पिंपरी, (महाराष्ट्र ब्रेकिंग न्यूज ) – पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या कार्यक्षेत्रातील बांधकाम आणि समुह गृहबांधणी प्रकल्पांना दिलासा मिळणार आहे. पाण्याची उपलब्धता असल्याशिवायपूर्वी बांधकाम परवानगी देण्यात येत नव्हती. मात्र यामध्ये सुधारणा करत सर्वसामान्य नागरिकांसह व्यवसायिकांना दिलासा देण्याच्या दृष्टिकोनातून महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. यात पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीतील समाविष्ट 23 गावांसह प्राधिकरणाच्या हद्दीतील महानगरपालिका / नगरपालिका हद्दीपासून ५ कि.मी अंतराच्या ग्रामीण कार्यक्षेत्रातील परिसराला पाणीपुरवठा करण्याची जबाबदारी शासन निर्णायानुसार संबंधित यंत्रणेची असणार आहे. त्यामुळे सदर क्षेत्रात सर्व नवीन / सुधारित प्रकल्पास विकास परवानगी मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. पीएमआरडीएचे महानगर आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे यांनी काढलेल्या या आदेशाचा प्राधिकरणातील विकसनशील भाग असलेल्या २४२ गावातील शेकडो नागरिकांसह बांधकाम व्यासायिकांना लाभ होईल.
पीएमआरडीए हद्दीतील विकसनशील भाग असलेल्यावरील 242 गावाव्यतिरिक्त नवीन विकास परवानगीबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. यात ज्या प्रकल्पास प्राधिकरण क्षेत्रासाठीची विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली 2018 नियम क्रमांक 27.2 मधील तरतुदीनुसार वेगवेगळ्या वापरासाठी आवश्यक तो पाणीपुरवठा समक्ष सार्वजनिक प्राधिकरणामार्फत मिळणार असल्याचे प्रमाणपत्र दिले असल्यास अशा प्रस्तावांना मंजुरी मिळेल. यात पुणे व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत, जिल्हा परिषद, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण व एमआयडीसीची पाणी पुरवठा योजना अशा यंत्रणेमार्फत त्या-त्या भागाला पाणीपुरवठा करण्याचे प्रमाणपत्र सादर केले असेल तर किंवा ज्या प्रकल्पाच्या जागेवर विहीर अथवा बोअरवेल असेल अशाबाबतीत भूजल सर्वेक्षण आणि विकास संस्था यांचेकडून प्रत्यक्षात उपलब्ध होणारे पाणी पडताळणी प्रमाणपत्र प्रस्तावासोबत सादर झाले असल्यास अशा प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात येणार आहे.
वरील २४२ गावांव्यतिरिक्त सुधारित रहिवास वापराच्या समूह गृहबांधणी प्रकल्पासाठी विकास परवानगी / भोगवटा प्रमाणपत्र मिळण्याच्या दृष्टीने पण मार्ग मोकळा झाला असून जी प्रकरणे सुधारित विकास परवानगीसाठी अथवा भोगवटा प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी दाखल आहेत, अशा प्रकरणात ग्रामपंचायतीने पुर्वी पाणीपुरवठ्याबाबत हमीपत्र दिले असेल तर त्यांचे प्रस्ताव मार्गदर्शनास्तव प्राधिकरणाच्या कार्यकारी समितीकडे पाठविण्यात येणार आहे. त्यामुळे अशा प्रस्तावांना आगामी काळात पाणी उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने सकारात्मक निर्णय होण्यात मदत होईल. तसेच कार्यकारी समिती सदरचा निर्णय प्राप्त होईपर्यंत प्रकरणी निर्माण झालेले त्रयस्त हितसंबंध व रेरा कालमर्यादा विचारात घेऊन पुर्व बांधलिकीनुसार सुधारित विकास परवानगी / भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया प्राधिकरणामार्फत सुरू राहील.
नवीन / सुधारित समूह गृहबांधणी प्रकल्पा व्यतिरिक्त इतर सर्व प्रकल्पाच्या बांधकाम परवानगी व भोगवटाकरिता जागेवर विहीर, बोरवेल असेल व पुरेसे पाणी उपलब्ध असल्यास अशा प्रस्तावास मंजुरी मिळेल. यासह संबंधित पाणी जागेवर पाणी शुद्धीकरण (आरो प्लांट) यंत्रणा उभारणे आवश्यक असेल. पीएमआरडीएच्या या आदेशामध्ये वरील २४२ गावे वगळता उर्वरित गावात नवीन समूह गृहप्रकल्पा व्यतिरिक्त इतर कोणतेही बांधकाम प्रकल्पाची परवानगी शक्यतो, थांबवण्यात येणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र नागरिकांसह व्यवसायिकांनी नियमानुसार आपले प्रस्ताव दाखल करावे, असे कळविण्यात आले आहे.
भोगवटा प्रमाणपत्र मिळणार
जी समुह गृहबांधणी प्रकरणे भोगवटा प्रमाणपत्र मिळण्याकरिता दाखल आहे किंवा ज्यांना भोगवटा मिळालेला आहे अशा प्रकल्पामध्ये निर्माण झालेला त्रयस्त हितसंबंध व रेरा कालमर्यादा विचारात घेता अशा प्रकरणात पुर्व बांधलिकी विचारात घेऊन कार्यवाही चालू राहणार आहे. तसेच अशी प्रकरणे प्राधिकरणाच्या कार्यकारी समितीकडे (EC) व पाणी पुरवठा योजना तयार करण्यासाठी अभियांत्रिकी विभागाकडे सादर करण्यात येणार आहे.
