पिंपरी,(महाराष्ट्र ब्रेकिंग न्यूज) – आकुर्डी महावितरण उपविभागातील सहाय्यक अभियंता (NSC) सौ. देशपांडे यांनी नवीन वीजजोडण्या देताना अधिकारांचा गैरवापर करून महावितरणच्या सेवा नियमांचे उल्लंघन केल्याचा गंभीर आरोप पिंपरी-चिंचवड इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशनचे उपाध्यक्ष जावेद मुजावर यांनी केला आहे. याबाबत त्यांनी गणेशखिंड सर्कलचे अधीक्षक अभियंता यांच्याकडे तक्रार दाखल करून चौकशी व कठोर कारवाईची मागणी केली आहे.
तक्रारीनुसार, चिखली येथील जाधववाडी परिसरातील एका अनधिकृत इमारतीला आवश्यक बांधकाम परवानगी अथवा मंजूर नकाशा नसताना वीजजोडण्या देण्यात आल्या. संबंधित प्रकरणाची माहिती अधिकारातून मागविल्यानंतर अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. प्रत्यक्षात इमारतीला १२ वीजजोडण्या देण्यात आल्या असताना माहिती अधिकाराच्या उत्तरात केवळ १० जोडण्या दिल्याचे नमूद करण्यात आल्याने शासन व अर्जदाराची दिशाभूल करण्यात आल्याचा आरोप आहे.
तक्रारीत म्हटले आहे की, माहिती अधिकाराचा अर्ज दाखल झाल्यानंतर घाईघाईने वीजजोडणी मंजुरीची कागदपत्रे तयार करण्यात आली. या मंजुरीमध्ये इमारतीचे क्षेत्रफळ, भार क्षमता आणि इतर तांत्रिक बाबींची नोंद करण्यात आली असली तरी त्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे मंजुरी प्रक्रिया ही केवळ गैरव्यवहार झाकण्यासाठी करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
जावेद मुजावर यांनी पुढे म्हटले आहे की, महावितरणच्या नियमानुसार बहुमजली इमारतींना आणि मल्टी कनेक्शनना मंजुरी देण्याचे अधिकार सक्षम अधिकाऱ्यांकडे असतात. मात्र संबंधित प्रकरणात सहाय्यक अभियंत्यांनी अधिकार नसताना परस्पर वीजजोडण्या मंजूर केल्याचे दिसून येते. त्यामुळे हा अधिकारांचा गैरवापर असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
तक्रारीत आर्थिक नुकसानीचाही मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. इमारतीतील फ्लॅटचे क्षेत्रफळ आणि प्रत्यक्ष वीजभार कमी दाखवून केवळ २० किलोवॅट भार मंजूर करण्यात आल्याचा दावा आहे. प्रत्यक्षात इमारतीसाठी सुमारे ४० किलोवॅट भार आवश्यक असताना तो न दाखवल्याने नवीन जोडणी शुल्कात महावितरणचे आर्थिक नुकसान झाल्याचे म्हटले आहे. तसेच अतिरिक्त भारामुळे विद्यमान रोहित्रावर ताण पडून ते निकामी होण्याची शक्यता निर्माण झाल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
याशिवाय संबंधित इमारतीत निवासी आणि व्यावसायिक अशा दोन्ही प्रकारच्या वापरासाठी जागा असतानाही काही बाबतीत केवळ निवासी स्वरूप दाखविण्यात आल्याचे तक्रारीत नमूद आहे. प्रत्यक्ष पाहणी न करता कागदोपत्री प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाची भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागामार्फत (ACB) चौकशी करावी, संबंधित अधिकाऱ्यांवर निलंबन व बडतर्फीची कारवाई करावी तसेच झालेल्या आर्थिक नुकसानीची वसुली करावी, अशी मागणी तक्रारदारांनी केली आहे. यासंदर्भातील सर्व कागदपत्रे तक्रारीसोबत जोडण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे.
दरम्यान, या प्रकरणात पुढील आठ दिवसांत निष्पक्ष चौकशी करून कारवाई न झाल्यास संघटनेतर्फे आंदोलनाची दिशा निश्चित करण्यात येईल, असा इशाराही तक्रारीत देण्यात आला आहे. तक्रारीची प्रत महावितरणचे व्यवस्थापकीय संचालक, प्रादेशिक संचालक आणि मुख्य अभियंता यांनाही पाठविण्यात आली आहे.
