पिंपरी, (महाराष्ट्र ब्रेकिंग न्यूज)-पिंपरी-चिंचवड शहरात भटक्या श्वानांची संख्या अंदाजे १ लाखाच्या पार गेली असून, श्वानदंशाच्या वाढत्या घटनांमुळे नागरिकांमध्ये तीव्र संताप आहे. या समस्येचा शास्त्रीय निपटारा करण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका (PCMC) आणि विविध प्राणी कल्याण संस्था (NGOs) यांच्यात कोट्यवधी रुपयांचे कंत्राटी अर्थकारण चालते. श्वान नियंत्रण मोहिमेत काम करणाऱ्या संस्था, त्यांचे अर्थकारण, कार्यपद्धती आणि पालिकेचे नियंत्रण यावर टाकलेला हा सविस्तर दृष्टिक्षेप: – डॉ विजयकुमार पाटील ( PNSKS)
१. कंत्राट घेणाऱ्या प्रमुख संस्था (NGOs) आणि अर्थकारण
पिंपरी-चिंचवड आणि पुणे परिसरात अनेक संस्था कार्यरत आहेत. यातील काही संस्था महानगरपालिकेच्या निविदा (Tenders) प्रक्रियेत भाग घेऊन कंत्राट मिळवतात, तर काही संस्था कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) किंवा स्वतःच्या निधीतून काम करतात.
• महापालिकेच्या कंत्राटी संस्था: पालिकेकडून श्वान पकडणे, त्यांचे निर्बीजीकरण (Sterilization) करणे आणि लसीकरण करण्यासाठी विशिष्ट अशासकीय संस्थांना कंत्राट दिले जाते.
• अर्थकारणाचे स्वरूप: महापालिका प्रति श्वान (पकडणे, शस्त्रक्रिया, ५ दिवस सांभाळणे आणि लसीकरण करून मूळ ठिकाणी सोडणे) यानुसार ठराविक दर कंत्राटदार संस्थेला देते. हा दर साधारणपणे ₹१,००० ते ₹१,५०० किंवा त्याहून अधिक असू शकतो. शहरात वर्षाला हजारो श्वानांचे उद्दिष्ट ठेवले जात असल्याने हे कंत्राट कोट्यवधी रुपयांचे असते.
• इतर पूरक संस्था: Canine Control and Care (CCC), Saahas for Animals Foundation, RESQ Charitable Trust आणि Blue Cross Society यांसारख्या संस्था पुणे व पिंपरी-चिंचवड परिसरात मोफत किंवा सीएसआरच्या माध्यमातूनही समांतर कामे करतात.
• नवीन पीपीपी मॉडेल (PPP Mode): वाढत्या तक्रारींमुळे महापालिकेने शहरात ५ नवीन हायटेक श्वान निवारागृहे (Dog Shelters) सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीतून (PPP) उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे या अर्थकारणाची व्याप्ती अधिक वाढणार आहे.
२. संस्थांची कार्यपद्धती (Working Methodology)
कंत्राटदार संस्थांना अ‍ॅनिमल बर्थ कंट्रोल (ABC) नियम २०२३ आणि भारतीय प्राणी कल्याण मंडळाच्या (AWBI) मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार काम करावे लागते
●● [श्वान पकडणे (डॉग व्हॅन)]
➡️ [नेहरूनगर केंद्र/निवारागृहात आणणे]
➡️ [निर्बीजीकरण शस्त्रक्रिया व लसीकरण]
➡️ [५ दिवस देखरेख (Recovery)]
➡️ [मूळ ठिकाणी सुरक्षित सोडणे]
1. श्वान पकडणे (Catching): तक्रारीनुसार किंवा विशिष्ट भागातून विशेष गाड्यांच्या (Dog Van) साहाय्याने प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांमार्फत कुत्र्यांना पकडले जाते.
2. शस्त्रक्रिया आणि लसीकरण (Operation & Vaccination): नेहरूनगर येथील श्वान संतती नियमन केंद्रात किंवा पालिकेच्या ट्रॅमा केअर सेंटरमध्ये कुत्र्यांवर निर्बीजीकरण शस्त्रक्रिया केली जाते आणि त्यांना रेबीज प्रतिबंधक (Anti-Rabies) लस दिली जाते. ओळख पटण्यासाठी कुत्र्याच्या कानाला छोटा ‘व्ही’ (V) आकाराचा कट (Ear Notching) मारला जातो.
3. उत्तर-शस्त्रक्रिया काळजी (Post-Operative Care): शस्त्रक्रियेनंतर कुत्र्यांना ५ दिवस निवारागृहात ठेवून त्यांची शुश्रूषा आणि खाण्यापिण्याची सोय केली जाते.
4. मूळ जागी सोडणे (Release): नियमांनुसार, कुत्र्यांचे निर्बीजीकरण झाल्यावर त्यांना ज्या भागातून पकडले होते, त्याच भागात परत सोडणे बंधनकारक असते; त्यांचे पुनर्वसन किंवा इतरत्र विस्थापन करता येत नाही.
३. प्रशासकीय नियंत्रण आणि त्रुटी (Administrative Control & Lacunae)
महापालिकेच्या पशुवैद्यकीय विभागामार्फत या संस्थांवर नियंत्रण ठेवले जाते, मात्र या प्रक्रियेत अनेकदा पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचे आरोप होतात.
• झोनल कोऑर्डिनेटरची नियुक्ती: प्रशासकीय नियंत्रण अधिक घट्ट करण्यासाठी पालिकेने ८ परिमंडळांसाठी स्वतंत्र समन्वयक अधिकारी (Coordinators) नियुक्त केले आहेत, जे थेट तक्रारींवर लक्ष ठेवतात.
• आर्थिक गैरव्यवहारांचे आरोप व बोगस आकडेवारी: सर्वात कमी दराची निविदा (Lowest Quote) देणाऱ्या संस्थेला कंत्राट देण्याच्या पद्धतीमुळे कामाचा दर्जा घसरतो, असा आक्षेप प्राणीप्रेमी नोंदवतात. भूतकाळात पालिकेने केवळ १५ दिवसांत किंवा काही महिन्यांत ७,००० हून अधिक कुत्र्यांचे निर्बीजीकरण केल्याची संशयास्पद आकडेवारी सादर केली होती, ज्यावरून कागदोपत्री आकडे वाढवून पालिकेचे पैसे लाटले जात असल्याचा आरोप लोकप्रतिनिधींनी केला होता.
• तक्रार निवारण प्रणाली: नागरिक पालिकेच्या PCMC Sarathi Helpline (8888 006 666) वर किंवा समर्पित क्रमांकावर (8983835784) संपर्क साधून भटक्या कुत्र्यांबाबत थेट तक्रार नोंदवू शकतात, ज्याचे ऑडिट प्रशासनाकडून केले जाते.
थोडक्यात सांगायचे तर, एनजीओचे अर्थकारण हे पालिकेच्या निधीवर अवलंबून असले तरी प्रत्यक्ष जमिनीवर होणारे काम आणि कागदोपत्री दाखवले जाणारे आकडे यात ताळमेळ ठेवण्याचे मोठे आव्हान पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेसमोर आहे. कंत्राट पद्धतीमधील मक्तेदारी आणि पारदर्शकतेचा अभाव यामुळे कोट्यवधी रुपये खर्च होऊनही शहरातील मोकाट कुत्र्यांची समस्या सुटलेली नाही.
