पिंपरी, (महाराष्ट्र ब्रेकिंग न्यूज) – पिंपरी चिंचवड लघुउद्योग संघटना आणि पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका यांच्यात मंगळवार (दि. 21 एप्रिल 2026) रोजी औद्योगिक परिसरातील विविध समस्या सोडवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. औद्योगिक क्षेत्रातील उद्योजकांना भेडसावणाऱ्या अडचणींवर मार्ग काढण्याच्या दृष्टीने ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
या बैठकीस संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे, उपाध्यक्ष संजय जगताप, संचालक संजय सातव, नवनाथ वायाळ, स्वीकृत संचालक दिनकर साळुंखे, बक्षीरभाई तरसगार, संस्थापक अध्यक्ष तात्या सपकाळ उपस्थित होते. तसेच महानगरपालिकेचे आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी, अतिरिक्त आयुक्त कुलदीप जंगम, विक्रांत बंगाडे, मुख्य अभियंते संजय कुलकर्णी, प्रमोद ओंभासे, जनसंपर्क अधिकारी प्रफुल्ल पुराणिक यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीत लघुउद्योग संघटनेच्या वतीने आयुक्तांना उद्योजकांच्या विविध समस्यांचे सविस्तर निवेदन देण्यात आले.
कुदळवाडी-चिखलीसाठी औद्योगिक पार्कची मागणी
कुदळवाडी आणि चिखली येथील लघुउद्योजकांसाठी अत्याधुनिक औद्योगिक पार्क उभारून त्यांचे पुनर्वसन करावे, तसेच मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी प्रमुख मागणी संघटनेने केली. यावर उद्योग मंत्री, PMRDA, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत स्वतंत्र बैठक घेण्याचे आश्वासन आयुक्तांनी दिले.
LBT नोटिसांमुळे उद्योजकांत नाराजी
औद्योगिक क्षेत्रातील उद्योजकांना LBT थकबाकी नसतानाही व्याज आणि दंडासह नोटिसा पाठवण्यात आल्याने तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. वाढती महागाई, वीजदर, कामगारांची कमतरता यामुळे आधीच अडचणीत असलेल्या उद्योजकांवर अतिरिक्त आर्थिक ताण येत असल्याचे सांगण्यात आले. यावर १ एप्रिल २०२५ पासून LBT विभाग बंद करण्यात आला असून पुढील बैठकीत सविस्तर माहिती दिली जाईल, असे पालिकेने स्पष्ट केले.
T-201 पुनर्वसन प्रकल्प रखडला
T-201 पुनर्वसन प्रकल्पाबाबतही तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. २५ वर्षांपासून प्रकल्प रखडलेला असून गाळ्यांच्या दरात मोठी वाढ झाल्याने उद्योजकांना ते परवडत नसल्याचे सांगण्यात आले. गाळे वाजवी दरात देण्यात यावेत किंवा भाडेतत्त्वावर उपलब्ध करून द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली.
यावर MIDC कडून 40 ते 42 कोटींचा दंड लावण्यात आल्याने प्रकल्प अडचणीत असल्याचे प्रशासनाने सांगितले. MIDC अधिकाऱ्यांशी बैठक घेऊन तोडगा काढण्याचे आश्वासन देण्यात आले.
अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याची मागणी
लघुउद्योजकांना किमान ५००० चौ.फुट जागेची गरज असल्याने अनेकांनी MIDC बाहेरील भूखंडांवर उद्योग सुरू केले आहेत. त्यामुळे ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंतची बांधकामे सरसकट नियमित करण्याची मागणी करण्यात आली.
रस्ते आणि पाणीपुरवठ्याचे प्रश्न
औद्योगिक परिसरातील रस्त्यांची दयनीय अवस्था लक्षात घेता तातडीने डांबरीकरण करण्याची मागणी करण्यात आली. यावर २२ कोटींच्या निधीतून रस्ते दुरुस्तीला प्राधान्य देण्यात येईल, असे प्रशासनाने सांगितले.
तसेच पेठ क्रमांक ७ व १० मध्ये पाणीपुरवठा अपुरा असल्याने दिवसातून दोन वेळा पूर्ण दाबाने पाणी देण्याची मागणी करण्यात आली. पाण्याचे दरही औद्योगिक स्वरूपात आकारावेत, अशी भूमिका मांडण्यात आली. यावर पाणीपुरवठा सुधारण्यासाठी उपाययोजना करण्यात येतील, असे सांगण्यात आले.
औद्योगिक परिसरातील चोरींचा मुद्दा
औद्योगिक परिसरात वाढत्या चोऱ्यांबाबतही चिंता व्यक्त करण्यात आली. अनधिकृत भंगार दुकानांवर कारवाई करून चोरीला आळा घालण्याची मागणी करण्यात आली.
या बैठकीत मांडण्यात आलेल्या सर्व मुद्द्यांवर सकारात्मक भूमिका घेत लवकरच ठोस निर्णय घेतले जातील, असे आश्वासन महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी दिले. त्यामुळे लघुउद्योजकांच्या अपेक्षा आता प्रशासनाच्या पुढील कृतीकडे लागल्या आहेत.
