प्रभागरचनेत बदल केल्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन : विलास मडिगेरी यांचा इशारा

– सन २०१७ च्या प्रभागरचनेप्रमाणे निवडणुका घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालय आदेशात नमूद

पिंपरी, (महाराष्ट्र ब्रेकिंग न्यूज)- राज्यातील तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारच्या दबावाखाली आणि चुकीच्या पध्दतीने निवडणूक यंत्रणेने २०२२ मध्ये राबविलेल्या प्रक्रियेविरुध्द आम्ही महानगरपालिका निवडणूक यंत्रणेपासून उच्च न्यायालय ते सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढा दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक २० जुलै २०२२ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार १० मार्च २०२२ रोजी उपलब्ध असलेल्या प्रभाग रचनेनुसार निवडणूक प्रक्रिया करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आहेत. त्यामुळे सन २०१७ च्या प्रभागरचनेप्रमाणे निवडणुका घेण्याचे आदेशात नमूद असून हरकती व सुनावणी घेऊन प्रभागरचनेत बदल केल्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन ठरेल, असा इशारा
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष विलास मडिगेरी यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.

राज्य सरकार व राज्य निवडणूक आयोगाकडून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्यामध्ये प्रभागरचना निश्चित करण्याचा कार्यक्रम नगरविकास विभाग यांनी निवडणूक आयोगाचे मान्यतेने दिनांक २३.०६.२०२५ रोजी जाहीर केला असून हरकती व सूचना मागविण्यात आलेल्या आहेत. पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या प्रारूप प्रभाग रचनेवर एकूण 318 हरकती आल्या आहेत.त्यावर १० सप्टेंबर २५ रोजी सुनावणी होत आहे. दरम्यान, सुनावणीच्या पूर्वसंध्येलाच या प्रक्रियेतून सन २०१७ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठीच्या प्रभागरचनेत काही बदल करणे बेकायदेशीर ठरेल, असा दावा मडिगेरी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या आधारे केला आहे.
त्यांनी म्हटले आहे की, महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात महानगरपालिका निवडणूक व प्रभागरचनेबाबत झालेल्या चुकीच्या कारभाराबाबत आम्हाला उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयात लढा द्यावा लागला होता. तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने मोठ्या प्रमाणात प्रारुप प्रभागरचना, जनगणना २०११ ची असताना बेकायदेशीर नगरसेवकाची सदस्य संख्या वाढविले होते, मतदार याद्या आणि आरक्षण सोडतीमध्ये चुका केल्या होत्या. याचे सर्व पुरावे वेळोवेळी
महाराष्ट्राचे महामहीम राज्यपाल,
भारत निवडणूक आयोग, राज्य निवडणूक आयोग, पुणे विभागीय आयुक्त, पुणे जिल्हाधिकारी,
२०२२ मधील सुनावणी प्राधिकृत अधिकारी तथा सहकार आयुक्त,
महापालिका निवडणूक यंत्रणा,, उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात मांडले. नंतर राज्यात महायुतीचे सरकार आल्यानंतर ठोस भूमिका घेत ती ३ ची प्रभागरचना रद्द केली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्त्वाखालील महायुती सरकारने २०१७ प्रमाणे चार सदस्यीय पध्दतीने प्रभागरचनेनुसार आगामी महानगरपालिका निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार प्रक्रिया सुरु आहे. तसे करत असताना पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका निवडणुकीची प्रभागरचनेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पालन निवडणूक यंत्रणेकडून होणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्रातील महानगरपालिकांकरीता राज्य निवडणूक आयोगाकडून महाविकास आघाडी सरकारने दि ३० सप्टेंबर २०२१ रोजी अध्यादेश काढून कायद्यात केलेल्या बदलानुसार ३ सदस्यीय प्रभागरचना १३ मे २०२२ रोजी अंतिम करण्यात आली होती. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाचे दिनांक ४ मे २०२२ व पुनः दिनांक २० जुलै २०२२ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार दिनांक १०-मार्च २०२२ रोजी उपलब्ध असलेली प्रभागरचनेनुसार निवडणूक प्रक्रिया करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आहेत. या आदेशानुसार सन २०१७ च्या महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी असलेली प्रभागरचना १० मार्च २०२२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने अंतिम झालेली आहे.

. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशाचे पालन करीत नगरविकास विभाग व राज्य निवडणूक आयोगाने पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या प्रभागरचनेत कोणताही बदल करू नये. सद्यस्थितीत प्रसिध्द केलेल्या प्रारुप प्रभागरचनेवरील हरकतींवर सुनावणीनंतर काही बदल करणे उचित ठरणार नाही. प्रभागरचनेत बदल केल्यास . सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन ठरेल. असा इशारा मडिगेरी यांनी दिला आहे.