दोन न्यायालयांसाठी आवश्यक 54 पदांना मंजुरी: अधिवेशनात पिंपरी-चिंचवडला मोठा दिलासा – आमदार शंकर जगताप  

पिंपरी, (महाराष्ट्र ब्रेकिंग न्यूज)  – महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात पिंपरी चिंचवड येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालयांसाठी आवश्यक असणाऱ्या 54 पदांना मान्यता देण्यात आली आहे. या निर्णयाचे स्वागत करत यामुळे पिंपरी-चिंचवड येथील प्रलंबित प्रकरणे जलद गतीने चालविणे सुलभ होईल व नागरिकांची व पक्षकारांची गैरसोय दूर होण्यास मदत होणार असल्याचे आमदार शंकर जगताप यांनी म्हटले आहे.

याबाबत आमदार शंकर जगताप यांनी म्हटले आहे की, पिंपरी चिंचवड शहर हे अतिशय वेगाने विकसित होत आहे. आज या शहराची लोकसंख्या 35 लाखाच्या उंबरठ्यावर आहे. चहुबाजूनी होत असलेला विकास आणि वाढते नागरीकरण यामुळे या शहरात स्वतंत्र जिल्हा व सत्र न्यायालयाची नितांत गरज होती ही मागणी मंत्रिमंडळ बैठकीत पूर्ण झाली होती . मात्र आवश्यक पदांना मंजूरी मिळालेली नव्हती. पदांना मंजूरी न मिळाल्याने पुढील कार्यवाही होत नव्हती.  आवश्यक पदांची मागणी अधिवेशनात पूर्ण झाली आहे. विधिमंडळाच्या पुरवणी मागण्यांमध्ये पदांना मंजूरी देण्यात आली आहे. यामुळे आता स्वतंत्र जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या मंजूरीनंतर पदांना मंजूरी मिळाल्याने खऱ्या अर्थाने दिलासादायक व  ऐतिहासिक ठरणाऱ्या न्यायालयांच्या या निर्णयाला मूर्त स्वरूप प्राप्त झाले आहे.
आता पुण्याला न जाता स्थानिक न्यायालयांतूनच न्याय मिळेल याचा अत्यंत आनंद आहे. गेल्या पंधरा ते वीस वर्षांपासूनची या शहरातील पक्षकार तसेच नागरिक,सामाजिक संस्था यांची ही मागणी होती.  ज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निदर्शनास ही बाब आणून दिल्यानंतर आता ही मागणी मार्गी लागली आहे.  त्यामुळे एक मोठा दिलासा नागरिकांना मिळाला आहे.

या पदांना मंजूरी

दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) साठी दिवाणी, पदनाम, वरिष्ठ स्तर, अधिक्षक, सहायक अधिक्षक, लघु लेखक ग्रेड २ , वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक प्रमुख बेलिफ, बेलिफ,  शिपाई, पहारेकरी या पदांना मंजूरी मिळाली आहे.  तर जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयासाठी न्यायाधिश, अधिक्षक, सहायक अधिक्षक, लघुलेखक ग्रेड १वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक, बेलिफ, वाहनचालक, पुस्तक बांधणीकार, शिपाई , पहारेकरी, सुरक्षा रक्षक आणि सफाईगार यांची नेमणूक करण्यात आली.

जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) अशा दोन न्यायालयांची स्थापना झाल्यानंतर पदांची मंजूरी हा निर्णय महत्वाचा होता. हा पिंपरी-चिंचवडकरांच्या न्यायहक्काचा विजय आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महायुती सरकारविषयी मी मनःपूर्वक आभार व्यक्त करतो. या निर्णयामुळे    पिंपरी-चिंचवड येथील प्रलंबित प्रकरणे जलद गतीने चालविणे सुलभ होईल व नागरिकांची व पक्षकारांची गैरसोय दूर होण्यास मदत होणार आहे.

शंकर जगताप
आमदार, भाजपा पिंपरी चिंचवड शहर