पिंपरी, (महाराष्ट्र ब्रेकिंग न्यूज) – पिंपरी-चिंचवड परिसरातील वकील संघटनांमध्ये वाढत चाललेल्या गटबाजीमुळे वकिलांमध्ये तीव्र नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. काही व्यक्तींनी वैयक्तिक स्वार्थ आणि पदांच्या राजकारणासाठी स्वतंत्र बार संघटना स्थापन केल्याने वकिलांच्या मूलभूत प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होत असल्याची भावना कायदेवर्तुळातून व्यक्त केली जात आहे.
विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, ज्यांना निवडून येण्याची क्षमता नाही, वकिलांचा जनाधार नाही आणि वकिलांच्या प्रश्नांची सखोल जाण नाही, अशा काही लोकांनी स्वतःला अध्यक्ष व पदाधिकारी घोषित करून स्वतंत्र कार्यकारिण्या उभारल्या आहेत. मात्र या संघटनांकडून वकिलांच्या हितासाठी कोणतेही ठोस काम होत नसल्याचा आरोप होत आहे.
तसेच विविध संघटनांकडून वेगवेगळे कार्यक्रम राबवले जात असून त्या माध्यमातून स्वतःचेच कौतुक करून घेण्यावर भर दिला जात असल्याची टीका अनेक वकिलांकडून होत आहे. संघटनांमध्ये एकवाक्यता नसल्यामुळे न्यायालयीन प्रश्नांवर प्रभावीपणे आवाज उठवला जात नसल्याची भावना व्यक्त होत आहे. त्यामुळे न्यायाधीश आणि प्रशासनावर संघटनांचा प्रभाव कमी झाल्याचेही बोलले जात आहे.
दरम्यान, पिंपरी-चिंचवड दिवाणी न्यायालय, वरिष्ठ स्तर न्यायालय आणि सत्र न्यायालयासाठी अनेक पदे मंजूर असतानाही प्रत्यक्षात अत्यल्प न्यायालये कार्यरत असल्याने परिस्थिती गंभीर बनली आहे. पुण्यातून मोठ्या प्रमाणात केसेस पिंपरी-चिंचवड येथे वर्ग झाल्यानंतर उपलब्ध न्यायालयांवर प्रचंड ताण निर्माण झाला आहे. सध्या केवळ एक सत्र न्यायालय आणि एक वरिष्ठ न्यायालय कार्यरत असल्यामुळे खटल्यांच्या सुनावण्यांना विलंब होत असल्याची तक्रार वकिलांकडून केली जात आहे.
वाढत्या प्रलंबित खटल्यांच्या पार्श्वभूमीवर नवीन न्यायालये सुरू करणे, न्यायाधीशांची संख्या वाढवणे आणि न्यायालयीन कामकाज सुरळीत करण्यासाठी प्रभावी पाठपुरावा होणे आवश्यक असल्याचे मत वकील वर्गातून व्यक्त होत आहे. मात्र संघटनांतील मतभेद आणि अंतर्गत राजकारणामुळे हे प्रश्न मागे पडत असल्याचे चित्र दिसत आहे.
याच पार्श्वभूमीवर आता सर्व विद्यमान वकील संघटना बरखास्त करून एकच सक्षम आणि अधिकृत वकील संघटना अस्तित्वात आणावी, अशी तीव्र मागणी अनेक वकिलांकडून केली जात आहे. एकसंघ संघटना निर्माण झाल्यास वकिलांचे प्रश्न प्रभावीपणे मांडता येतील आणि न्यायालयीन व्यवस्थेतील समस्या सोडवण्यासाठी ताकदीने लढा देता येईल, असा विश्वास वकिलांकडून व्यक्त केला जात आहे.
