चिंचवड, (महाराष्ट्र ब्रेकिंग न्यूज) – मोहननगर, आकुर्डीसह प्रभाग क्रमांक १४ मधील विविध भागांमध्ये वारंवार होणाऱ्या वीज खंडितीमुळे संतप्त झालेल्या नागरिकांनी अखेर महावितरणविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. नागरिक कृती समितीच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने महावितरणच्या गणेशखिंड येथील अधीक्षक अभियंता आणि भोसरी विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांची भेट घेऊन वीजपुरवठ्याच्या गंभीर समस्यांकडे लक्ष वेधले. तसेच, पुढील ३० दिवसांत ठोस उपाययोजना न झाल्यास तीव्र जनआंदोलन छेडण्याचा इशाराही देण्यात आला.
मोहननगर, आकुर्डी, दत्तवाडी, विठ्ठलवाडी, विवेकनगर, काळभोरनगर, रामनगर, चिंचवड स्टेशन आणि साईबाबा नगर परिसरात गेल्या अनेक महिन्यांपासून विनाकारण वीजपुरवठा खंडित होत असल्याने नागरिकांचे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. वारंवार होणाऱ्या या वीजखंडितीचा सर्वाधिक फटका व्यापारी, विद्यार्थी, रुग्णालये आणि घरातून काम करणाऱ्या आयटी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना बसत असल्याची तक्रार नागरिकांनी केली.
नागरिक कृती समितीने सादर केलेल्या निवेदनात वारंवार होणाऱ्या वीजपुरवठा खंडितीमुळे लघुउद्योजक व व्यापाऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होत असल्याचे नमूद केले आहे. विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासात सातत्याने अडथळे निर्माण होत असून रुग्णालयांमधील वीजपुरवठा खंडित झाल्यास रुग्णांच्या जीवितालाही धोका निर्माण होत असल्याचा मुद्दा समितीने उपस्थित केला. तसेच, वीज गेल्यानंतर महावितरणची हेल्पलाइन आणि संबंधित अधिकारी संपर्काबाहेर राहत असल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे.
या आंदोलनात परिसरातील आजी-माजी नगरसेवक, नागरिक कृती समितीचे पदाधिकारी, व्यापारी आणि मोठ्या संख्येने नागरिक सहभागी झाले होते. संतप्त नागरिकांचा आक्रमक पवित्रा पाहता महावितरणच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी शिष्टमंडळाशी चर्चा करून तातडीने उपाययोजना करण्याचे आश्वासन दिले.
प्रभागात अतिरिक्त वीज केबल टाकणे, नवीन डीपी उभारणे, ट्रान्सफॉर्मरवरील अतिरिक्त भार कमी करणे, आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करून देणे, शिडी गाडी (लॅडर व्हॅन) आणि केबल टेस्टिंग व्हॅनची व्यवस्था करणे, अशा विविध उपाययोजना तातडीने राबविण्यात येतील, असे आश्वासन अधिकाऱ्यांनी दिले.
मात्र, केवळ आश्वासनांवर समाधान मानण्यास नागरिकांनी नकार दिला आहे. पुढील ३० दिवसांत वीजपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी प्रत्यक्ष कामे सुरू झाली नाहीत, तर महावितरणविरोधात तीव्र स्वरूपाचे जनआंदोलन उभारण्यात येईल. तसेच, आवश्यक असल्यास कायदेशीर लढाही उभारला जाईल, असा इशारा नागरिक कृती समितीने दिला आहे.
