पिंपरी, (महाराष्ट्र ब्रेकिंग न्यूज ) – पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे क्षेत्र व्यापक प्रमाणात असल्यामुळे काही वेळा नागरिकांना अडचणी येतात. त्या तातडीने दूर व्हाव्यात यासह कामकाजात सुलभता येण्यासाठी महानगर आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे यांनी परवानगी विकास विभागातील कामकाजाचे विकेंद्रीकरणाचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे निश्चितच नागरिकांचा वेळ वाचणार असून यापूर्वी पीएमआरडीएमध्ये अशा प्रकारचे महानगर आयुक्तांच्या अधिकाराचे विकेंद्रीकरण कधीही झाले नव्हते, हे विशेष. यासह नागरिकांना काही अडचणी असतील तर त्यांनी थेट आमच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन त्यांनी केले. औंध येथील भारतरत्न पंडित भीमसेन जोशी नाट्यगृहात पीएमआरडीयातर्फे शासनाच्या शंभर दिवसांसाठी सात कलमी कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते.
पीएमआरडीएच्या विकास परवानगी विभागातील कामकाज सुकर होण्याच्या दृष्टिकोनातून बांधकाम व्यवसायिक आणि वास्तुविशारद यांच्या चर्चासत्राचे आयोजन सोमवारी करण्यात आले होते. यावेळी व्यासपीठावर महानगर आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे, अतिरिक्त महानगर आयुक्त दीपक सिंगला, विकास परवानगी विभागाचे संचालक सुनील मरळे यांच्यासह क्रेडाईचे रणजीत नाईकनवरे, नऱ्हेडकोचे भरत अग्रवाल, आयआयएचे विकास अचलकर, ऐसाचे राजीव राजे, एमएसडीएचे मिलिंद पाटील यांच्यासह आदी उपस्थित होते. या चर्चासत्रास बांधकाम व्यवसायिक, वास्तूविशारद आणि नागरिक उपस्थित होते.
शासनाने प्रशासनिक विभागासाठी शंभर दिवसाचा कृती आराखडा निश्चित करत सात कलमी आराखडयानुसार कामकाज करण्याचे निर्देश दिले असून त्याची पीएमआरडीएमार्फत अंमलबजावणी सुरु झाली आहे. त्यानुसार सोमवारी विकास परवानगी विभागातील कामकाज पारदर्शक, सुकर होण्यासाठी चर्चासत्र घेण्यात आले. प्रशासन, बांधकाम व्यवसायिक, वास्तूविशारद आणि नागरिकामधील दरी कमी होण्यासाठी तातडीने कुठल्या उपाययोजना करणे अपेक्षित आहे, यावर सर्वसमावेशक चर्चा करण्यात झाली. यात बांधकाम व्यवसायिक, वास्तूविशारद व नागरिकांकडून आलेल्या सूचनांची नोंद घेत तातडीने अंमलबजावणी करणार असल्याचे महानगर आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे यांनी स्पष्ट केले.
चर्चासत्रात महानगर आयुक्तांचे निर्णय
शासनाच्या सात कलमी कार्यक्रमाचे अनुषंगाने कामकाज गतिमान व्हावे, या दृष्टिकोनातून विकास परवानगी विभागातील कामकाजाचे विकेंद्रीकरणाचा निर्णय महानगर आयुक्तांनी तातडीने याच चर्चासत्रात घेतला. यात सहाय्यक महानगर नियोजनकार यांना 1000 चौ.मी. पर्यंतचे सर्व बांधकाम परवानगी, जोते प्रमाणपत्र, रेखांकन परवानगी, गुंठेवारी व भोगवटा प्रमाणपत्र मंजुरीचे अधिकार प्रदान करण्यात आले. यासह 1001 ते 2000 चौ.मी. पर्यंतचे अधिकार उप महानगर नियोजनकार, 2001 ते 4000 चौ.मी. पर्यंतचे अधिकार सह महानगर नियोजनकार, 40001 ते 10000 चौ.मी. पर्यंतचे अधिकार विकास परवानगी व नगर रचना विभागाचे संचालक यांच्याकडे देण्यात आले. अतिरिक्त महानगर आयुक्त यांच्याकडे 10001 ते 20000 चौ.मी. पर्यंतचे तर 20001 चौ.मी. पुढील अधिकार महानगर आयुक्त यांच्याकडे असेल.
सम प्रमाणात कामाचे वितरण
विकास परवानगी विभागातील काही अधिकारी, कर्मचाऱ्यांकडे कामाचा व्याप मोठा आहे तर काही जणांकडे कामकाजाचे प्रमाण अल्प प्रमाणात आहे. त्यामुळे कामकाजातील ही तफावत दूर करत संबंधितांच्या कामकाजाचे स्वरूप पाहून सम प्रमाणात कामाचे वितरण करण्याच्या दृष्टीने चर्चासत्रात महानगर आयुक्तांनी निर्णय घेतला.
अभ्यंगतांसाठी वेळ निश्चित
पीएमआरडीएमध्ये आल्यानंतर अधिकारी, कर्मचारी भेटत नाही, असे या चर्चासत्रातून पुढे आले. याची दखल घेत महानगर आयुक्तांनी विकास परवानगी विभागातील एटीपी यांना भेटण्यासाठी दररोज दुपारी २ ते ४ वेळ निश्चित केली. यासह नागरिकांच्या अडचणी समस्या जाणून घेण्यासाठी महानगर आयुक्त दर सोमवार आणि गुरुवार त्यांना वेळ देणार आहे. पीएमआरडीएमधील कामकाज पारदर्शक आणि जलद गतीने होण्यासाठी नागरिकांनी त्यांच्या समस्या, अडचणी थेट माझ्यासह अतिरिक्त महानगर आयुक्त, परवानगी विकास विभागाचे संचालक यांच्याकडे थेट मांडाव्यात, असे आवाहन यावेळी करण्यात आले.
पंधरा दिवसात अद्यावत वेबसाईट
सात कलमी कृती आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी पीएमआरडीएच्या माध्यमातून पावले उचलली जात आहे. यात कार्यालयाची वेबसाईट अद्यावत करण्याचे काम सुरू असून आगामी पंधरा दिवसात नवीन वेबसाईट समोर येणार आहे. यावर नागरिकांच्या हिताच्या दृष्टीने घेण्यात आलेले महत्वपुर्ण निर्णय, कार्यालयीन परिपत्रांसह जनहिताच्या अनुषंगाने आवश्यक असणारी माहिती नियमित टाकली जाणार आहे.
*पीएमआरडीएच्या विकास कामांची माहिती*
या चर्चासत्रात महानगर आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे यांनी कार्यक्षेत्रात सुरू असलेल्या तसेच प्रस्तावित विकास कामांची माहिती दिली. यात आपत्कालीन परिस्थितीवर मात करण्यासाठी जिल्ह्यात 11 ठिकाणी फायर स्टेशन उभारणे, नागरिकांची कामे सुकर होण्यासाठी तालुका पातळीवर कार्यालयाची उभारणीसह चार क्षेत्रीय कार्यालय, प्राधिकरण क्षेत्रातील नदी प्रदूषण नियंत्रण प्रकल्प यासह इतर महत्त्वपूर्ण विकास कामांचे माहिती चर्चासत्रात दिली.
