मुंबई, (महाराष्ट्र ब्रेकिंग न्यूज) – पुणे शहरात दळणवळण गतिमान करण्यासाठी येरवडा ते कात्रज भुयारी मार्ग तयार करावा. हा भुयारी मार्ग ‘ट्वीन टनल’ पद्धतीचा असावा. यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा उपयोग करावा. याबाबतचा प्रस्ताव तातडीने सादर करण्यात यावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या सह्याद्री अतिथीगृह येथे आज आयोजित बैठकीत दिले. पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची बैठक त्यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली.
प्रस्तावित नवीन पुरंदर विमानतळ रस्ते जाळ्यांसाठी 636.84 कोटी, रांजणगाव आणि हिंजवडी औद्योगिक क्षेत्रातील सिमेंट रस्त्यांसाठी बैठकीत २०३ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. ‘अर्बन ग्रोथ सेंटर’ करीता रस्त्यांचे जाळे तयार करण्यासाठी 1526 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. पुणे शहर वळण मार्ग, पुणे सातारा आणि पुणे नगर रस्त्यापासून पुरंदर विमान तळाला चांगली ‘ कनेक्टिव्हिटी ‘ तयार करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
नवीन शहर करताना रस्ते 18 मीटर रुंदीचे करावे. भविष्यातील लोकसंख्येचा विचार करीत पायाभूत सुविधांचा अंतर्भाव करावा. प्रदेश विकास प्राधिकरणाने पिण्याच्या पाण्यासाठी पाणीपुरवठा योजनांची कामे तातडीने पूर्ण करावी. प्राधिकरणांनी अद्ययावत संकेतस्थळ सुरू करावे. संकेतस्थळावरून जास्तीत जास्त ऑनलाईन सुविधा देण्यात याव्यात. विकास शुल्क नागरिकांना परवडेल अशा पद्धतीने ठेवण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्या.
मुख्यमंत्री म्हणाले, विकास योजना तयार करताना लागत असलेला कालावधी लक्षात घेता प्राधिकरणांनी विकास योजना दोन टप्प्यात करावी. पहिल्या टप्प्यात रस्ते, मलनिस्सारण, पाणीपुरवठा, विज पुरवठा, स्मशान भूमी, दफन भूमी आदींचा समावेश असावा. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात अन्य सुविधांचा समावेश करावा.
सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, नगर विकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे आदींसह अधिकारी उपस्थित होते.
प्राधिकरणांना आवश्यकतेनुसार आकृतीबंध मंजूर करून देण्यात आलेला आहे. सध्या प्रतिनियुक्तीवर पदभरती करून या नियुक्त्या नियमित करून घ्याव्यात. प्राधिकरणांना विकासात्मक कामांचे नियोजन करण्यासाठी उपलब्ध असलेली शासकीय जमीन विनामूल्य देण्याचा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला.
विकास योजनेत रस्ते 18 मीटर रुंदीचे करण्यासाठी नियमात बदल करण्याच्या सूचना करीत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, विकास योजनांचे नियोजन करताना चांगल्या दर्जाची सल्लागार एजन्सी नियुक्त करावी. प्राधिकरणांनी भविष्यातील लोकसंख्येचा विचार करता पाण्याचा पुनर्वापर करण्यावर भर द्यावा, यासाठी नवनवीन तंत्रज्ञानाचा उपयोग करीत प्रकल्प कार्यान्वित करावे. पाण्याचे उपलब्धता बघूनच बांधकाम परवानगी देण्यात यावी.
मुख्यमंत्री म्हणाले, पुणे महानगर परिवहन महामंडळाला प्राधिकरणाने बसेस देताना त्यांच्याकडील मनुष्यबळ, दुरुस्तीची व्यवस्था आणि लोकसंख्येचा विचार करावा. सुरुवातीला पुणे महामंडळाला इलेक्ट्रिक बसेस दिल्या होत्या. या बसेसमुळे अत्यंत कमी दरात नागरिकांना वातानुकूलित प्रवास करता आला. महामंडळांने प्राधिकरणाकडे ५०० बसेसची मागणी केली आहे. या बसेस सीएनजी असाव्यात. भविष्यात कुठल्याही प्रकारे व्यवस्थापनाचा प्रश्न येणार नाही, याची काळजी घ्यावी. पुणे राजभवन आवारातील जागा मेट्रोच्या उड्डाणपूल सेवेसाठी देण्याची कारवाई तातडीने पूर्ण करावी.
