निगडी सेक्टर २२ मधील १५६३ पुनर्वसित घरांवर SRA चा बडगा!
एकदा कायदेशीर पुनर्वसन झालेले असताना दुबार कारवाईचा घाट – नागरिकांचा संताप, उपमुख्यमंत्र्यांकडे थेट धाव
पिंपरी, (महाराष्ट्र ब्रेकिंग न्यूज) – निगडी सेक्टर २२ येथील संजयनगर, मिलिंदनगर, विलासनगर, राजनगर, बौद्धनगर व इंदिरानगर या भागांतील १५६३ पक्क्या बैठ्या घरांवर पुन्हा एकदा झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प (SRA) लादण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याने परिसरात तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. विशेष म्हणजे ही घरे १९८९ साली पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका व पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या माध्यमातून अधिकृत व कायदेशीररीत्या पुनर्वसित करण्यात आली असतानाही, आता दुबार पुनर्वसनाच्या नावाखाली प्रशासनाकडून नागरिकांची दिशाभूल सुरू असल्याचा गंभीर आरोप रहिवाशांनी केला आहे.
या प्रकरणी संतप्त झालेल्या १५६३ घरांतील नागरिकांनी थेट महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री मा. एकनाथजी शिंदे साहेब यांच्याकडे सविस्तर निवेदन सादर करत, सुरू असलेली सर्वेक्षण व दुबार पुनर्वसन प्रक्रिया तातडीने थांबविण्याची मागणी केली आहे.
निवेदनात स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे की, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (SRA) पुणे कार्यालयाकडे वारंवार लेखी पत्रव्यवहार करूनही प्रशासन जाणूनबुजून दुर्लक्ष करत आहे. काही अधिकारी नागरिकांना खोटी व दिशाभूल करणारी माहिती देत अर्ज भरायला भाग पाडत असून, प्रारूप यादीत नावे समाविष्ट करण्यासाठी दबाव टाकत असल्याचा गंभीर आरोपही करण्यात आला आहे.
“एकदा कायदेशीर हक्क मिळाल्यानंतर पुन्हा आम्हाला झोपडपट्टीत ढकलण्याचा हा सरळ अन्याय आहे. आमच्या हरकती असूनही प्रशासन हुकूमशाही पद्धतीने पुढील कार्यवाही करत आहे,” असा संतप्त सूर नागरिकांनी व्यक्त केला आहे.
विशेष म्हणजे, दिनांक २१ जानेवारी १९८९ ते २४ एप्रिल १९८९ या कालावधीत टप्प्याटप्प्याने अधिकृत पुनर्वसन झालेले असताना, आज पुन्हा त्याच नागरिकांवर SRA चा बडगा उगारला जात असल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
या पार्श्वभूमीवर नागरिकांनी उपमुख्यमंत्र्यांकडे १५६३ पक्क्या बैठ्या घरांना कायदेशीर दिलासा देण्याची आणि निगडी सेक्टर २२ मधील सुरू असलेला झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प तात्काळ रद्द करण्याचे आदेश देण्याची ठाम मागणी केली आहे.
आता या प्रकरणात राज्य सरकार काय भूमिका घेते, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नागरिकांना न्याय देण्यासाठी पुढे येतात का, की प्रशासनाच्या मनमानीला मूक संमती दिली जाते—याकडे संपूर्ण पिंपरी-चिंचवडचे लक्ष लागले आहे.
