सरकारने कामाचे तास वाढवून कारखानदारांना शोषणाचा परवाना दिला – काशिनाथ नखाते

पिंपरी, (महाराष्ट्र ब्रेकिंग न्यूज) – महाराष्ट्र राज्य सरकारने कारखाने अधिनियम १९४८ मधील तरतुदीमध्ये दुरुस्ती करत ज्या कारखान्यात २० पेक्षा अधिक असणाऱ्या कामगारांसाठी आता दिवसाला ८ तासाच्या ऐवजी 12 तास कामाची मर्यादा करण्यात आलेली आहे. किरकोळ आस्थापनामध्ये ९ तासावरून १० तास करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, याला कष्टकरी संघर्ष महासंघाचे चिंचवड येथील बैठकीत कामगाराने विरोध केला असून हा निर्णय भांडवलधार्जिना असून सरकार स्पष्ट कारखानदारांना भांडवलदारांना कामगारांच्या पिळवणुकीचा अधिकृत परवाना देत आहे का अशी टीका कामगार नेते काशिनाथ नखाते यांनी आज केली.

यावेळी प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश माने, महादेव गायकवाड, अनिल कदम, दिलीप डिकोळे, वंदना कदम, राजश्री जोगदंड, अंजना मोरे, विद्या भोसले आदीसह कामगार  उपस्थित होते.

यापूर्वीच्या नियमाप्रमाणे आठवड्याला ४८ तास कामाचे होते, आता ते ६० पर्यंत वाढवण्यात आले आहे. १२  तासापर्यंत काम करून आठवड्याची ४८ तासाची मर्यादा ओलांडनार नसेल तर त्यांना ओव्हर टाईम द्यावाच लागणार नाही. आणि वेळेच्या चोरी सुद्धा होणार, जो कामगार यावर बोलेल त्याला घरचा रस्ता दाखवला जाईल अशी स्थिती सध्या असताना केंद्र सरकारच्या इज ऑफ डूइंग बिजनेस या धोरणांतर्गत कामगारांना देशदोडीला लावण्यासाठी ४४ कामगार कायदे रद्द करून ४ श्रमसंहिता आणण्यात आल्या, असे कामगारांवर अन्याय करणारे निर्णय सरकार घेत आहे.

पार्श्वभूमी – यापूर्वी सूर्य सूर्योदय ते सूर्यास्त पर्यंत म्हणजे १२ ते १६ तास कामगारांना राब- राबवून घेतलं जात होतं अशा परिस्थितीमध्ये रावबहादूर, नारायण मेघाजी लोखंडे यांनी १८९० मध्ये संघटना स्थापन करून वेळा कमी केल्या. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी कायदामंत्री म्हणून कामगारांचे हित जोपासणारे कायदे केले त्यामध्ये ८ तासाचा कामाचा दिवस म्हणून निश्चित केला.

पुढे नखाते म्हणाले की “छोट्या आस्थापना आणि कारखानदार हे यापूर्वीपासूनच कामगारांची पिळवणूक करत असून अशा प्रकारच्या राज्य शासनाच्या निर्णयामुळे त्यांना आता स्पष्टपणे पिळवणूक करण्याचा परवानाच मिळालेला आहे. एकीकडे जगभरात कामाचे दिवस चार ते पाच करून उत्पादन वाढवून कामगारांचे समाधान आणि वैयक्तिक वेळ याचे हित जपले जात असताना महाराष्ट्रात अशाप्रकारे वेळेत वाढ करणे हानिकारक आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ८ तास काम ८ तास झोप आणि ८ तास कुटुंबासाठी आणि वैयक्तिक कामासाठी हे सूत्र आरोग्य आणि मेंदूच्या दृष्टिकोनातून योग्य आहे. सरकार भांडवलदाराच्या कल्याणासाठी आणि कामगारांच्या नुकसानीसाठी असे निर्णय घेत आहे यातून कामाच्या ठिकाणी अपघात, चिडचिड आणि कामगारात संघर्ष होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे याला आमचा विरोध राहील आणि प्रसंगी यासाठी आंदोलन ही करू असा इशाराही यावेळी नखाते यांनी दिला.