महापौरपदाची लॉटरी कोणाला? पिंपरी-चिंचवडमध्ये उत्सुकतेचे वातावरण

पिंपरी, (महाराष्ट्र ब्रेकिंग न्यूज) – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर आता शहराचे लक्ष महापौरपदाच्या आरक्षणाकडे लागले आहे. भारतीय जनता पक्षाने १२८ पैकी ८५ जागा जिंकत एकहाती सत्ता मिळवली असून, महापौर भाजपचाच होणार हे स्पष्ट झाले आहे. मात्र, महापौरपद कोणत्या संवर्गासाठी आरक्षित राहणार, याचा निर्णय गुरुवारी (ता. २२) सकाळी होणार आहे.

महापौरपदासाठीची आरक्षण सोडत गुरुवारी सकाळी ११ वाजता मुंबईतील मंत्रालयाच्या परिषद सभागृहात काढली जाणार आहे. राज्यातील एकूण २९ महापालिकांच्या निवडणुका एकाच वेळी झाल्याने, सर्व महापालिकांसाठी एकत्रितपणे आरक्षण निश्चित केले जाणार आहे. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या महापौरपदासाठी कोणता संवर्ग आणि महिला की खुला आरक्षण लागू होणार, याबाबत राजकीय वर्तुळात प्रचंड उत्सुकता आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या ३२ प्रभागांतील १२८ जागांसाठी १५ जानेवारी रोजी मतदान झाले होते, तर १६ जानेवारीला मतमोजणी पार पडली. निकालात भाजपने स्पष्ट बहुमत मिळवत सत्तास्थापनेचा मार्ग मोकळा केला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) ३७ जागांसह दुसऱ्या क्रमांकावर राहिला आहे.

राज्यातील आरक्षणाच्या टक्केवारीनुसार महापौरपदासाठी विविध शक्यता वर्तवण्यात येत आहेत. ५० टक्के महिला आरक्षणानुसार २९ पैकी सुमारे १५ महापालिकांत महापौरपद महिलांसाठी आरक्षित राहण्याची शक्यता आहे. त्याचप्रमाणे, १३ टक्के आरक्षणानुसार चार महापालिकांत अनुसूचित जाती संवर्गासाठी (त्यात दोन महिला), ७ टक्के आरक्षणानुसार दोन महापालिकांत अनुसूचित जमातीसाठी (त्यात एक महिला), तर २७ टक्के आरक्षणानुसार आठ महापालिकांत ओबीसी संवर्गासाठी (त्यात चार महिला) महापौरपद आरक्षित राहू शकते. उर्वरित १५ महापालिकांमध्ये महापौरपद खुले राहण्याची शक्यता असून, त्यातील सुमारे आठ जागा महिलांसाठी असतील, असा अंदाज आहे.
महापौरपद खुले संवर्गासाठी आरक्षित ठरल्यास कोणत्याही संवर्गातील नगरसेवक किंवा नगरसेविका महापौर होऊ शकतात. अशा स्थितीत अंतिम निर्णय सत्ताधारी भाजपकडून घेतला जाणार आहे. त्यामुळे भाजपमध्ये संभाव्य उमेदवारांची नावे चर्चेत असून, आरक्षणाच्या निकालानंतरच चित्र स्पष्ट होणार आहे.
विशेष म्हणजे, यापूर्वी महापौरपदाचे आरक्षण निवडणूक प्रक्रिया सुरू असतानाच जाहीर केले जात होते. यंदा मात्र आरक्षण काढण्यास विलंब झाला आहे. शिवाय, यावेळी रोटेशन पद्धतीने आरक्षण ठरणार की नव्याने सोडत काढली जाणार, याबाबतही संभ्रम आहे. त्यामुळे गुरुवारी होणाऱ्या सोडतीकडे केवळ पिंपरी-चिंचवडच नव्हे, तर संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.

प्रशासकीय राजवट लवकरच थांबणार
महापौर पदासाठी महापालिकेची सर्वसाधारण सभा बोलवली जाणार आहे. महापौर निवडीनंतर प्रशासकीय राजवट संपुष्टात येणार आहे. अद्याप महापौर पदाचे आरक्षण जाहीर झालेले नाही. ती घोषणा झाल्यानंतर महापालिका प्रशासनाकडून महापौर, उपमहापौर पदाची निवड केली जाईल. विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडे प्रत्येक पक्षाकडून नगरसेवकांची यादी देऊन पक्षनेता व विरोधी पक्षनेता निवडला जाईल. त्यानंतर विविध विषय समिती सदस्य व अध्यक्षांची निवडप्रक्रिया सुरू होईल. फेबुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात महापौरपदाची निवड होईल, असा अंदाज व्यक्त केला जाईल.