पिंपरी, (महाराष्ट्र ब्रेकिंग न्यूज) – पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका (PCMC) क्षेत्रातील सरकारी रुग्णालयांमध्ये रेबीज प्रतिबंधक लसीचा (Anti-Rabies Vaccine) वारंवार होणारा तुटवडा ही गरीब रुग्णांसाठी एक मोठी समस्या बनली आहे. शहरात भटक्या कुत्र्यांचा सुळसुळाट आणि श्वानदंशाच्या वाढत्या घटनांमुळे या लसींची मागणी सातत्याने वाढत असताना, महापालिकेच्या ढिसाळ नियोजनामुळे ऐनवेळी रुग्णालयांमधून लस गायब होत असल्याचे चित्र समोर येते.या समस्येची सविस्तर कारणे, गरिबांवर पडणारा आर्थिक भार आणि मागील २० वर्षांतील या समस्येचा लेखाजोखा खालीलप्रमाणे आहे:
१. सरकारी रुग्णालयांतून रेबीज लस गायब का होते? (मुख्य कारणे)
• खरेदी प्रक्रियेतील प्रशासकीय दिरंगाई: महापालिकेच्या यशवंतराव चव्हाण स्मृती (YCM) रुग्णालयासह इतर नागरी आरोग्य केंद्रांसाठी आवश्यक असणाऱ्या लसींच्या खरेदी निविदा (Tenders) वेळेत निघत नाहीत. प्रशासकीय मंजुरीच्या लालफितीच्या कारभारामुळे जुना साठा संपूनही नवीन पुरवठा वेळेत होत नाही.
• कच्च्या मालाचा तुटवडा आणि उत्पादनात घट: काही वर्षांत जागतिक व राष्ट्रीय पातळीवर रेबीज लस तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाचा तुटवडा निर्माण झाला होता. यामुळे उत्पादक कंपन्यांकडून पुरवठा कमी झाला, ज्याचा थेट फटका पालिका रुग्णालयांना बसला.
• मागणी आणि पुरवठ्याचे व्यस्त प्रमाण: पिंपरी-चिंचवडमध्ये श्वानदंशाच्या केसेस दरवर्षी वाढत आहेत (एकाच वर्षात २८,००० हून अधिक केसेस). महापालिका दरवर्षी अंदाजे १०,००० ते १५,००० व्हायल्स खरेदी करते, परंतु वाढत्या रुग्णांमुळे हा साठा अपेक्षेपेक्षा आधीच संपून जातो.
• बजेट कपात आणि निधीचे चुकीचे नियोजन: अनेकदा आरोग्य विभागाकडून रेबीज लसींच्या बजेटमध्ये कपात केली जाते किंवा निधी वेळेवर वर्ग केला जात नाही.
२. गरिबांना खाजगी दवाखान्यांचा आर्थिक भुर्दंड
सरकारी रुग्णालयात लस उपलब्ध नसल्यास डॉक्टर रुग्णांना बाहेरून लस आणण्यास सांगतात. श्वानदंश झालेल्या सामान्य आणि गरीब रुग्णांना यामुळे खालील आर्थिक फटका सोसावा लागतो:
• महागडी लस: खाजगी मेडिकल स्टोअर्समध्ये एका रेबीज इंजेक्शनची किंमत साधारणपणे ₹३५० ते ₹५०० दरम्यान असते. कुत्र्याने गंभीर चावा घेतला असल्यास संपूर्ण कोर्ससाठी ४ ते ५ इंजेक्शन घ्यावे लागतात, म्हणजेच फक्त लसीसाठी ₹१,५०० ते ₹२,५०० खर्च येतो.
• इम्युनोग्लोब्युलिनचा (Immunoglobulin) खर्च: जर कुत्र्याने गंभीर जखम (Category III bite) केली असेल, तर लसीसोबत ‘रेबीज इम्युनोग्लोब्युलिन’चे इंजेक्शन द्यावे लागते. खाजगी बाजारात याची किंमत ₹६,००० ते ₹८,००० पर्यंत असू शकते. सरकारी रुग्णालयात हे मोफत मिळणे अपेक्षित असताना, ते उपलब्ध नसल्यास गरिबांचे आर्थिक कंबरडे मोडते.
