पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या हद्दीत प्रथम सदनिका खरेदीसाठी मालमत्ता हस्तांतरण शुल्क माफ

पिंपरी, (महाराष्ट्र ब्रेकिंग न्यूज) – पिंपरी चिंचवडमध्ये बहुतांश आयटी क्षेत्रातील कर्मचारी घर खरेदी करतात. हे खरेदीदार आपल्या जीवनभराच्या कमाईतून घर घेतात आणि खरेदी करताना शासनाचा सर्व आवश्यक कर भरतात. मालमत्ता कराची पावती हे महत्त्वाचे दस्तऐवज असूनही, बिल्डर किंवा पालिकेकडून यासंदर्भात कोणतीही माहिती दिली जात नाही. या पावतीवर खरेदीदाराचे नाव असणे खूप गरजेचे असते.

देविदास (आप्पा) तांबे यांच्या अथक प्रयत्नांमुळे रहाटणी परिसरातील असंख्य सोसायट्यांतील रहिवाशांनी त्यांच्या जनसंपर्क कार्यालयातून हस्तांतरण शुल्क माफ करून आपली मालमत्ता स्वतःच्या नावावर हस्तांतरित करुन घेतली आहे. त्यांच्या या यशस्वी प्रयत्नांबद्दल अनेक रहिवाशांनी त्यांचे मनापासून आभार मानले.

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या परिपत्रक क्रमांक कर/मुख्य/9/कावी/98/2022, दिनांक 01/04/2022 नुसार मालमत्ता हस्तांतरण फी मालमत्तेच्या बाजारमूल्याच्या 0.50% इतकी आकारली जात होती. यापूर्वी ही शुल्क मालमत्तेच्या कर मूल्याच्या 0.50% इतकी होते. प्रशासक राजवटीत ही हस्तांतरण फी मोठ्या प्रमाणात वाढवण्यात आली होती.

पूर्वी, जर रहिवाशांनी बिल्डरकडून प्रथमच मालमत्ता खरेदी केली, तर हस्तांतरण शुल्क फक्त 2000 ते 3000 होते. पण वरील निर्णयामुळे ते शुल्क 25000 ते 50000 पर्यंत वाढले होते. शिवाय, यावर दरवर्षी 10% विलंब शुल्कही आकारले जात होते.

महापालिका कर वसुलीसाठी विविध मोहिमा राबवते, परंतु या वाढीव शुल्काबाबत योग्य ती जनजागृती व माहिती रहिवाशांना दिली जात नाही. परिणामी, स्वतःच्या कष्टाने घेतलेल्या घरावर अनावश्यक अतिरिक्त शुल्काचा भार पडत असतो. रहाटणी परिसरातील सोसायट्यांतील रहिवाशांकडून श्री. देविदास (आप्पा) तांबे यांच्याकडे या विषयावर आवाज उठविण्याची मागणी केली. त्यानुसार, पिंपरी चिंचवडचे लोकप्रिय आमदार श्री. शंकर शेठ जगताप यांच्या मार्गदर्शनाखाली श्री. देविदास (आप्पा) तांबे यांनी वेळोवेळी पाठपुरावा करुन महापालिकेच्या निदर्शनास ही बाब आणून दिली. प्रथम मालमत्ता खरेदी करणाऱ्या नागरिकांकडून हस्तांतरण फी घेणे अन्यायकारक असल्याचे त्यांनी पालिकेच्या निदर्शनास आणून दिले.

महापालिकेचा कर हा पालिकेच्या उत्पन्नाचा एक प्रमुख स्रोत असला तरी, नागरी सुविधा पुरवण्यात प्रशासन कमी पडत आहे. आयटी क्षेत्रात काम करणाऱ्या नागरिकांवर घराच्या वाढीव किमती, महागाई, मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च, सोसायटी मेंटेनन्स अशा अनेक जबाबदाऱ्या असतात. पण आयटी क्षेत्रातील कर्मचारी वर्गाला निवृत्तीनंतर कोणतीही पेन्शन मिळत नाही.

या पाठपुराव्यामुळे अखेर महापालिका प्रशासनाने निर्णय घेतला आणि परिपत्रक क्रमांक कर/मुख्य/09/कावी/384/2024 नुसार प्रथम खरेदीसाठी वाढीव हस्तांतरण फी माफ करण्यात आली. यामुळे, प्रथम खरेदी झाल्यानंतर खरेदीदाराच्या नावावर मालमत्ता हस्तांतरित करण्यासाठी कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार नाही.

देविदास (आप्पा) तांबे यांनी नागरिकांना आवाहन केले आहे की, पिंपरी चिंचवडमधील सर्व रहिवाशांना या निर्णयाचा फायदा मिळावा यासाठी त्यांनी जनजागृती मोहीम हाती घेतली आहे. ज्यांना या निर्णयाबाबत अधिक माहिती हवी असेल किंवा प्रथम खरेदी हस्तांतरण प्रक्रिया करायची असेल, त्यांनी आप्पा तांबे यांच्या जनसंपर्क कार्यालयाशी संपर्क साधावा. तेथे तुम्हाला मार्गदर्शन केले जाईल व फी माफ करून घेण्यास मदत केली जाईल.