पिंपरी, (महाराष्ट्र ब्रेकिंग न्यूज) – पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या माध्यमिक शिक्षण विभागातील एका नियुक्तीवरून आता प्रशासनाच्या कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. मुख्याध्यापक बाबासाहेब अंबादास राठोड यांच्याकडे प्रभारी उपशिक्षणाधिकारी पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्यात आल्याच्या पार्श्वभूमीवर माजी विरोधी पक्षनेते तथा नगरसेवक विनोद जयवंत नढे यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. राठोड यांच्याविरोधात फौजदारी प्रकरण, विभागीय चौकशी तसेच परिविक्षाधीन कालावधीशी संबंधित बाबी प्रलंबित असताना त्यांच्याकडे प्रशासकीय व आर्थिक अधिकार असलेले पद कसे सोपविण्यात आले, असा थेट सवाल नढे यांनी उपस्थित केला आहे. याबाबत त्यांनी महापालिका आयुक्तांकडे तक्रार करून तातडीने चौकशी व कारवाईची मागणी केली आहे.
नढे यांच्या निवेदनानुसार, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (ACB) प्रकरणामुळे राठोड यांचे निलंबन रद्द करताना २७ मे २०१९ रोजीच्या आदेशात त्यांना आर्थिक स्वरूपाचे किंवा जनसंपर्काशी संबंधित काम न देता केवळ अध्यापनाचे अकार्यकारी काम देण्याच्या अटी होत्या, असा दावा करण्यात आला आहे. असे असताना त्यांना प्रभारी उपशिक्षणाधिकारी पदाचा अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आल्याने प्रशासनाने स्वतःच्याच आदेशातील अटींचे उल्लंघन केले आहे का, याचा खुलासा करण्याची मागणी नढे यांनी केली आहे.
‘अकार्यकारी काम’ देण्याच्या आदेशानंतर आर्थिक अधिकारांचे पद कसे?
नढे यांनी उपस्थित केलेला मुख्य मुद्दा म्हणजे राठोड यांना पूर्वीच्या आदेशानुसार केवळ अकार्यकारी स्वरूपाचे काम देणे अपेक्षित असताना उपशिक्षणाधिकारी पदाचा प्रशासकीय आणि आर्थिक कारभार त्यांच्याकडे सोपविण्याचा निर्णय नेमका कोणत्या नियमाच्या आधारे घेण्यात आला?
या निर्णयामागे कोणत्या अधिकाऱ्याने प्रस्ताव तयार केला, त्यावर कोणाची प्रशासकीय टिप्पणी होती आणि अंतिम मंजुरी कोणी दिली, याची संपूर्ण माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणी नढे यांनी केली आहे.
फौजदारी प्रकरण प्रलंबित असतानाही अतिरिक्त जबाबदारी
निवेदनात नमूद केल्यानुसार, राठोड यांच्याशी संबंधित ACB प्रकरण न्यायालयीन प्रक्रियेत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. तसेच मुख्याध्यापक पदावरील परिविक्षाधीन कालावधीबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. २८ नोव्हेंबर २०२२ च्या आदेशाचा संदर्भ देत नढे यांनी परिविक्षाधीन कालावधी अद्याप मंजूर झाला नसल्याचा दावा केला आहे.
याशिवाय विभागीय चौकशी आणि शासनाच्या विविध परिपत्रकांचा संदर्भ देत, अशा परिस्थितीत प्रभारी उपशिक्षणाधिकारीपदाचा अतिरिक्त कार्यभार देणे नियमसंगत आहे का, याची तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
सेवाज्येष्ठतेलाही डावलले? ‘कॅच-अप’ नियमाचा संदर्भ
नढे यांनी निवेदनात सेवाज्येष्ठता आणि ‘कॅच-अप’ नियमाचाही मुद्दा उपस्थित केला आहे. माध्यमिक शिक्षण विभागात सेवाज्येष्ठ आणि निष्कलंक प्रतिमेचे मुख्याध्यापक उपलब्ध असताना त्यांना डावलून राठोड यांच्याकडे अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
‘कॅच-अप’ नियमासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या Ajit Singh प्रकरणातील निर्णयांचाही निवेदनात संदर्भ देण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणांत पदोन्नतीनंतरच्या सेवाज्येष्ठतेशी संबंधित प्रश्नांवर भूमिका स्पष्ट केली होती.
नढेंच्या चार प्रमुख मागण्या
नढे यांनी प्रशासनाकडे पुढील मागण्या केल्या आहेत—
प्रभारी उपशिक्षणाधिकारी पद देताना तयार करण्यात आलेली मूळ टिप्पणी, प्रस्ताव आणि मंजुरीची सत्यप्रत उपलब्ध करून द्यावी.
बाबासाहेब राठोड यांना दिलेला प्रभारी उपशिक्षणाधिकारी पदाचा अतिरिक्त कार्यभार तात्काळ रद्द करावा.
त्यांना पूर्वीच्या आदेशानुसार अकार्यकारी कामकाजावर ठेवावे आणि सेवाज्येष्ठतेनुसार प्रभारी उपशिक्षणाधिकारी नियुक्त करावा.
नियमबाह्य निर्णयास जबाबदार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची चौकशी करून शिस्तभंगाची कारवाई करावी.
महापालिका प्रशासनाच्या निर्णयावर आता लक्ष
या संपूर्ण प्रकरणामुळे पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या माध्यमिक शिक्षण विभागातील नियुक्त्या, सेवाज्येष्ठता, प्रशासकीय अधिकार आणि नियमपालन यावर पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. नढे यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून अहवाल सादर करण्याची मागणी केली असून, प्रशासन या आरोपांवर काय स्पष्टीकरण देते आणि प्रभारी उपशिक्षणाधिकारीपदाबाबत पुढील निर्णय काय घेतला जातो, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
