
पिंपरी, (महाराष्ट्र ब्रेकिंग न्यूज) – पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या नेहरूनगर श्वान केंद्राची दुरवस्था (डॉग पाउंड), पिंजऱ्यांची कमतरता आणि मर्यादित मनुष्यबळाचा प्रश्न सध्या गंभीर बनला आहे. शहरातील सुमारे १ लाख भटक्या कुत्र्यांच्या संख्येचे व्यवस्थापन करण्यासाठी आणि ३२ प्रभागांमध्ये (किंवा १० क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत) शास्त्रीय पद्धतीचा अवलंब करण्यासाठी महापालिकेला व्यापक व सुटसुटीत धोरण राबवणे गरजेचे आहे.
या समस्येवर मात करण्यासाठी शास्रोक्त आणि तांत्रिक व्यवस्थापनाचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे:
१. नेहरूनगर श्वान केंद्राची सद्यस्थिती व आवश्यक सुधारणा
पिंजऱ्यांची संख्या वाढवणे: सध्या असलेल्या अपुऱ्या पिंजऱ्यांमुळे कुत्र्यांवर नसबंदी केल्यानंतर त्यांना ठेवण्यास जागा नसते. नेहरूनगर केंद्राची क्षमता वाढवण्यासाठी पालिकेने अतिरिक्त २०० नवीन पिंजरे उभारण्याचे नियोजन केले पाहिजे.
पीपीपी (PPP) मॉडेल आणि स्वयंसेवी संस्था (NGOs) सहभाग जास्तीत जास्त वाढवला पाहिजे
कॅचिंग वाहनांची वाढ: मोकाट श्वान पकडण्यासाठी विशेष मजुरांसह दहा क्षेत्रीय कार्यालयामध्ये २०आधुनिक वाहनांची सोय केली गेली पाहिजे.
२. १ लाख कुत्र्यांच्या संख्येसाठी ‘डॉग पाउंड’चे शास्त्रीय नियोजन
शहरातील १ लाख कुत्र्यांची संख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी एकाच केंद्रीय डॉग पाउंडवर अवलंबून राहणे अशक्य आहे. यासाठी मायक्रो-लेव्हल शेल्टर मॅनेजमेंट (Micro-level Shelter Management) संकल्पना राबवावी लागेल:
विकेंद्रित शेल्टर्स (Decentralized Shelters): सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) आणि AWBI च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, पालिकेने भोसरी, पुनावळे, शाहूनगर आणि तळवडे अशा विविध मोक्याच्या ठिकाणी ४ ते ५ नवीन हाय-टेक श्वान निवारे (Dog Shelters) प्रस्तावित केले आहेत.
क्षमता विभागणी: प्रत्येक नवीन निवाऱ्याची क्षमता १,००० ते २,००० श्वानांची असावी. यामुळे एकूण ५,००० हून अधिक कुत्र्यांना एकाच वेळी नियंत्रित कक्षात ठेवून त्यांच्यावर उपचार किंवा नसबंदी करणे शक्य होईल.
अँनिमल बर्थ कंट्रोल (ABC) गाइडलाईन्स: कुत्र्यांची नसबंदी (Sterilization) केल्यानंतर त्यांना ५ दिवस देखरेखीखाली ठेवून, रेबीज लस देऊन पुन्हा त्याच भागात सोडणे कायद्यानुसार बंधनकारक आहे. केवळ शाळा, रुग्णालये आणि गर्दीच्या संवेदनशील ठिकाणांवरून हटवलेल्या कुत्र्यांना कायमस्वरूपी शेल्टरमध्ये ठेवण्याची व्यवस्था करावी लागेल.
३. ३२ प्रभागांसाठी (१० क्षेत्रीय कार्यालये) प्रशासकीय व्यवस्था
३२ प्रभागांमध्ये थेट काम करणे कठीण असल्याने, पालिकेच्या १० क्षेत्रीय कार्यालयांचा (Zones) वापर करून त्रिस्तरीय (Three-Tier) रचना करावी लागेल:
विभाग/स्तराचे नाव नियोजित व्यवस्था व अंमलबजावणी
क्षेत्रीय नियंत्रण (Zonal System) प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयासाठी (१० झोन) स्वतंत्र ‘श्वान समन्वय अधिकारी’ (Coordination Officers) नियुक्त करणे, जे प्रभागांमधील तक्रारींचे तत्पर निवारण करतील.
प्रभाग रचना (Ward Level) दर ३ ते ४ प्रभागांसाठी (३२ प्रभागांची १० गटात विभागणी) एक विशेष श्वान पकडणारे वाहन (Dog Catching Van) आणि २ प्रशिक्षित कर्मचारी तैनात असावेत.
मायक्रोचिपिंग व ट्रॅकिंग -पकडलेल्या कुत्र्यांच्या कानावर मायक्रोचिप (Microchipping) किंवा विशिष्ट टॅग लावून कोणत्या प्रभागातून कुत्रा आणला आणि कुठे सोडला, याचा डिजिटल डेटाबेस (GIS Mapping) तयार करणे.
१ लाख कुत्र्यांची संख्या आटोक्यात आणण्यासाठी शहरात दररोज किमान ५० ते १०० नसबंदी शस्त्रक्रिया (ABC Procedures) सलग ३ ते ५ वर्षे होणे तांत्रिकदृष्ट्या आवश्यक आहे.
या शास्त्रीय विकेंद्रीकरण (Decentralization) आणि पीपीपी (PPP) मॉडेलच्या एकत्रित अंमलबजावणीमुळे नेहरूनगर केंद्रावरील ताण कमी होऊन पिंपरी-चिंचवडमधील श्वान समस्या कायमची सुटू शकते.



















