सरकारी कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघात जाण्याची परवानगी देणारा निर्णय अतिशय चुकीचा आणि भारताच्या धर्मनिरपेक्षतेला तडा जाणारा – गौरव चौधरी

रा. स्व. संघ कार्यात सहभागावरील उठवलेल्या बंदीचा निर्णय चुकीचा.

पिंपरी, (महाराष्ट्र ब्रेकिंग न्यूज – )राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ धार्जिन असलेल्या केंद्र सरकारने 1966 पासून असलेली बंदी उठवून स्वयंसेवक संघाचे नेते आणि कार्यकर्त्यांना खुश करण्याचा हा प्रयत्न केला आहे.
कोणत्याही सरकारी कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यात सहभागी होता येणार नाही. त्यांच्या सहभागास बंदी लावली होती. गांधीजींच्या हत्येमध्ये सहभाग असल्याच्या पार्श्वभूमीमुळे हा निर्णय 1948 मध्ये सरदार पटेल यांनी संघावर बंदी घातली होती. तदनंतर 1966 ला 58 वर्षांपूर्वी व पुन्हा 1970 ते 80 ला ते कायम ठेवण्याचा निर्णय झाला आहे पण आता केंद्र सरकारने ही बंदी उठवण्याचा निर्णय घेतला. काही घटनांवरून लक्षात येते की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजपा यांच्यामध्ये काही अलबेल नाही. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीचे निकाल आणि होऊ घातलेल्या विधानसभेमध्ये संघ नाराजीचा फटका बसू नये यासाठी संघ कार्यकर्त्यांना आकर्षित करण्यासाठी घेतलेला हा निर्णय भाजपाच्या स्वार्थापोटी आहे. भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्षांनी देखील संघाची गरज नसल्याचे प्रतिपादन केले होते. भारतासारख्या लोकशाही सरकारी कर्मचाऱ्यांचे प्रशासनाचे एक विशेष महत्त्व राहिले आहे शासकीय सेवेत रुजू होणाऱ्या प्रत्येक अधिकारी,कर्मचारी या प्रत्येकाकडून जात, धर्म, भेद कोणाबद्दलही आकस किंवा ममत्वाची भावना न ठेवता सर्वांना समान वागणूक देण्याची अपेक्षा असते.त्यांच्या कर्तव्यात काही चूक झाली तर त्यावर कारवाई देखील केली जाते. कोणत्याही विचारधारेशी समरस असणारा आणि त्या कार्यक्रमांमध्ये राजरोसपणे सहभागी होणारे कर्मचाऱ्यांच्या कामावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल. भारतातील नोकरशाही एक विशिष्ट विचारसरणीच्या अधिपत्याखाली किंवा सहयोगाने चालेल हे देशासाठी घातक ठरणार आहे.
देशात अशा मुस्लिम, शीख, जैन, पारसी समाजाच्या उत्थानासाठी काम करणाऱ्या संघटना देखील आहेत मग त्यातही सरकारी कर्मचाऱ्यांना सहभागी होता येईल का? ही घटना केंद्र सरकार भाजपाला रुचणारी असेल का असा प्रश्न निर्माण होतो.
एकंदरीत भारतातील नोकरशाही शासन व्यवस्थेत उठवलेल्या बंदीमुळे प्रशासनातील कामकाजात व्यत्यय येईल.
नागरिकांना वेठीस धरले जाईल त्यांच्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलेल. आधीच केंद्रातील सरकार सत्तेचे केंद्रीयकरण करून सर्व संस्थांना आपल्या अधिपत्याखाली ठेवत आहे. त्यात हा सरकारी कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघात जाण्याची परवानगी देणारा निर्णय अतिशय चुकीचा आणि भारताच्या धर्मनिरपेक्षतेला तडा जाणार आहे.

गौरव चौधरी
प्रवक्ता :- महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेस.