पिंपरी, (महाराष्ट्र ब्रेकिंग न्यूज)-पिंपरी-चिंचवड शहरात मोकाट कुत्र्यांनी चावा घेतल्याच्या घटनांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. अशा परिस्थितीत पीडित नागरिकांना उपचारासाठी आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागतो. या संदर्भात महापालिका अधिनियम आणि देशातील उच्च व सर्वोच्च न्यायालयांचे कायदेशीर आदेश काय सांगतात, याचा सविस्तर तपशील खालीलप्रमाणे आहे: डॉ.विजयकुमार पाटील (PNSKS)
१. मोफत उपचारांची तरतूद (PCMC ची आरोग्य यंत्रणा)
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागामार्फत श्वानदंश (Dog Bite) झालेल्या कोणत्याही नागरिकाला संपूर्ण मोफत वैद्यकीय उपचार देण्याची तरतूद आहे.
• अँटी-रेबीज व्हॅक्सिन (ARV) मोफत: पिंपरीतील मुख्य यशवंतराव चव्हाण मेमोरियल हॉस्पिटल (YCM Hospital) सह महापालिकेच्या भोसरी, आकुर्डी, सांगवी आणि इतर सर्व क्षेत्रीय दवाखान्यांमध्ये (Dispensaries) ‘अँटी-रेबीज’ इंजेक्शन आणि प्राथमिक औषधोपचार मोफत पुरवले जातात. रुग्णांना केवळ केस पेपरचे (रु. ३०/-) नाममात्र शुल्क द्यावे लागते.
• इम्युनोग्लोब्युलिन (Immunoglobulin) सुविधा: गंभीर जखम (Category 3 Bite) असल्यास दिल्या जाणाऱ्या महागड्या ‘इम्युनोग्लोब्युलिन’ सिस्टीमचे इंजेक्शन्सही वायसीएम (YCM) रुग्णालयात मोफत किंवा अत्यंत सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी महापालिकेची आहे.
२. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम (MMC Act) काय सांगतो?
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा कारभार महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम (पूर्वीचा मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका कायदा, १९४९) नुसार चालतो.
• कलम ६६ (मुख्य कर्तव्ये): या कायद्यानुसार शहरातील नागरिकांचे सार्वजनिक आरोग्य, सुरक्षा आणि जीव रक्षण करणे हे महापालिकेचे ‘अनिवार्य कर्तव्य’ (Obligatory Duty) आहे. यामध्ये मोकाट जनावरे व कुत्र्यांवर नियंत्रण ठेवणे समाविष्ट आहे.
• कायदेशीर अर्थ: जर महापालिका आपल्या हद्दीतील मोकाट कुत्र्यांचा बंदोबस्त करण्यात अपयशी ठरली, आणि त्यामुळे एखाद्या नागरिकाला दुखापत झाली किंवा त्याचा मृत्यू झाला, तर तो महापालिकेचा ‘कर्तव्यातील कसूर’ (Negligence of Statutory Duty) मानला जातो. याद्वारे पीडित व्यक्ती महापालिकेकडे कायदेशीर नुकसानभरपाई मागू शकते.
३. न्यायालयांचे ऐतिहासिक निर्णय आणि भरपाईचा कायदा
भारतातील विविध उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयाने भटक्या कुत्र्यांच्या चाव्याप्रकरणी स्थानिक प्रशासनाला थेट जबाबदार धरून नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत:
• ‘प्रति दात खूण १०,००० रुपये’ (पंजाब आणि हरियाणा हायकोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय): नोव्हेंबर २०२३ मधील एका महत्त्वाच्या निकालात कोर्टाने स्पष्ट केले की, मोकाट कुत्र्याने चावा घेतल्यास किमान १०,००० रुपये प्रति दात खूण (Per Tooth Mark) आणि जर मांस बाहेर आले असेल तर किमान २०,००० रुपये (प्रति ०.२ सेमी जखम) या प्रमाणात संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेने (महापालिकेने) पीडिताला आर्थिक भरपाई दिली पाहिजे.
• बॉम्बे हायकोर्टाचा कौल: महाराष्ट्रातील सांगली येथील एका ५ वर्षांच्या बालकाच्या मृत्यूनंतर बॉम्बे हायकोर्टाने राज्य शासन आणि स्थानिक पालिकेला पालकांना अंतरिम नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले होते. महापालिका हद्दीतील प्रत्येक रस्त्यावरील नागरिकाच्या सुरक्षेची जबाबदारी पालिकेचीच आहे, असे कोर्टाने अधोरेखित केले आहे.
• सर्वोच्च न्यायालयाचा (Supreme Court) इशारा: जानेवारी २०२६ मधील सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्यात वृद्ध किंवा लहान मुलांचा मृत्यू झाल्यास राज्य सरकार आणि स्थानिक प्रशासन थेट जबाबदार असेल आणि त्यांना मोठी भरपाई द्यावी लागेल.
४. पिंपरी-चिंचवडकरांनी नुकसानभरपाई मिळवण्यासाठी काय करावे?
सध्या PCMC कडे थेट नुकसानभरपाई देण्याचे कोणतेही स्वतंत्र आणि सरळ ‘ऑटोमॅटिक पॉलिसी’ बोर्ड नाही. त्यामुळे पीडित नागरिकांना खालील मार्गांचा अवलंब करावा लागतो:
1. तक्रार नोंदवणे: श्वानदंश झाल्यानंतर तात्काळ महापालिकेच्या ‘सारथी’ हेल्पलाइनवर किंवा PCMC च्या मुख्य कार्यालयात पशुवैद्यकीय विभागाकडे लेखी तक्रार नोंदवावी.
2. वैद्यकीय पुरावे गोळा करणे: महापालिकेच्या किंवा सरकारी रुग्णालयाचा उपचार दाखला, केस पेपर, जखमेचे फोटो आणि डॉक्टरांचे प्रमाणपत्र जपून ठेवावे.
3. ग्राहक मंच किंवा न्यायालयात धाव: जर महापालिकेने उपचाराचा खर्च किंवा नुकसानभरपाई देण्यास नकार दिला, तर नागरिक ‘टॉर्ट लॉ’ (Law of Torts) किंवा ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत ग्राहक मंच किंवा दिवाणी न्यायालयात (Civil Court) महापालिकेविरुद्ध सेवेतील त्रुटींबद्दल दाद मागून लाखो रुपयांची कायदेशीर भरपाई मिळवू शकतात.
निष्कर्ष:
कायद्यानुसार, पिंपरी-चिंचवडमधील सरकारी रुग्णालयांत श्वानदंशावर १००% मोफत उपचार मिळणे हा नागरिकांचा अधिकार आहे. तसेच, पालिकेच्या निष्काळजीपणामुळे झालेल्या गंभीर हल्ल्यांविरुद्ध न्यायालयातून कायदेशीर आर्थिक भरपाई मिळवण्याचा अधिकारही कायदा नागरिकांना देतो.
