राष्ट्रीय मोहिमेचा पिंपरी न्यायालयात शुभारंभ – “राष्ट्रासाठी मध्यस्थी” उपक्रमास उत्स्फूर्त प्रतिसाद

पिंपरी, (महाराष्ट्र ब्रेकिंग न्यूज) – सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण (NALSA) आणि मध्यस्थी व प्रलंबित प्रकरण व्यवस्थापन समिती (MCPC) यांच्या संयुक्त मार्गदर्शनाखाली संपूर्ण देशभर १ जुलै ते ३० सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत “Mediation For The Nation” अर्थात “राष्ट्रासाठी मध्यस्थी” ही विशेष ९० दिवसांची राष्ट्रीय मोहीम राबवण्यात येत आहे.

या उपक्रमाचा उद्देश न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या योग्य प्रकरणांचा सामोपचाराद्वारे जलद आणि समाधानकारक निपटारा करणे हा आहे. या मोहिमेंतर्गत तालुका न्यायालयांपासून उच्च न्यायालयांपर्यंत हजारो प्रकरणांवर मध्यस्थीद्वारे कार्यवाही करण्यात येणार आहे.

 पिंपरी न्यायालयात विशेष आयोजन

पिंपरी न्यायालयात या मोहिमेच्या निमित्ताने विशेष कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला. या वेळी न्यायाधीश श्रीमती एस. एस. चव्हाण यांनी वकिलांना जास्तीत जास्त प्रकरणे सामोपचारासाठी पाठवण्याचे आवाहन केले.

प्रशिक्षित मध्यस्थ वकील ऍड. अतिश लांडगे यांचा न्यायालयात सत्कार करण्यात आला. न्यायाधीश चव्हाण यांच्या हस्ते त्यांना पुष्पगुच्छ देऊन गौरवण्यात आले. लांडगे यांनी उपस्थितांना मध्यस्थीची प्रक्रिया व फायदे याविषयी सविस्तर माहिती दिली. तसेच, निपटलेल्या प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन खर्च परत दिला जातो, हे त्यांनी स्पष्ट केले.

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश श्री भूषण गवई यांनी  ॲड. लांडगे यांना प्रशस्तीपत्रक प्रदान करून त्यांच्या कार्याचे कौतुक केले आहे. पिंपरी न्यायालयात आता  ॲड.  अतिश लांडगे, ॲड.विवेक भरगुडे व    ॲड. नीलिमा चव्हाण यांची मध्यस्थ वकील म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

🔹 मध्यस्थीसाठी दावा दाखल करण्याचा कालावधी:

१ जुलै ते ३१ जुलै २०२५: पात्र प्रकरणांची निवड व मध्यस्थीकडे पाठविणे

१ सप्टेंबर ते २५ सप्टेंबर २०२५: विशेष संधी अंतर्गत दावे पाठविणे

✅ मध्यस्थीयोग्य प्रकरणांचे प्रकार:

कौटुंबिक वाद – घटस्फोट, पालकत्व, मेंटेनन्स

अपघात दावा

घरगुती हिंसाचार

चेक बाऊन्स (कलम 138)

बँकिंग, विमा, फायनान्स संबंधित वाद

व्यावसायिक व ग्राहक तक्रारी

मालमत्ता विभागणी, बेदखली

लघु फौजदारी स्वरूपाची प्रकरणे

इतर दिवाणी प्रकरणे

🔁 मध्यस्थी प्रक्रियेचे टप्पे:

प्रारंभिक ओळख व मार्गदर्शन

संयुक्त बैठक

स्वतंत्र चर्चा

पर्यायांचे विश्लेषण व सल्ला

लेखी सहमतीचा करार

🎯 मध्यस्थीचे फायदे:

✔ वेळ, पैसा व मानसिक त्रास टाळतो

✔ न्यायालयीन विलंब कमी होतो

✔ परस्पर विश्वास वाढतो

✔ भविष्यातील वाद टाळता येतात

✔ दोन्ही पक्ष समाधानाने निर्णय घेतात

💻 विशेष बाबी:

ऑफलाइन, ऑनलाइन व हायब्रिड सुविधा

४० तासांचे प्रशिक्षण घेतलेले मध्यस्थ

तालुका व जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत सेवा

विषयतज्ज्ञांची मदत उपलब्ध

📅 डेटा सादरीकरणाच्या तारखा:

४, ११, १८, २५ ऑगस्ट २०२५

१, ८, १५, २२ सप्टेंबर २०२५

अंतिम अहवाल सादर करण्याची तारीख: ६ ऑक्टोबर २०२५

📞 संपर्क:

जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, पुणे

फोन: 020-25534881 / 8591903612

ईमेल: dlsapune

यावेळी न्यायाधीश श्री एस. एन. गवळी, न्यायाधीश श्री अल अमोदी ए. के., न्यायाधीश श्रीमती जी. जी. औटी, श्रीमती ए. आय. आवटी, श्रीमती पाटील, श्रीमती एम. ए. आवळे, श्रीमती टी. एस. महाडिक यांच्यासह पिंपरी चिंचवड एडवोकेट  ॲड.  बार असोसिएशनचे अध्यक्ष  ॲड  गौरव वाळुंज यांनी सर्वांचे आभार मानले. श्रीमती आम्रपाली भालेराव यांनी प्रास्ताविक केले.

उपस्थित मान्यवरांमध्ये उपाध्यक्ष ॲड. अनिल पवार, ॲड गणेश राऊत,  ॲड.प्रतीक्षा शेंडगे,  ॲड.  सुप्रिया मलशेट्टी,   ॲड.  सुहास घोलप,  ॲड.   शिवम कुमार, .  ॲड    नितीन पवार,   ॲड. राजेश रणपिसे, अॅड. संघर्ष सूर्यवंशी यांचा समावेश होता.