शहराला अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायालय मिळावे यासाठी ॲडव्होकेटस् बार असोसिएशनची उच्च न्यायालयात धाव; लवकरच अतिरिक्त सत्र न्यायालय व दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर सुरू होणार न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे यांचे प्रतिपादन

पिंपरी, (महाराष्ट्र ब्रेकिंग न्यूज) – पिंपरी चिंचवड शहराच्या लोकसंख्येत मोठ्या प्रमाणात झपाट्याने वाढ झालेली असून शहराचे विस्तारीकरण होत आहे परिणामी पिंपरी चिंचवड शहरात दाखल होणारे विविध दिवाणी व फौजदारी प्रकरणे यांची संख्याही मोठ्या प्रमाणात असल्याने पिंपरी न्यायालयात दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर, अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायालय यांची मोठी गरज असल्याने पिंपरी – चिंचवड ॲडव्होकेटस् बार असोसिएशनतर्फे काल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती श्रीमती रेवती मोहिते-डेरे यांची मुंबई भेट घेऊन याबाबतचे सविस्तर निवेदन देण्यात आले.

पिंपरी चिंचवड शहराला नवीन पोलीस आयुक्तालय झाले खरे परंतु, या आयुक्तालयाच्या अख्यारीत येत असणारे वाकड, दिघी, रावेत, देहूरोड, हिंजवडी या पोलीस स्टेशनचे कामकाज आजही पुणे न्यायालयातच होत आहे. परिणामी पिंपरी चिंचवड शहरातील हजारो प्रकरणे आज पुणे जिल्हा न्यायालयात प्रलंबित असून यासाठी शहरातील नागरिक, पोलीस व वकिलांना पुण्यात जावे लागत असल्याने यात मोठ्या प्रमाणात वेळ आणि पैसे यांचा अपव्यय होत आहे. शहरातील प्रलंबित प्रकरणे लवकर निकाली निघावी यासाठी पिंपरी न्यायालय मोरवाडी येथून नेहरूनगर येथील नवीन इमारतीमध्ये स्थलांतरित करण्यात आले व आज रोजी या ठिकाणी एकूण १० दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर कार्यरत असून पिंपरी न्यायालयात दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर, अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायालय, विशेष मोटर वाहन न्यायालय, कौटुंबिक न्यायालय, कामगार न्यायालय, ग्राहक न्यायालय यांची गरज असल्याचे दिलेल्या निवेदनात म्हंटले आहे. यावेळी पिंपरी – चिंचवड ॲडव्होकेटस् बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड. गौरव वाळुंज, सचिव ॲड. उमेश खंदारे, सदस्य ॲड. संकेत सरोदे, सदस्य ॲड. राजेश राजपुरोहित उपस्थित होते.

यावर उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती श्रीमती रेवती मोहिते-डेरे यांनी पिंपरी चिंचवड शहरासाठी मागणी केलेप्रमाणे दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर, अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायालय, विशेष मोटर वाहन न्यायालय यांची गरज असल्याचे मान्य करून याबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या विधी व न्याय विभागाला सूचना करीत लवकरच मागण्यांची पूर्तता करण्यात येईल असे प्रतिपादन केले. यावेळी पिंपरी न्यायालय येथे केलेले विविध उपक्रम, न्यायालयीन समस्या त्याचबरोबर मोशी येथील नवीन न्याय संकुलाचे कामकाज याबद्दल माहिती दिली असता न्यायमूर्ती श्रीमती रेवती मोहिते-डेरे यांनी पिंपरी – चिंचवड ॲडव्होकेटस् बार असोसिएशनच्या कामाचे कौतुक केले.
याबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या विधी व न्याय विभागाचे सहसचिव विलास गायकवाड यांची बार च्या पदाधिकाऱ्यांनी मंत्रालय येथे भेट घेतली व पिंपरी न्यायालयात स्थापन होत असलेल्या दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर, अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायालय याबाबत विचारणा केली असता त्यांनी सप्टेंबर अखेर दोन्ही न्यायालय पिंपरी येथे कार्यरत होतील असे स्पष्ट केले.
प्रतिक्रिया –
” दौंड, जुन्नर, शिरूर येथे ज्याप्रमाणे अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायालय सुरू झाले आहेत त्याच धर्तीवर पिंपरी चिंचवड साठी स्वतंत्र अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायालय, दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर, मोटर वाहन न्यायालय सुरू झाल्यास शहरातील नागरिक, पोलीस व वकील यांचा मोठ्या प्रमाणात वेळ आणि पैसे वाचणार आहेत.” – *ॲड. गौरव वाळुंज (अध्यक्ष, पिंपरी – चिंचवड ॲडव्होकेटस् बार असोसिएशन)

“पिंपरी चिंचवड शहरासाठी स्वतंत्र अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायालय, दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर व्हावे ही अनेक वर्षांपासून असलेल्या मागणी संदर्भात राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनाही भेटून काही दिवसांपूर्वी निवेदन दिले होते, सप्टेंबरपर्यंत दोन्ही न्यायालय कार्यरत होण्यासाठी शासन दरबारी त्याचबरोबर उच्च न्यायालयात पाठपुरावा करणार आहे.” – ॲड. उमेश राम खंदारे (सचिव, पिंपरी – चिंचवड ॲडव्होकेटस् बार असोसिएशन)