली बाजू मांडणे असा ठराव संमत करण्यात आला,
6) ओला उबेर भाडेवाढ संदर्भात पुढे लढा व दिशा ठरवण्यासाठी ओला उबर, कॅब टॅक्सी ऑटो रिक्षा चालकांच्या बैठका घेऊन जनजागृती करून त्यांच्याशी संवाद करून पुढील त्यांच्या सहमतीने दिशा ठरवण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला,
अशी एकूण सहा ठराव या बैठकीमध्ये मंजूर करण्यात आले,

बाबा कांबळे म्हणले , खटवा कमिटीच्या अनुषंगाने २५ रुपये भाडेवाढ मिळावी यासाठी पुणे शहरातील सर्व 11 संघटना पाठपुरावा करत आहेत. भाडेवाड मिळत नसेल तर या कंपन्यांना परवानगी नाही. बेकायदेशीर कंपन्या असून वाहतुकीस परवानगी नसताना या कंपन्या व्यवसाय करतातच कशा, असा मुद्दा संघटना उपस्थित करत आहेत. संघटनांच्या या दबावामुळे आरटीओ प्रशासनाने कंपन्यांना वाहतुकीस परवानगी नाकारली आहे. पुणे, पिंपरी चिंचवड शहरांमध्ये ओला उबेर व अन्य कंपन्यांमार्फत प्रवाशांना सेवा दिली जात आहे. सुमारे दीड लाखापेक्षा अधिक कॅब, टॅक्सी, ऑटो रिक्षा चालक प्रवासी सेवा देत आहेत. परंतु या सर्व चालकांची भांडवलदार कंपन्यांच्या वतीने लूट होत आहे. अत्यंत तुटपुंजे मानधन दिले जात आहे. आठ रुपये किलोमीटर असे भाडे दिले जाते.

याबद्दल प्रादेशिक परिवहन विभागाने खटवा कमिटीचे अंतर्गत पंचवीस रुपये भाडेवाढ निश्चित केली आहे. परंतु या भाडेवाढीची अंमलबजावणी होत नाही. यासाठी पुणे, पिंपरी चिंचवड शहरातील दहापेक्षा अधिक मोठ्या संघटना एकत्र आले असून त्यांनी गेल्या काही दिवसापासून हा प्रयत्न सुरू केला आहे. खटवा समितीच्या शिफारसीप्रमाणे पुणे आरटीओच्‍या कमिटीने कॅबसाठी 25 रुपये दर निश्चित केले आहेत. हे दार न दिल्याने चालकांना ते फायद्याचे ठरत नाही. परिणामी कर्जाचे हफ्ते, कुटुंबाचा उदरनिर्वाह, मुलांचे शिक्षण करायचे कसे, असा प्रश्न चालकांपुढे आहे. त्यामुळे या प्रश्नावर त्वरित सकारात्मक तोडगा काढण्यासाठी आणि मुजोर कंपन्यांना जागेवर आणण्यासाठी मुख्यमंत्री, पालकमंत्र्यांनी लक्ष घालावे असे बाबा कांबळे यांनी आवाहन केले आहे.

न्यायालयीन लढाईतून न्याय मिळवू* –
ओला-उबेर कंपन्यांना परवानगी नाकारली आहे. आरटीओ प्रशासनाच्या या निर्णयाविरोधात या भांडवलदारी कंपन्या न्यायालयात जाऊन दाद मागतील. त्यामुळे चालकांच्या न्याय हक्कासाठी न्यायालयीन लढा देखील लढून न्याय मिळवून देणार असल्याचे बाबा कांबळे यांनी सांगितले. त्यासाठी आवश्यक ते पुरावे देऊ अशी माहिती बाबा कांबळे यांनी दिली आहे.