पिंपरी, (महाराष्ट्र ब्रेकिंग न्यूज )- पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेत गेल्या दोन दशकांत भटक्या कुत्र्यांच्या नसबंदीच्या नावाखाली जनतेच्या करातून कोट्यवधी रुपयांचा चुराडा झाल्याचे गंभीर चित्र समोर आले आहे. “विळखा श्वानांचा – भाग ५” अंतर्गत, कोट्यवधी रुपये खर्च होऊनही शहरातील भटक्या कुत्र्यांचा हैदोस कमी का झाला नाही, यामागील अनागोंदी कारभाराचा तपशीलवार लेखाजोखा खालीलप्रमाणे आहे. १. नसबंदीच्या नावाखाली कोट्यवधींचा खर्च (आर्थिक ताळेबंद)
• प्रति श्वान शस्त्रक्रिया खर्च: महापालिकेच्या पशुवैद्यकीय विभागामार्फत सुरुवातीला प्रति कुत्रा ६०० ते ७०० रुपये असलेला खर्च आता सुमारे ९९९ ते १,१०० रुपयांवर पोहोचला आहे.
• कोट्यवधींची उधळपट्टी: गेल्या १५ ते १९ वर्षांचा एकत्रित विचार केल्यास, विविध खाजगी संस्था आणि स्वयंसेवी संस्थांना केवळ नसबंदी आणि लसीकरणाच्या कंत्राटांपोटी कोट्यवधी रुपयांचा निधी वाटण्यात आला आहे. एकट्या कोविड आणि त्यानंतरच्या काळात (२०२० ते २०२२) तब्बल ३ कोटी ३५ लाख रुपये केवळ नसबंदीवर खर्च झाले आहेत. २. अनागोंदी कारभाराची मुख्य लक्षणे आणि निरीक्षणे
महापालिकेच्या या मोहिमेत पारदर्शकतेचा प्रचंड अभाव असून, आर्थिक गैरव्यवहाराची खालील प्रमुख कारणे समोर आली आहेत:
अ) कागदोपत्री नसबंदी आणि बोगस बिले
• लॉकडाऊनमधील संशयास्पद आकडेवारी: जेव्हा संपूर्ण शहर लॉकडाऊनमध्ये बंद होते (२०२०-२१), तेव्हा पालिकेने अवघ्या ३ महिन्यांत तब्बल ७,१२५ कुत्र्यांची नसबंदी केल्याचा दावा केला आणि खाजगी संस्थांना ७१ लाख रुपयांची बिले अदा केली.
• नियमांचे उल्लंघन: नियमांनुसार नसबंदी केलेल्या प्रत्येक कुत्र्याचे फोटो, त्यांचे कान कापल्याचे पुरावे आणि बायो-मेडिकल वेस्ट विल्हेवाटीचा रेकॉर्ड असणे अनिवार्य आहे. मात्र, माहिती अधिकारात अनेक संस्थांकडे असे कोणतेही पुरावे आढळले नाहीत.
ब) एकाच कुत्र्यावर वारंवार कागदी शस्त्रक्रिया?
• शहरात भटक्या कुत्र्यांची संख्या १ लाखाच्या आसपास स्थिर किंवा वाढतीच आहे. जर दरवर्षी हजारो कुत्र्यांची नसबंदी होत असेल, तर लोकसंख्या कमी व्हायला हवी होती.
• प्रत्यक्ष निरीक्षणात असे समोर आले आहे की, अनेकदा कंत्राटदार संस्था आधीच नसबंदी झालेल्या कुत्र्यांना पुन्हा पकडून फक्त कागदावर नवीन नोंद करून बोगस बिले लाटतात, असा आरोप लोकप्रतिनिधींनी केला आहे.
क) कंत्राटदार संस्थांची मनमानी आणि पायाभूत सुविधांचा अभाव
• महापालिकेचे स्वतःचे नेहरूनगर येथील श्वान गृह अनेकदा वादग्रस्त ठरले आहे. योग्य देखभालीचा अभाव, पायाभूत सुविधांची कमतरता आणि कंत्राटदारांमधील अंतर्गत वाद यांमुळे अनेक संस्थांनी कामे अर्धवट सोडली. थेट तुलना: खर्च विरुद्ध प्रत्यक्ष परिणाम
घटक महापालिकेचा दावा / खर्च प्रत्यक्ष जमिनीवरील वास्तव (निरीक्षण)
वार्षिक खर्च दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांची तरतूद (उदा. काही वर्षांत ३.३५ कोटींहून अधिक) निधी खर्च होऊनही नागरिकांना रस्त्यावर कुत्र्यांचे टोळकेच दिसतात.
शस्त्रक्रिया आकडेवारी वर्षाला हजारो कुत्र्यांच्या नसबंदीचा दावा प्रत्यक्षात केवळ सव्वाचार वर्षांत १२,४३० कुत्र्यांची अधिकृत नोंद (उर्वरित आकडे कागदावरच?).
श्वानदंश प्रभावी नियंत्रणाचा दावा वर्षाला १३ हजारांहून अधिक श्वानदंशाच्या घटना; नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण.
निष्कर्ष आणि निरीक्षण
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेचा (PCMC Portal) हा नसबंदी प्रकल्प म्हणजे “दुभती गाय” बनला आहे. जनतेच्या करातून जमा होणाऱ्या पैशांचा कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने चुराडा होत असल्याचे स्पष्ट दिसते. जोपर्यंत या संपूर्ण १९ वर्षांतील खर्चाचे आणि कंत्राटदार संस्थांचे थर्ड पार्टी ऑडिट किंवा उच्चस्तरीय चौकशी होत नाही, तोपर्यंत हा “आर्थिक रक्तसंपात” थांबणे कठीण आहे.
