

घाऊक महागाईचा दर १२.२९ टक्क्यांवर; थरमॅक्स चौकात वाढत्या महागाईविरोधात निषेध.
पिंपरी, (महाराष्ट्र ब्रेकिंग न्यूज) – देशातील वाढत्या महागाईमुळे सर्वसामान्य नागरिकांचे आर्थिक गणित कोलमडले असून महागाईला आळा घालण्यात केंद्र सरकार अपयशी ठरले आहे, अशी टीका कामगार नेते काशिनाथ नखाते यांनी केली. ऑक्टोबर २०२६ मध्ये देशाचा घाऊक महागाई दर १२.२९ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. सप्टेंबर महिन्यात हा दर ११.३९ टक्के होता. अवघ्या एका महिन्यात महागाई दरात ०.९० टक्क्यांची वाढ झाल्याने नागरिकांवरील आर्थिक ताण वाढत असल्याचे नखाते यांनी सांगितले.
वाढत्या महागाईचा निषेध करण्यासाठी कष्टकरी संघर्ष महासंघ महाराष्ट्र आणि कष्टकरी रिक्षा-टॅक्सी चालक संघर्ष महासंघाच्या वतीने चिंचवड येथील थरमॅक्स चौक येथे निषेध करण्यात आला यावेळी प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश माने, निमंत्रक लाला राठोड, अंजना जाधव, लता साळुंखे, वहिदा शेख, विजय कोरे, विनय कदम आदी उपस्थित होते.
देशभरात खाद्यपदार्थांसह जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतींमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आहे. घाऊक मूल्य निर्देशांकाचे आधार वर्ष २०२२-२३ असून, सप्टेंबरच्या तुलनेत ऑक्टोबरमध्ये त्यात ०.७१ टक्क्यांची वाढ होऊन हा निर्देशांक ११३.३ वर पोहोचला आहे. ऑक्टोबर महिन्यात इंधन आणि वीज क्षेत्रातील किमतींमध्ये ४.७१ टक्क्यांची वाढ झाली असून, कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या किमतींमध्येही मोठी वाढ नोंदवण्यात आली आहे. घाऊक महागाईचा दर जानेवारीमध्ये १.८१ टक्के होता, तो जूनमध्ये ९.८७ टक्क्यांवर पोहोचला आणि आता ऑक्टोबरमध्ये १२.१९ टक्क्यांपर्यंत वाढल्याचे आकडेवारीतून दिसून येते.
घाऊक महागाई आणि किरकोळ महागाई यांचा उत्पादक ते ग्राहक असा थेट संबंध असतो. घाऊक बाजारात कच्चा माल, इंधन आणि धातूंच्या किमती वाढल्यास कंपन्यांचा उत्पादन खर्च वाढतो. हा वाढलेला खर्च कंपन्या तयार वस्तूंच्या किमती वाढवून भरून काढण्याचा प्रयत्न करतात. परिणामी, दुकानांमधील आणि मॉलमधील वस्तू महाग होतात. त्यामुळे घाऊक महागाईचा परिणाम हळूहळू किरकोळ बाजारावर होऊन सर्वसामान्य ग्राहकांच्या खिशाला अधिक आर्थिक झळ बसते.
सरकार केवळ मोठमोठ्या जाहिराती आणि घोषणांमध्ये व्यस्त आहे; मात्र सामान्य नागरिकांना महागाईच्या झळा सहन कराव्या लागत आहेत. इंधन, खाद्यपदार्थ आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाढत्या किमतींमुळे कष्टकरी, कामगार, रिक्षाचालक आणि सर्वसामान्यांचे जगणे कठीण झाले आहे. सरकारने महागाई कमी करण्यासाठी ठोस उपाययोजना कराव्यात.



















