बांधकाम कामगारांचा राज्यव्यापी लढ्याचा निर्धार आकुर्डी येथे राज्यव्यापी यशस्वी बैठक 

पिंपरी, (महाराष्ट्र ब्रेकिंग न्यूज) – महाराष्ट्र राज्यातील बांधकाम कामगारांचे अनेक प्रश्न आहेत बांधकाम कामगारांचे विमा संरक्षण वाढ, कालबद्ध अर्ज निकाली काढणे ,बांधकाम कामगारांना ईएसआयसी योजना लागू करणे, कामगारांची पिळवणूक थांबवणे या व इतर मुद्द्यावर राज्यव्यापी लढायचा निर्धार आज श्रमशक्ती भवन आकुर्डी येथे आयोजित बांधकाम कामगार राज्यव्यापी बैठकीत घेण्यात आला.

महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटना स्वतंत्र कृती समिती आणि कष्टकरी संघर्ष महासंघ महाराष्ट्र यांच्या वतीने एक दिवसियव बैठकीचे आयोजन करण्यात आले .

यावेळी अध्यक्ष स्थानी सागर तायडे, स्वागताध्यक्ष कामगार नेते काशिनाथ नखाते,कार्याध्यक्ष राजकुमार होळीकर, धाराशिव चे आनंद भालेराव,यवतमाळ चे रत्नपाल डोफे वर्षाचे मनीष गोरखेडे,मुंबईच्या विनिता बाळेकुंद्री, पुणे येथून शैलजा आरळकर,नाशिकचे सुनील लाखे, संभाजीनगरचे कमलेश दाभाडे, हिंगोलीचे नितीन दवंडे, अकोला चे प्रशांत मेश्राम, कोल्हापूरचे राजेंद्र सुतार, साताऱ्याचे सागर कुंभार, लातूरचे अजय कांबळे, सोलापूरचे ज्ञानेश्वर देशमुख, भंडाऱ्याचे मंगेश माटे, परभणीचे अशोक वाघमारे, सांगलीचे अनिल लोहार, गिरीश वाघमारे, सम्येक म्हैसकर,यांचे सह राजू जाधव,सत्यदेव तायडे ,अंगद कांबळे ,आवेश पठाण ,यश राठोड, निमंत्रक राजेश माने,किरण साडेकर सुनील भोसले, सलीम डांगे, गजानन बाजड, नरेश राठोड आदी उपस्थित होते .

बैठकीच्या सुरुवातीला शिव, फुले, शाहू, आंबेडकर यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून उपस्थित सर्व जिल्हा प्रतिनिधींचे स्वागत करत बैठकीला सुरुवात करण्यात आली.

यावेळी महाराष्ट्र जन सुरक्षा कायद्याला विरोध करण्याचा ठराव सर्वांनी एकमताने मंजूर केला बांधकाम कामगारांच्या आरोग्याला अनुसरून हॉस्पिटलला अमाप निधी देऊन त्यांची भरती करण्याऐवजी त्यांना ईएसआयसी योजना लागू करावी. त्याचबरोबर बांधकाम कामगारांच्या विविध लाभांचे अर्ज एक महिन्याच्या कालावधीमध्ये निकाली काढणे गरजेचे आहे. शासनाने ई प्रशासन धोरण त्वरित लागू करावे. बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळातील खाजगीकरण रद्द करावे, महामंडळ लागू करण्यामध्ये संघटनाचा महत्त्वाचा भाग असल्याने संघटनेला विश्वासात घेऊनच सर्व निर्णय करण्यात यावेत. ज्या मागण्या मान्य होणार नाही त्याबाबत न्यायालयीन लढा देण्यात येणार. विविध मागण्यांच्या बाबत लवकरच कामगार मंत्री व कामगार सचिव यांना मुंबई येथे भेटून पुढील पाठवा करण्यात येणार आहे. कष्टकरी संघर्ष महासंघ महाराष्ट्राच्या पदाधिकारी यांनी बैठक यशस्वी करण्यासाठी प्रयत्न केले.