• खाजगी डॉक्टरांची फी: खाजगी रुग्णालयात किंवा क्लिनिकमध्ये लस टोचून घेण्यासाठी डॉक्टरांची कन्सल्टिंग फी आणि नर्सिंग चार्जेस वेगळे द्यावे लागतात.
३. मागील २० वर्षांतील लेखाजोखा (२००६ ते २०२६)
मागील दोन दशकांत पिंपरी-चिंचवडमधील भटक्या कुत्र्यांची संख्या आणि लसीकरणाच्या नियोजनाचा आढावा खालील टप्प्यांत घेता येईल:
कालावधी परिस्थिती आणि महापालिकेचे धोरण लसींची आणि आरोग्याची स्थिती
२००६ – २०१० • शहराचे झपाट्याने नागरीकरण सुरू झाले.
• कचऱ्याचे ढीग वाढल्याने भटक्या श्वानांची संख्या वाढू लागली. • रेबीज लसीकरणाबाबत महापालिकेकडे ठोस धोरण नव्हते.
• रुग्णांना बहुतांश वेळा औषधे बाहेरून खरेदी करावी लागत असत.
२०११ – २०१५ • २०१३ मध्ये पालिकेने रेबीज निर्मूलनासाठी इंट्राडर्मल (Intradermal) पद्धत सुरू केली, ज्यामुळे लसीचा वापर आणि खर्च कमी झाला.
• २०१५ मध्ये कच्च्या मालाअभावी ससून आणि पिंपरीच्या रुग्णालयांत मोठा तुटवडा निर्माण झाला. • श्वानदंशाच्या घटनांमध्ये वार्षिक १०% ते १५% वाढ नोंदवली गेली.
• केंद्र सरकारच्या मदतीने रेबीज निर्मूलन मोहिमेचे दावे केले गेले, परंतु प्रत्यक्षात अंमलबजावणी तोकडी ठरली.
२०१६ – २०२० • या ५ वर्षांत तब्बल ४५,३४० हून अधिक श्वानदंशाच्या केसेस नोंदवल्या गेल्या.
• २०१९ मध्ये राष्ट्रीय स्तरावर उत्पादनात घट झाल्याने खाजगी व सरकारी दोन्ही क्षेत्रांत तीव्र लस टंचाई निर्माण झाली होती. • निर्बीजीकरणासाठी (Sterilization) कोट्यवधी रुपयांचे टेंडर काढूनही भटक्या कुत्र्यांची संख्या कमी झाली नाही.
• गरीब रुग्णांना सर्वाधिक भुर्दंड या काळात सहन करावा लागला.
२०२१ – २०२६ • २०२५-२६ मध्ये भटक्या कुत्र्यांची संख्या १ लाखाच्या पार गेली असून वार्षिक चाव्यांची संख्या २८,००० वर पोहोचली.
• पालिकेने ‘मिशन रेबीज’ व ‘कर्मा फाउंडेशन’ अंतर्गत मोहिमा सुरू केल्या, परंतु नियोजना अभावी प्राणीप्रेमी व प्रशासनात वाद झाले. • सर्वोच्च न्यायालयाच्या कडक आदेशानंतरही स्थानिक पातळीवर पुरवठा साखळीत त्रुटी कायम राहिल्या.
• ऐनवेळी रुग्णालयात लस शिल्लक न राहिल्याने गरिबांना आजही खाजगी दवाखान्यांचा रस्ता धरावा लागत आहे.
निष्कर्ष: मागील २० वर्षांत पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे बजेट आणि क्षेत्र विस्तारले, मात्र भटक्या कुत्र्यांच्या संख्येवर नियंत्रण ठेवण्यात आणि सरकारी रुग्णालयांमध्ये १००% रेबीज लसीची उपलब्धता अखंडित ठेवण्यात पिंपरी महापालिकेला अद्याप पूर्ण यश आलेले नाही.
