खाजगी मालमत्तेवरील मंदिर, मशीद आणि इतर धार्मिक स्थळांना अधिकृत करावे – पिंपरी चिंचवड मंदिर- मशीद बचाव समिती

पिंपरी, (महाराष्ट्र ब्रेकिंग न्यूज) – पिंपरी चिंचवड शहरातील चिखली कुदळवाडी परिसरातील १३ मंदिर आणि १९ मशीद तसेच इतर धार्मिक स्थळांना पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या वतीने अनाधिकृत बांधकाम काढून घेण्याच्या नोटीस देण्यात आलेले आहेत.

त्या पार्श्वभूमीवर पिंपरी चिंचवड शहरातील प्रमुख विरोधी राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधी तसेच सामाजिक संघटनेच्या वतीने पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे पाटील यांना निवेदन देण्यात आले.यावेळी ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते मानव जी कांबळे, शिवसेनेचे माजी आमदार एडवोकेट गौतम चाबुकस्वार, माजी नगरसेवक मारुती भापकर, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद चंद्र पवार पक्षाचे युवक शहराध्यक्ष इम्रान शेख, काँग्रेस पक्षाचे विश्वनाथ जगताप, संभाजी ब्रिगेडचे धनाजी येळकर पाटील, सतीश जी काळे, मराठा सेवा संघाचे प्रकाश जाधव, उद्योजक नईम शेठ चौधरी, एडवोकेट करीम पुना, शिवसेनेचे दस्तगीर मणियार, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे अजिज शेख, युवक काँग्रेसचे ओम शिरसागर, उद्योजक शकूर चौधरी, आणि मोठ्या संख्येने महाविकास आघाडी तसेच पिंपरी चिंचवड मंदिर मस्जिद बचाव समितीचे सदस्य उपस्थित होते.

अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे पाटील यांनी “सध्या आयुक्त सुट्टीवर आहेत ते आल्यानंतर चर्चा केली जाईल तसेच कायदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनाही त्या चर्चेत सहभागी करून घेण्यात येईल” असे आश्वासन देऊन “जोपर्यंत मा. आयुक्तांशी चर्चा होत नाही तोपर्यंत पुढील कुठलीही कारवाई करण्यात येणार नाही” असे आश्वासन त्यांनी शिष्टमंडळाला दिले.

पिंपरी चिंचवड मंदिर मस्जिद बचाव समितीच्या वतीने दिलेल्या या निवेदनात महानगर पालिकेच्या वतीने कुदळवाडी चिखली परिसरातील मस्जिद,मदरसा व मंदिरांवर अतिक्रमण कारवाई करण्याबाबतची नोटीस अनेकांना आपल्याकडून दिलेली आहे.

सदर नोटीसांमुळे नागरिकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात असंतोष निर्माण झाला असून सार्वजनिक उपक्रमांना अडथळा न ठरणारी तसेच राज्य शासनाच्या ध्येयधोरणानुसार नियमानुकूल होऊन शकणाऱ्या मस्जिद,मदरसा व मंदिरांवर कारवाई करण्यात येऊ नये अशी सर्वांची मागणी आहे.

नोटीस देण्यात आलेल्या मस्जिद , मदरसा व मंदिरे हे कायदेशीर व्यवहार झालेल्या खाजगी जागेवर असुन ते शासन निर्णय 2009 चे अनुषंगाने नियमित होण्यास पात्र आहेत. तसेच ती पालिकेकेडे टॅक्स देखिल भरत आहेत तरी सदर मस्जिद , मदरसा व मंदिरे हे कायदेशीर करावीत.

आपलेकडून मस्जिद , मदरसा व मंदिर यांना दिलेल्या अनधिकृत बांधकाम विषयी नोटीसा स्थगित करण्यात याव्यात तसेच जे जे मस्जिद , मदरसा व मंदिर शासन निर्णयानुसार नियमानुकूल होतील त्यांना तशी संधी उपलब्ध देण्यासाठी एक विशेष धोरण आखण्यात यावे. तसेच या संदर्भात शहरातील सामाजिक शांतता व सलोखा राखण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण योगदान देणाऱ्या निवडक व्यक्तींची समिती नेमून त्यांच्याशी महापालिका प्रशासनाने चर्चा करावी.

जोपर्यंत या संदर्भात निश्चित धोरण ठरवण्यात येत नाही तोपर्यंत शहरातील कुठल्याही मंदिर मज्जिद व मदरसे तसेच इतर धार्मिक स्थळांवर कारवाई करण्यात येऊ नये, अशी विनंती आम्ही आपणास करत आहोत.असे निवेदनात मागणी करण्यात आली.