पिंपरी, (महाराष्ट्र ब्रेकिंग न्यूज) – पिंपरी चिंचवड शहरातील नियमबाह्य कारभार करणाऱ्या बेजबाबदार शाळांवर कारवाईची मागणी शहर काँग्रेसचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेंद्र बनसोडे यांनी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे पाटील यांच्याकडे लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे.
नागरिकांना आपल्या पाल्यांच्या शिक्षणासाठी आवश्यक असलेले शैक्षणिक वर्ष 2025 – 26 सुरू होत आहे, मागील काही घटना पाहता शहरात अनेक शाळा ह्या बेकायदा आणि अनधिकृत कारभार करणाऱ्या असलेल्या यापूर्वीच आढळल्या गेल्या आहेत त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे देखील दाखल झालेले आहेत.
या सर्व पार्श्वभूमीवर शाळांची प्रशासकीय पारदर्शकता पडताळणी साठी मागील आठ-दहा महिन्यांपासून सातत्याने पाठ पूरावा करत असणारे शहर काँग्रेसचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेंद्र बनसोडे यांनी याबाबत पत्राद्वारे सविस्तर माहिती देत अतिरिक्त आयुक्त जांभळे पाटील यांना शाळांना मनपा प्रशासनाकडून वारंवार मागणी करूनही माहिती लपवली जात आहे आणि काही शाळांकडून अपुरी आणि चुकीची माहिती सादर केली जात आहे, बेकायदेशीर प्रचंड वाढीव फी घेत नागरिकांना लुटले जात आहे, प्रशासकीय सुनावनीस देखील शाळा उपस्थित राहत नाहीत, अशा सबबी मांडत संबंधित शाळांवर तात्काळ कारवाई करावी अशी मागणी केलेली आहे याची प्रत आयुक्तांना देखील देण्यात आली आहे.
याबाबत माहिती देताना नरेंद्र बनसोडे यांनी सांगितले,
पिंपरी चिंचवड शहरात काही शाळांकडून सातत्याने अपारदर्शक प्रवेश प्रक्रिया राबवणे, बेकायदेशीर रित्या प्रचंड शुल्क उकळून नागरिकांची आर्थिक पीळवणूक करणे, प्रशासकीय नियमांची सर्रास पायमल्ली करणे, शिक्षण हक्क कायद्यानुसार प्रशासन न राबवता मनमानी पद्धतीने प्रशासन राबवणे, विद्यार्थ्यांना सुरक्षा सुविधांनी सुद्धा परिपूर्ण न ठेवणे असे व इतरही अनेक प्रकार सर्रास सुरू असल्याचे दिसून आले.
यानुसार 2024 पासून महानगरपालिका शिक्षण मंडळ प्रशासनाकडे पाठपुरावा करत आहे शिक्षण मंडळ प्रशासन अधिकाऱ्यांनी वारंवार नोटीस काढूनही, सुनावणी लावून ही त्यास अनुपस्थित राहणे, माहिती लपवणे, मागवलेली माहिती अपुऱ्या स्वरूपात आणि दिशाभूल करणाऱ्या स्वरूपात पाठवणे, असे प्रकार निदर्शनास आले आहेत.
याबाबत मनपाच्या शिक्षण विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे पाटील यांना निवेदन दिले आहे येत्या काही दिवसात या गैरप्रकारांबद्दल संबंधित शाळांची मान्यता रद्द करण्याचे प्रस्ताव शिक्षण विभागाच्या वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठवण्यात आले नाहीत तर याबाबत सातत्याने जन आंदोलन केले जाईल, अशी माहिती बनसोडे यांनी दिली.
