पिंपरी, (महाराष्ट्र ब्रेकिंग न्यूज) – पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील वाहतूक कोंडीच्या समस्येबाबत विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन संपण्यापूर्वी आढावा बैठक घेण्यात येईल. त्यामध्ये महानगरपालिका, एमआयडीसी, पीएमआरडीए, राष्ट्रीय महामार्ग अशा संबंधित अधिकाऱ्यांना ‘कालबद्ध’ कार्यक्रम आखून देण्यात येईल. भूसंपादनाचा प्रमुख अडथळा असल्यामुळे मुख्यमंत्री- उपमुख्यमंत्री यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्य सरकार सकारात्मक भूमिका घेईल. पुणे रिंगरोड, नाशिक फाटा ते खेड एलिव्हेटेड कॉरिडॉर यासारख्या प्रमुख प्रकल्पांचे काम निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्यासाठी ‘ॲक्शन प्लॅन’ तयार केला जाईल, असे आश्वासन कॅबिनेट मंत्री दादा भुसे यांनी दिले.
विधानसभा पावसाळी अधिवेशन मुंबई येथे सुरू आहे. त्यापार्श्वभूमीवर पुणे रिंगरोडचे काम रखडले असून, त्याला गती मिळावी. यासह शहराच्या सभोवताली व अंतर्गत रस्त्यांवर होणारी वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी प्राधान्याने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी दौंडचे आमदार राहुल कुल आणि आमदार महेश लांडगे यांनी लक्षवेधीद्वारे केली.
आमदार राहुल कुल म्हणाले की, पुण्यातील वाहतूक कोंडीमुळे सर्वसामान्य नागरिकांना मन:स्ताप होतो आहे. शहराच्या अंतर्गत रस्त्यांवरील वाहतूक कोंडी आणि शहराला जोडणारे रस्ते आणि त्यावरील वाहतूक समस्या असे दोन वेगळे विषय आहेत. महायुती सरकारने हडपसर ते यवत आणि पुणे ते शिरुर आणि पुणे रिंगरोडच्या कामाला मंजुरी दिली. सदर मार्ग ४ वर्षांत पूर्ण करण्यात येणार आहेत. असे असले तरी निश्चित कालावधीमध्ये प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी समन्वय यंत्रणा तयार करावी. प्रत्येक महिन्याला बैठक घेवून प्रकल्पाची प्रगतीबाबत लोकप्रतिनिधींना अवगत करावे. रस्त्यांची दुरावस्था, अतिक्रमण आणि स्मार्ट सिटीमुळे रस्त्यांची रुंदी कमी झाली आणि फूटपाथ स्मार्ट झाले. त्यामुळे पुणे आणि परिसरातील वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी तातडीने उपाययोजना कराव्यात.
आमदार महेश लांडगे म्हणाले की, हिंजवडी आयटी हब, ऑटो हब, पुणे विमानतळ अशा महत्त्वाच्या ठिकाणांच्या मध्यावर असलेले पुणे-पिंपरी-चिंचवड शहर मोठ्याप्रमाणात विस्तारीत होत आहे. वाहतूक समस्या मोठ्या प्रमाणात आहे. नागरिकांमध्ये नाराजी आहे. पिंपरी-चिंचवडमध्ये पुढील वर्षभरात १ लाखाहून अधिक वाहने रस्त्यावर येणार आहेत. तळेगाव- शिक्रापूर, वाघोली-शिरुर, हडपसर- दौंड या रस्त्याचे काम सुरू होते आहे. याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि सरकारचे आभार आहेत. पण, पुणे रिंग रोड, पुणे-नाशिक महामार्गावरील नाशिक फाटा ते खेड या एलिव्हेटेड कॉरिडॉरचे काम भूसंपादनाअभावी रखडले आहे. तसेच, पुणे-बेंगलोर महामार्ग आणि हिंजवडी आयटी हब कोंडीमुक्त करण्यासाठी रस्त्यांच्या प्रस्तावित कामांना गती देण्याची आवश्यकता आहे.
अधिकारी- लोकप्रतिनिधी बैठक घ्या…
पुणे-नाशिक महामार्गासाठी भूसंपादन करण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड महानगरपलिका, पीएमआरडीए सोबत राज्य सरकारने निधी उभारावा. हिंजवडी आयटी हबची जगभरात ओळख आहे. पण, काही दिवसांपूर्वी पावसामुळे रस्ते कॅनाॅल झाले. रस्त्यांची कामे निश्चित वेळेत पूर्ण होत नाहीत. कारण, भूसंपादनासाठी शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळत नाही. चांगला परतावा दिल्यास शेतकरी जागा देतील. भूसंपादनासाठी अडचणी येत आहेत, तर जिल्हाधिकारी प्रशासनाने ‘इंटीग्रेटेड ऑथॉरिटी’ तयार करावी. २०३० पर्यंत ‘‘महाराष्ट्र फाईव्ह ट्रिलियन इकॉनॉमी’’ असा संकल्प मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केला आहे. त्यामध्ये पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहराचे योगदान राहणार आहे. पण, त्यासाठी लागणाऱ्या मूलभूत सोयी-सुविधांमधील प्रमुख सेवा रस्ते आहेत. त्यामुळे रस्ते ट्रॅफिकमुक्त झाले पाहिजेत. यावर उपाययोजना करण्यासाठी पुणे जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी आणि संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घ्यावी, अशी मागणी आमदार लांडगे यांनी केली.
पुणे रिंगरोड, पुणे-बेंगलोर महामार्ग, पुणे-नाशिक महामार्ग याच्या प्रस्तावित कामांसाठी संबंधित विभागाचे अधिकारी यांची बैठक अधिवेशन संपण्यापूर्वी नियोजित केली जाईल. स्थानिक पातळीवर असलेल्या अडीअडचणी सोडवण्यासाठी सरकार सकारात्मक आहे. शेतकऱ्यांना विश्वासात घेवून भूसंपादन करीत आहोत. 9 पॅकेजमध्ये पुणे रिंगरोड होणार आहे. त्याचे काम सुरू झाले आहे. आगामी 3 वर्षांत रिंगरोड पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
– दादा भुसे, कॅबिनेट मंत्री, महाराष्ट्र राज्य
