कायदेशीर लढाई, राजकीय हेवेदावे यामुळे रखडलेल्या राज्यातील १२ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांना अखेर मंगळवारी मुहुर्त मिळाला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेत असलेल्या १२ जिल्हा परिषदा आणि त्या अंतर्गत १२५ पंचायत समित्यांमध्ये येत्या ५ फेब्रुवारीला सकाळी ७.३० ते सायंकाळी ५.३० या वेळेत मतदान होणार असून, ७ फेब्रुवारीला मतमोजणी होईल. या सर्व जिल्हा परिषदांमध्ये आचारंहिता लागू झाल्याची घोषणा राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी केली.
ओबीसी आरक्षण, प्रभाग रचनेचे अधिकार आदी विविध कारणांमुळे प्रदिर्घ काळापासून रखडलेल्या आणि ‘मिनी विधानसभा’ म्हणून पाहिल्या जाणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या प्रामुख्याने जिल्हा परिषद, महापालिकांच्या निवडणुका येत्या ३१ जानेवारी पूर्वी पूर्ण करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने काही महिन्यापूर्वी राज्य निवडणूक आयोगास दिले होते.
त्यानुसार आयोगाने २८८ नगरपालिका, नगरपंचायती आणि २९ महापालिकांच्या निवडणुका मार्गी लावल्यानंतर आपला मोर्चा जिल्हा परिषद, पंचायत समितींच्या निवडणुकीकडे वळविला आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्केच्या आत आरक्षण असलेल्याच जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
