पिंपरी, (महाराष्ट्र ब्रेकिंग न्यूज) – पिंपरी-चिंचवड शहरातील भटक्या व मोकाट कुत्र्यांची समस्या गेल्या २० वर्षांपासून गंभीर बनली असून, सध्या हे संकट ‘डॉग फीडर्स विरुद्ध सर्वसामान्य नागरिक’ अशा अंतर्गत गृहयुद्धाच्या उंबरठ्यावर येऊन पोहोचले आहे. शहरात सुमारे १ लाख भटके श्वान असल्याचा अंदाज असून, अवघ्या ४ महिन्यांच्या कालावधीत १३,६१५ पेक्षा जास्त श्वानदंशाच्या घटना नोंदवल्या गेल्याने नागरिकांमध्ये प्रचंड भीती व संतापाचे वातावरण आहे.
या समस्येच्या पार्श्वभूमीवर, सोसायट्यांमधील वाढता वाद आणि दोन्ही बाजूंचे हक्क व कायदे याविषयीचा सविस्तर तपशील खालीलप्रमाणे आहे: सोसायट्यांमधील वाढते ‘गृहयुद्ध’ व वादाची कारणे
गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये (Housing Societies) प्राणीप्रेमी आणि सर्वसामान्य रहिवाशांमधील संघर्ष शिगेला पोहोचला आहे:
• फीडिंग स्पॉट्सचा वाद: डॉग फीडर्सकडून सोसायटीच्या मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ, क्लबहाऊस किंवा लहान मुलांच्या खेळण्याच्या जागेजवळ कुत्र्यांना अन्न दिले जाते. यामुळे तेथे कुत्र्यांचे टोळके जमा होऊन लहान मुले आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होतो.
• स्वच्छता आणि आरोग्य: सार्वजनिक जागांवर टाकण्यात येणाऱ्या अन्नामुळे घाण होते, तसेच भटक्या श्वानांच्या विष्ठेमुळे सोसायट्यांमध्ये दुर्गंधी व आरोग्याचे प्रश्न उद्भवतात.
• आक्रमकता आणि दहशत: अनेक भागांत (उदा. वाल्हेकरवाडी, सांगवी) भटक्या कुत्र्यांनी लहान मुलांवर आणि महिलांवर थेट जीवघेणे हल्ले केल्याच्या घटना सीसीटीव्हीत कैद झाल्या आहेत, ज्यामुळे नागरिकांचा संयम सुटत चालला आहे.प्राणीप्रेमींचे हक्क विरूद्ध नागरिकांची सुरक्षा (कायदा काय सांगतो?)
भारतीय कायद्यानुसार दोन्ही बाजूंचे अधिकार संतुलित राखण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे, परंतु अंमलबजावणीच्या अभावामुळे वाद वाढतात:
मुद्दा प्राणीप्रेमी / डॉग फीडर्सचे हक्क – सर्वसामान्य नागरिक / सोसायट्यांची सुरक्षा
कायदेशीर अधिकार भारतीय जीवजंतू कल्याण मंडळ (AWBI) आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, भटक्या प्राण्यांना अन्न देणे हा नागरिकांचा घटनात्मक अधिकार आहे. नागरिकांना भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २१ नुसार सुरक्षित व भयमुक्त वातावरणात जगण्याचा मूलभूत अधिकार आहे.
विस्थापन (Relocation) कायद्यानुसार भटक्या कुत्र्यांना त्यांच्या मूळ जागेवरून पकडून दुसऱ्या भागात सोडणे हा फौजदारी गुन्हा मानला जातो. सोसायट्या कुत्र्यांना हद्दपार करू शकत नाहीत, परंतु ते रहिवाशांवर हल्ले करत असल्यास प्रशासनाकडे तक्रार करू शकतात.
फीडिंग जागा सोसायट्या फीडर्सवर संपूर्ण बंदी घालू शकत नाहीत. फीडर्स सोसायट्यांच्या कॉमन अमॅनिटी हॉल, क्लबहाऊस किंवा मुलांच्या प्ले-एरियामध्ये कुत्र्यांना अन्न देऊ शकत नाहीत.
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेचे (PCMC) नवे नियम व पावले
वाढता संघर्ष पाहता PCMC च्या पशुवैद्यकीय विभागाने काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत:
१. डॉग फीडर्सचे सक्तीचे नोंदणीकरण: PCMC ने सर्व डॉग फीडर्सना प्रशासनाकडे अर्ज करून नोंदणी करण्याचे आवाहन केले आहे. यामुळे अधिकृत फीडर्सची माहिती मिळून शहरात योग्य ‘फीडिंग स्पॉट्स’ निश्चित करता येतील.
२. झोनल समन्वयकांची नियुक्ती: नागरिकांच्या तक्रारींचे जलद निवारण करण्यासाठी १० क्षेत्रीय कार्यालयांच्या अंतर्गत स्वतंत्र समन्वयकांची कामे वेगाने होण्याची आवश्यकता आहे.
३. लसीकरण आणि नसबंदी वेगवान करणे: मागच्या ३ वर्षांत १६,००० हून अधिक कुत्र्यांचे रेबीज प्रतिबंधक लसीकरण करण्यात आले असून, कागदावरील हा आकडा तपासनेही गरजेचे आहे. निर्बीजीकरण (Sterilization) मोहीम वेगाने राबवली जाण्याची गरज आहे.
4. डॉग शेल्टर्सची उभारणी: शहरात भटक्या कुत्र्यांच्या व्यवस्थापनासाठी ५ नवीन डॉग शेल्टर्स प्रस्तावित करण्यात आलेली आहेत. ती वाढवणे आवश्यक आहे.
समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काय?
• सामंजस्य आणि मध्यस्थी: सोसायट्यांनी डॉग फीडर्स सोबत बैठक घेऊन गृहनिर्माण संकुलाच्या बाहेर किंवा कोपऱ्यात एक ‘नियुक्त फीडिंग पॉईंट’ (Designated Feeding Spot) ठरवून द्यावा, जिथे मुले किंवा ज्येष्ठ नागरिक जात नाहीत.
• कचरा व्यवस्थापन: हॉटेल्स, व्यावसायिक आणि नागरिकांनी उघड्यावर अन्न टाकणे बंद करावे, कारण कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यांमुळे भटक्या श्वानांची संख्या आणि त्यांची आक्रमकता वाढते.
• प्रशासकीय शिस्त: पालिकेने श्वानांच्या नसबंदी कार्यक्रमात पारदर्शकता आणावी आणि प्राणीप्रेमींनी देखील प्रशासनाच्या श्वान पकडण्याच्या व लसीकरणाच्या मोहिमांमध्ये अडथळा आणू नये.
