युडीसीपीआर २०२० अंतर्गत विकास व प्रशमन शुल्कासाठी दर निर्धारणास मान्यता; पाणी पुरवठा योजनेसाठी मनपा निधी वापरण्यास आयुक्त शेखर सिंह यांची मंजुरी
कृपया प्रसिद्धीस
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेची स्थायी समिती बैठक आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न
पिंपरी, (महाराष्ट्र ब्रेकिंग न्यूज) – पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका पिंपरी येथील मुख्य प्रशासकीय इमारतीतील दिवंगत महापौर मधुकर पवळे सभागृहात स्थायी समितीची बैठक संपन्न झाली, बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी प्रशासक शेखर सिंह होते.
या बैठकीस अतिरिक्त आयुक्त विजयकुमार खोराटे, तृप्ती सांडभोर, नगरसचिव चंद्रकांत इंदलकर तसेच विषयाशी संबंधित विभागप्रमुख आणि अधिकारी उपस्थित होते.
आज झालेल्या स्थायी समिती बैठकीत थेरगाव येथील महानगरपालिकेच्या वतीने चालविण्यात येत असलेल्या १०० बेडेड मल्टी- डिझाईन बिल्ड फायनान्स ऑपरेट मल्टी स्पेशालिसटी कॅन्सर रुग्णालय सार्वजनिक खाजगी भागीदारी (पी.पी.पी.) तत्वावर सुरु करणे बाबत , क्रांतीवीर चापेकर स्मारक लोकार्पण कार्यक्रम, मिळकत कर संगणक प्रणाली देखभाल दुरुस्तीसाठी तीन सॉफ्टवेयर डेव्हलपर, शहर कृती आराखडा प्राथमिक सर्वेक्षण व गट चर्चा करणे, ड, ग क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत तसेच भोसरी शांतीनगर, दिघी बोपखेल, पिंपळे गुरव, परिसरात नवीन पाईपलाईन टाकणे, वॉल्व्ह बसविणे, जलशुद्धीकरण केंद्रावरील गाळ काढणे, कला शिक्षकांचे वेतन, कासारवाडी येथील डॉ. अल्लामा इक्बाल विद्यालयात डिजिटल क्लासरूम साठी यंत्रणा खरेदी, अमृता टेक्नोलोजी यांना हेल्थ केअर सिस्टीम देखभाल व दुरुस्ती साठी मुदतवाढ देणे, प्रभाग ५ मधील राजमाता जिजाऊ उड्डाणपूल ते गंगोत्री पार्क पर्यंत रस्ता बनविणे, अ क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत मोहन नगर, काळभोरनगर, चिंचवड स्टेशन, दत्तवाडी, आकुर्डी, विवेकनगर, विठ्ठल मंदिर, इतर परिसरात जलनि:सारण नालीकांची दुरुस्ती व नव्याने चेंबर बांधणे, फ क्षेत्रीय कार्यालयातील ड्रेनेज वाहीण्यासाठी खोदलेले चार दुरुस्तीसाठी मान्यता देणे, ह क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत प्रभाग ३२ येथे पाणी पुरवठा विभागाने पाईप लाईन साठी खोदलेले रस्ते दुरुस्ती करणे या कामाच्या वाढीव खर्चास मान्यता देणे आदी विषयांना येणाऱ्या खर्चास प्रशासक शेखर सिंह यांनी मान्यता दिली.
तसेच तसेच युडीसीपीआर २०२० अंतर्गत विकास शुल्क व प्रशमन शुल्क दर आकारणीस मान्यता व शहराच्या ४० % भागात पाणी पुरवठा योजना राबविणे यासाठी शासनाकडून निधी न मिळाल्यास मनपा फंडातून खर्च करण्यासाठी निधी वर्ग करण्यास देखील आयुक्त शेखर सिंह यांनी मान्यता दिली आहे.
