पिंपरी, (महाराष्ट्र ब्रेकिंग न्यूज) – निगडी येथील पेठ क्रमांक २२ मधील ओटा स्कीम पुनर्वसनाचा प्रश्न पुन्हा एकदा राजकीय वादाच्या केंद्रस्थानी आला आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) अंतर्गत या परिसराचा पुनर्विकास करण्याच्या प्रस्तावावर पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत सत्ताधारी भाजपच्या नगरसेवकांमध्येच दोन भिन्न भूमिका समोर आल्या. काही सदस्यांनी एसआरएला पाठिंबा दिला, तर काहींनी या परिसराला झोपडपट्टीचा दर्जाच देता येणार नसल्याचे सांगत प्रस्तावाला तीव्र विरोध दर्शविला. मतभेद कायम राहिल्याने अखेर महापौरांनी हा प्रस्ताव दफ्तरी दाखल केला.
महापालिकेने १९८८ मध्ये कामगार व इतर गरजू नागरिकांच्या पुनर्वसनासाठी पेठ क्रमांक २२ येथे ओटा स्कीम उभारली होती. या योजनेत सध्या १,५६३ सदनिका असून, जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी एसआरए योजना राबविण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने सर्वसाधारण सभेसमोर मांडला होता. मात्र, चर्चेदरम्यान नगरसेवकांमध्ये तीव्र मतभेद उफाळून आले.
भाजपचे नगरसेवक उत्तम केंदळे यांनी हा प्रस्ताव प्रशासनाऐवजी सदस्यांकडून मांडण्यात आला असल्याचे सांगत तो दफ्तरी दाखल करण्याऐवजी सभागृहात निर्णयासाठी ठेवण्याची मागणी केली.
नगरसेविका अर्चना कारंडे यांनी पेठ क्रमांक २२ हा झोपडपट्टी परिसर नसून येथे पक्की घरे असल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे प्रस्तावातील ‘झोपडपट्टी’ हा उल्लेख काढून टाकावा आणि रहिवाशांना त्यांच्या जागेवरच नवीन घरे उपलब्ध करून द्यावीत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
याच भूमिकेला पाठिंबा देत भाजपचे बापू घोलप यांनी या परिसरात एसआरए योजना राबविण्यास विरोध दर्शविला. हा भाग झोपडपट्टी म्हणून घोषित होऊ शकत नसल्याने येथे एसआरए प्रकल्प मंजूर होऊ नये, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
नगरसेवक कुंदन गायकवाड यांनी साईनगरमधील एसआरए प्रकल्पाचा दाखला देत अशा इमारतींचा देखभाल खर्च सर्वसामान्य नागरिकांच्या आवाक्याबाहेर असल्याचे सांगितले. त्यामुळे पेठ क्रमांक २२ मधील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल नागरिकांवर अतिरिक्त भार पडू नये, यासाठी महापालिकेने आवश्यक सुविधा स्वतः उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली.
शिवसेना (शिंदे) पक्षाच्या सुलभा उबाळे यांनी या परिसरात यापूर्वी शहरातील विविध भागांतील नागरिकांचे पुनर्वसन झाले असल्याचे सांगत, ज्या रहिवाशांना पुनर्वसनाची आवश्यकता आहे त्यांच्यापुरतीच योजना राबविण्याची सूचना केली.
राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षाच्या वैशाली घोडेकर यांनी शहर झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व भागांत एसआरए योजना प्रभावीपणे राबविण्याची भूमिका मांडली.
सभागृहात कोणत्याही भूमिकेला एकमताने पाठिंबा न मिळाल्याने प्रस्तावावर निर्णय होऊ शकला नाही. परिणामी महापौरांनी विषय दफ्तरी दाखल करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे पेठ क्रमांक २२ मधील पुनर्वसनाचा प्रश्न किमान पुढील तीन महिने तरी प्रलंबित राहणार असून, त्यानंतर हा प्रस्ताव पुन्हा सर्वसाधारण सभेपुढे येणार आहे. एसआरएच्या माध्यमातून पुनर्वसन करायचे की रहिवाशांना जागेवरच पर्यायी घरे द्यायची, याबाबतचा अंतिम निर्णय आता पुढील सभेकडे लागला आहे.
