हातगाडी, स्टॉलधारकावर कारवाईस सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती कामगार नेते काशिनाथ नखाते यांच्या न्यायालयीन पाठपुराव्यास यश

पिंपरी, (महाराष्ट्र ब्रेकिंग न्यूज) – पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये स्मार्ट सिटी, अर्बन स्ट्रीट, ग्रीन सिटी अशा गोंडस नावाखाली पथारी,हातगाडी, स्टॉल धारकावर अन्यायकारक, अमानुष कारवाई करण्यात येत होती त्यांचे साहित्य जप्त करत हटवले जात होते या अन्यायकारक कारवाईच्या विरोधात महाराष्ट्र फेरीवाला क्रांती महासंघातर्फे अध्यक्ष काशिनाथ नखाते यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली त्यात सुनावणी होऊन माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने कारवाई स्थगिती देत दिली आहे शहरातील १९७९२ विक्रेत्यांना दिलासा मिळाला आहे.

या निर्णयाचे स्वागत भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करत आज शहरातील पथारी,हातगाडी, टपरीधारकांनी हलगीच्या गजरामध्ये गुलाल उधळत निर्णयाचे स्वागत करून आनंद व्यक्त केला.

यावेळी कामगार नेते काशिनाथ नखाते, स्वराज अभियान चे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष मानव कांबळे, संभाजी ब्रिगेडचे शहराध्यक्ष सतीश काळे, सामाजिक कार्यकर्ते अरुण थोपटे,गोसेवा मंडळ ट्रस्ट चे देवाजी जाट,रमाई स्मारकाचे धुराजी शिंदे, शांताराम खुडे, महासंघाचे संघटक अनिल बारवकर, कार्याध्यक्ष इरफान चौधरी, सचिन नागणे,पथविक्रेता समिती सदस्य किरण साडेकर, किसन भोसले, राजू बिराजदार ,अलका रोकडे ,प्रल्हाद कांबळे,सलीम डांगे यांचे सह गणेश आहेर,तुषार घाटूळे , सिद्धनाथ देशमुख,बालाजी लोखंडे ,परमेश्वर बिराजदार,वृषाली पाटणे, माधुरी जलमुलवार,नंदा तेलगोटे, युवराज निळवर्ण,रज्जाक शेख,सुरज देशमाने,बरगल्ली गावडे,संभाजी वाघमारे, अंबालाल सुखवाल, सुनील भोसले,नंदू आहेर, रवींद्र गायकवाड, रेखा कागे, शितल धनगर, नवनाथ जगताप
आदी उपस्थित होते

यावेळी नखाते म्हणाले की पिंपरी चिंचवड शहरातील ८ क्षेत्रीय कार्यालयाकडून अत्यंत अमानुष पद्धतीने कारवाई करण्यात येत होती अनेक विक्रेत्यांनी कर्ज काढलेली आहे आणि ते हप्ते भरणे मुश्किल या कारवाईमुळे झालेली होती. एकीकडे धनिकांना संरक्षण द्यायचे आणि पथ विक्रेत्यांना संपवून टाकायचा प्रयत्न महानगरपालिकेकडून होत होता आणि याबाबत फेरीवाला प्रमाणपत्र, ओळखपत्र यासह बोगस सर्व्हे, हॉकर्स झोनची अंमलबजावणी, इतर प्रश्न आम्ही माननीय न्यायालयामध्ये मांडले त्याला दिलासा मिळाला पिंपरी चिंचवड शहरातील १९७९२ या सर्वांना कायद्यात सामावून घेऊन ओळखपत्र व हॉकर झोन देण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी तोपर्यंत कुठल्याही प्रकारची कारवाई करू नये अशी आदेश न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांचे खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
यामुळे शहरातील सुमारे ३० हजार पथविक्रेत्यांना दिलासा मिळालेला असून पिंपरी चिंचवड शहरातील फेरीवाला हा मनपा प्रशासनाच्या दंडकेशाहीमुळे भयभीत झालेला होता मनपाचे प्रमाणपत्र दाखवल्यानंतर ते आम्हाला दाखवू नका आम्हाला साहित्य जप्त करायचे आहे अशी कारवाई थांबवून त्यांना कायद्यानुसार लाभ मिळणे गरजेचे होते यासाठी आम्ही कायम प्रयत्नशील राहू.

मानव कांबळे म्हणाले की फेरीवाला घटक हा महत्त्वाचा असून त्यांचे नियोजन न करता महानगरपालिका चुकीच्या पद्धतीने कारवाई करत आहे, वास्तविक हा प्रश्न अनेक वर्षापासून प्रलंबित आहे, आपल्या सर्वांच्या लढाईमध्ये आम्ही अनेक वर्षापासून आहोत मात्र याला मुहूर्त लागून त्यांचे प्रश्न सुटले पाहिजे त्याची सुरुवात आजच्या निर्णयामुळे होईल मात्र आता थांबून न जाता सर्वांनी यापुढेही प्रकर्षाने लढाई लढण्याची गरज आहे महाराष्ट्र फेरीवाला क्रांती महासंघ आणि त्यांच्या सर्व टीमचे मी मनापासून अभिनंदन करतो.

प्रतिक्रिया

गोरगरीब, वंचित,पीडित फेरीवाला घटकासाठी सुमारे २२ वर्षापासून आमचा लढा आहे महानगरपालिकेचे अधिकारी आणि पोलीस प्रशासन फेरीवाला कायदा झुगारून दंडूकेशाही पद्धतीने फेरीवाला घटकास पथारी, हातगाडी ,स्टॉल धारकांना संपवण्याचे व त्यांचा रोजगार हिरावून घेण्याचा प्रयत्न वारंवार करत आहेत म्हणून आम्ही माननीय सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाद मागितली सर्वोच्च न्यायालयाने कारवाईस स्थगिती देऊन आम्हाला दिलासा दिला असला तरी रस्त्यावरची लढाई आणि न्यायालयिन लढाई यापुढेही तेवढ्याच प्रखरतेने सुरू राहील हॉकर्स झोन निर्माण करून त्यांचे जीवनमान उंचावत नाही तोपर्यंत आम्ही स्वस्थ बसणार नाही मनपाने पत विक्रेता समितीच्या माध्यमातून जलद कामकाज सुरू करावे हे यश फेरीवाला एकजुटीचे आहे.

काशिनाथ नखाते अध्यक्ष – महाराष्ट्र फेरीवाला क्रांती महासंघ