विळखा श्वानांचा: भाग ६  अंतर्गत आपण पिंपरी-चिंचवड शहराला भेडसावणाऱ्या एका अत्यंत संवेदनशील, गंभीर आणि संशयास्पद पैलूवर प्रकाश टाकत आहोत — तो म्हणजे ‘कागदावरील नसबंदी आणि मोकाट कुत्र्यांच्या नावावर झालेला कथित कोट्यावधींचा भ्रष्टाचार’

१ .केनेल क्षमतेची मर्यादा: कुत्र्यावर शस्त्रक्रिया केल्यानंतर त्याला ३ ते ५ दिवस निरीक्षणाखाली पिंजऱ्यात ठेवणे बंधनकारक असते. लॉकडाऊन काळात महापालिकेकडे असलेल्या पिंजऱ्यांची संख्या पाहता, रोज ७० ते ८० कुत्र्यांवर प्रक्रिया करणे प्रत्यक्ष व्यवहारात अशक्य होते.

२. बायो-मेडिकल वेस्टचा पुरावाच नाही: माहिती अधिकारात (RTI) मिळालेल्या उत्तरावरून स्पष्ट झाले की, जर ७,१२५ कुत्र्यांवर शस्त्रक्रिया झाली, तर त्यातून मोठ्या प्रमाणावर जैविक कचरा (Bio-medical waste) निर्माण व्हायला हवा होता. परंतु, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे किंवा महापालिकेच्या कचरा विल्हेवाट प्रणालीकडे या तीन महिन्यांत अशा प्रकारच्या कोणत्याही जैविक कचऱ्याची विल्हेवाट लावल्याची नोंद आढळली नाही.

३. फक्त बिलांचा खेळ: विरोधक आणि सजग नागरिकांनी आरोप केला आहे की, लॉकडाऊनमध्ये रस्त्यांवर कुत्रे पकडणारे किंवा पाहणारे कोणीही नसताना, केवळ कागदावर संख्या फुगवून महापालिकेच्या तिजोरीतून लाखो रुपये लाटण्यात आले.

●मागील २० वर्षांतील निरर्बीजीकरण लेखाजोखा

गेल्या दोन दशकांत (२००६ ते २०२६) पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने भटक्या श्वानांच्या नियंत्रणासाठी कोट्यवधी रुपयांचे बजेट खर्च केले आहे. मात्र, त्याचा जमिनीवरील परिणाम शून्य दिसतो.

कालावधी अंदाजे खर्च (बजेट) कागदावरील नसबंदी संख्या जमिनीवरील वास्तव / परिणाम

२००६ ते २०१५ (प्रारंभिक टप्पा) ₹ ३ ते ५ कोटी साधारण १५,००० ते २०,००० नियोजनाचा अभाव; मोहिमेची गती संथ राहिल्याने कुत्र्यांची संख्या वेगाने वाढली.

२०१६ ते २०२० (कंत्राटदार युग)

₹ ६ ते ८ कोटीसुमारे २५,००० हून अधिकखाजगी संस्थांना कंत्राट. कागदावर आकडे वाढले, पण नागरिकांच्या तक्रारी दुप्पट झाल्या.

२०२० ते २०२५ (महामारी ते अलीकडचा काळ) ₹ ८ ते १० कोटी ४३,६८० कुत्रे (गेल्या ५ वर्षात) सर्वाधिक निधी खर्च. कुत्र्यांची आक्रमकता वाढली आणि श्वानदंशाच्या केसेस वार्षिक ३०,००० वर पोहोचल्या.

२०२५ ते २०२६ (सद्यस्थिती) वाढीव तरतूद चालू वर्षात अत्यंत संथ गती १ लाख कुत्रे अजूनही रस्त्यावर; प्रशासनाकडून कर्मा फाउंडेशन आणि इतर संस्थांसोबत नवीन करार.

 परीक्षण: कागदावरील आकडे विरुद्ध जमिनीवरील वास्तव

१. प्रजननाचा वेग वि. नसबंदीचा वेग:

शास्त्रोक्त नियमांनुसार, जर शहरातील भटक्या कुत्र्यांची लोकसंख्या नियंत्रित करायची असेल, तर एकूण संख्येच्या किमान ७०% कुत्र्यांची नसबंदी एकाच चक्रात होणे आवश्यक असते. महापालिकेच्या च्या क्षेत्रात दरवर्षी होणाऱ्या शस्त्रक्रियांची संख्या कुत्र्यांच्या नैसर्गिक जन्मदरापेक्षा खूप कमी आहे. त्यामुळे ४३,००० कुत्र्यांची नसबंदी करूनही रस्त्यावरील संख्या कमी न होता उलट वाढली आहे.

२. डिजिटल ट्रॅकिंगची ऐशीतैशी:

महापालिकेने २०२० मध्ये नसबंदी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी विशेष ॲप (App for Tracking) सुरू करण्याची घोषणा केली होती, ज्यामध्ये कुत्रा पकडल्यापासून ते शस्त्रक्रिया आणि सोडण्यापर्यंतचे फोटो अपलोड करणे बंधनकारक होते. परंतु, अंतर्गत सूत्रांनुसार या ॲपमधील डेटाचे कोणतेही त्रयस्थ ऑडिट (Third-party audit) केले गेले नाही, ज्यामुळे बनावट नोंदी करणे सोपे झाले.

३. ‘ॲनिमल बर्थ कंट्रोल’ (ABC) नियमांची पायमल्ली:

नसबंदी झालेल्या कुत्र्यांच्या ओळखीसाठी त्यांच्या कानावर ‘V’ आकाराचा कट (Ear-notching) मारणे आवश्यक असते. मात्र, शहरात अनेकदा अशा खुणा असलेले कुत्रेही पुन्हा प्रजननास सक्षम असल्याचे किंवा आक्रमक टोळ्यांमध्ये सामील असल्याचे आढळून आले आहे, जे थेट बोगस शस्त्रक्रियांकडे बोट दाखवते.

 ●निष्कर्ष

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा पशुवैद्यकीय विभाग आणि कंत्राटदार संस्था यांच्यातील साट्यालोट्यामुळे ‘कुत्रे जगले आणि नागरिक ओलीस राहिले, तरी चालेल; पण तिजोरी रिकामी झाली पाहिजे’ अशीच एकूण परिस्थिती गेल्या २० वर्षांत राहिली आहे. जोपर्यंत या संपूर्ण प्रक्रियेची निवृत्त न्यायमूर्तींमार्फत किंवा सीआयडी (CID) मार्फत उच्चस्तरीय चौकशी होत नाही, तोपर्यंत निष्पाप करदात्या नागरिकांच्या पैशांचा हा असाच ‘रक्तसंपात’ आणि ‘निधीसंपात’ सुरू राहील.