मोशी वेस्ट-टू-एनर्जी दुर्घटनेची राष्ट्रीय आयोगांकडून गंभीर दखल; प्रशासनाला १५ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश
राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग व राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाच्या नोटिसा; ९ मृत कामगारांची माहिती, एफआयआर, शवविच्छेदन अहवाल, नुकसानभरपाई आणि कारवाईचा तपशील मागविला
पिंपरी, (महाराष्ट्र ब्रेकिंग न्यूज) – मोशी येथील वेस्ट-टू-एनर्जी प्रकल्पात झालेल्या भीषण दुर्घटनेची राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग आणि राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग यांनी गंभीर दखल घेतली आहे. अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघाचे केंद्रीय कायदा सल्लागार ॲड. सागर चरण यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने दोन्ही आयोगांनी पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्त, समाज कल्याण आयुक्त आणि पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांना नोटिसा बजावत १५ दिवसांच्या आत सविस्तर तथ्यात्मक अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
आयोगांनी दुर्घटनेत मृत्यूमुखी पडलेल्या नऊ कामगारांची संपूर्ण माहिती, त्यांचा सामाजिक प्रवर्ग, प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर), शवविच्छेदन अहवाल, पंचनामा, तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार मंजूर करण्यात आलेली आर्थिक मदत व नुकसानभरपाईचा तपशील सादर करण्यास सांगितले आहे. याशिवाय, या प्रकरणात दाखल गुन्हे, दोषींविरुद्ध करण्यात आलेली फौजदारी व प्रशासकीय कारवाई, तपासाची सद्यस्थिती आणि पुढील प्रस्तावित कारवाईचाही अहवाल मागविण्यात आला आहे.
तक्रारीमध्ये दुर्घटनेस जबाबदार असलेल्या संबंधित अधिकारी व ठेकेदारांची जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्याविरुद्ध कठोर शिस्तभंगात्मक आणि कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच आरोग्य विभागाचे डॉ. प्रदीप ठेंगल, पर्यावरण विभागाचे मुख्य अभियंता संजय कुलकर्णी यांच्यासह संबंधित अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
याशिवाय, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम, नागरी हक्क संरक्षण अधिनियम, हाताने मैला उचलण्यास प्रतिबंध व त्यांचे पुनर्वसन अधिनियम तसेच इतर लागू कायद्यांनुसार दोषींवर तातडीने कारवाई करण्याची मागणी तक्रारीत करण्यात आली आहे.
दुर्घटनेची सखोल चौकशी, संबंधित विभागांची जबाबदारी निश्चित करणे आणि भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबविण्याबाबतचा सविस्तर अहवालही आयोगांनी मागविला आहे. मृत कामगारांच्या कुटुंबीयांना न्याय मिळावा, दोषींवर कठोर कारवाई व्हावी आणि कामगारांच्या सुरक्षिततेसाठी प्रभावी उपाययोजना करण्यात याव्यात, या उद्देशाने दोन्ही राष्ट्रीय आयोगांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत संबंधित प्रशासनाला निर्धारित मुदतीत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
