परवाना न दिल्‍याने फेरीवाल्यांचा संताप – बाबा कांबळे यांच्या नेतृत्‍त्‍वाखाली टपरी, पथारी, हातगाडी पंचायतचा महापालिकेवर मोर्चा
पिंपरी, (महाराष्ट्र ब्रेकिंग न्यूज ) – पिंपरी-चिंचवड शहरातील टपरी, पथारी, हातगाडीधारकांचे सर्वेक्षण होऊनही परवाना मिळाला नाही. हा परवाना द्यावा, अन्यथा महापालिकेला टाळे ठोकू, असा इशारा टपरी, पथारी, हातगाडी, पंचायतच्‍या वतीने देण्यात आला होता. १५ दिवसांची मुदत संपल्‍याने संघटनेने संताप व्‍यक्‍त करत पिंपरी-चिंचवड महापालिकेवर मोर्चा आयोजित केला. बाबा कांबळे यांच्या नेतृत्‍त्‍वाखाली या मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. दरम्‍यान परवाना महिनाअखेर पर्यंत देऊ, असे आश्वासन महापालिका प्रशासनाने दिले. त्‍यामुळे हे आंदोलन तात्‍पुरते स्‍थगित करण्यात आले.
या मोर्चात कार्याध्यक्ष बळीराम काकडे, सरचिटणीस प्रकाश यशवंते, शहराध्यक्ष रमेश शिंदे,शहर कार्याध्यक्ष इस्‍माईल बागवान, दिघी अध्यक्ष रोहित तापकीर, बाळासाहेब चव्हाण,शहर संघटक मलिक शेख, शिवाजी कुडुक,ज्‍योती कांबळे, महिला अध्यक्षा सरोजा कुचेकर, अमरजीत सिंह,अजय वायदंडे, राजू पठाण,जीत गव्हाणे, अनिता डांगे,आदीसह पदाधिकारी, कार्यकर्ते, टपरी, पथारी व हातगाडीधारक यामध्ये सहभागी झाले.
पिंपरी चिंचवड शहरात 20 हजार फेरीवाल्यांच्या सर्वे झाला आहे. त्यापैकी 15 हजार पेक्षा अधिक टपरी, पथारी, हातगाडी धारकांना लायसन्स व ओळखपत्र मिळावे, अशी मागणी संघटनेच्‍या वतीने वारंवार केली आहे. 14 ऑगस्‍ट 2024 रोजी बाबा कांबळे यांच्या नेतृत्वाखाली महापालिकेसमोर आंदोलन करण्यात आले होते. यावेळी येत्या पंधरा दिवसात लायसन्स व ओळखपत्र देऊ, असे आश्वासन प्रशासनाने दिले होते. परंतु त्‍याची अंमलबजावणी झाली नाही. तसेच इतर विविध मागण्यांचा देखील विचार केला नाही. त्‍याचा निषेध नोंदविण्यासाठी या मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते.
या वेळी बाबा कांबळे म्‍हणाले की, देशातील फेरीवाल्यासाठीचा पहिला कायदा हॉकर्स धोरण २००७ हा कायदा संघटनेमुळे झाला. यासाठी २००५ पासून पिंपरी, चिंचवड व पुणे मनपा विरोधात मोठा संघर्ष केला. रस्त्यावर उतरून लढा उभारला. टपरी, पथारी, हातगाडी धारकांनी साथ दिली. जन आंदोलन उभे राहिले. लढा यशस्वी झाला आणि देशातील फेरीवाल्यांचा पहिला कायदा करून घेतला. या लढ्याला २० वर्षे पूर्ण होत आहेत. २० वर्षात गोरगरीब, कष्टकरी, टपरी, पथारी, हातगाडी धारकांना न्याय मिळवून देण्यात यशस्वी झालो. कायदा झाला. परंतु या कायद्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कधी होणार ? असा प्रश्‍न आहे. २०२३ सर्वेक्षणानुसार पिंपरी चिंचवड शहरातील महापालिकेने परवाना वितरण केले नाही. या बाबत त्‍वरीत निर्णय न झाल्‍यास पुढे आणखीन तीव्र आंदोलन करणार आहे.
या वेळी ३० सप्टेंबर पर्यंत परवाना वाटप करण्याचे आश्वासन आयुक्त शेखर सिंह यांनी दिले. त्‍यामुळे हा मोर्चा तात्‍पुरता स्‍थगित करण्यात आला.
चौकट : संघटनेच्‍या मागण्या –
1) शहरातील सर्व टपरी पाथरी हातगाडी धारकांना परवाना मिळाला पाहिजे.
2) हॉकर्स झोन निर्माण झालेच पाहिजे
3) टपरी पथारी हातगाडी धारकांचे पक्क्या गाळ्यात तातडीने पुनर्वसन करण्यात यावे.
4) सर्वांना ओळखपत्र व लायसन्स मिळालेच पाहिजे,
5) पुनर्वसन झाल्याशिवाय पक्के गाळे मिळेपर्यंत कोणावरही अतिक्रमण कारवाई करू नये.
6) अतिक्रमण कारवाई ताबडतोब थांबविण्यात यावी.
आळंदी नगर परिषदेमध्ये निवडून आलेल्या सुनिता ठुबे, महिला अध्यक्षा मीरा लबडे, कल्याणी बहुले, गणेश मोटकर, आधने उपस्थित राहून पाठिंबा दिला.
